मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) को विरोध

(देश हितविपरीतको अमेरिकी एमसीसी परियोजनाको विरोधमा मङ्गलबार नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आयोजनामा विरोध प्रदर्शन गर्दै छ । सो सन्दर्भमा पार्टीले फागुन ११ गते प्रकाशित अपिलको पूर्ण विवरण प्रस्तुत छ–सम्पादक)
यसकारण नेपालमा अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी (सम्झौता) को सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । नेपाली काङ्गे्रसका तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी नाश (Jonathan G Nash) बीच विसं २०७४ भदौ २९ गते
(सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४) वासिङ्गटनमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अर्थात् एमसीसी सम्झौता भएको हो । यो सम्झौताको सम्भाव्यता अध्ययन माओवादीका बावुराम भट्टराईको सरकारले गरेको थियो ।
यो सम्झौताअनुसार एमसीसी अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तार र सडक सुधार योजनाको लागि पाँच वर्षमा ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भनिएको छ । उक्त योजनाको लागि नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थप्नु पर्नेछ । नेकाको देउवा सरकारले गरेको यो सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन वर्तमान ओली–दाहाल सरकारले २०७६ असार ३० गते सङ्घीय संसद्को सचिवालयमा दर्ता ग¥यो ।
सम्झौता ः अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन
यो सम्झौताको बजेट अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गतको भएकोले नेपाली जनतामाझ विरोध बढेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ नोभेम्बरमा भियतनाम भ्रमणको बेला हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको खाका सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबेला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका थिए–“हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको मित्रता, साझेदारी र सैन्य गठबन्धन धेरै पछिसम्मको लागि आवश्यक छ ।” यसरी यो रणनीति अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै पुष्टी हुन्छ ।
सन् २०१९ जनवरी ११ मा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमान्डर आडमिरल फिलिप डाभिड्सन् (Admiral Philip Davidson) नेपाल आएर प्रम, रक्षामन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालगायतसँग भेटी नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र पाँचखाल पुगेका थिए । के नेपालको सुरक्षाका सबै विषय विदेशी सैन्य अधिकारीलाई जानकारी दिन मिल्छ ?
सन् २०१९ मे १४ मा नेपाल आएका अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डाभिड जे रेन्ज (David J Ranz) ले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबाट नेपाललाई पनि फाइदा पुग्ने बताएका थिए । फाइदाको लागि नेपाल के अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुन मिल्छ ?
अमेरिकाको रक्षा विभागद्वारा सन् २०१९ जुन १ मा प्रकाशित ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) प्रतिवेदन’ मा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका १२ वटा देशसँग अमेरिकाको सैनिक साझेदारी विस्तार हुने उल्लेख छ भने आईपीएस ‘सैनिक सहकार्य’ र यसको ‘एसियामा मुख्य साझेदार भारत’ भनी स्पष्ट लेखिएको छ । हाल जापानमा ५४ हजार र दक्षिण कोरियामा २८,५०० अमेरिकी सेना रहेको, ६५ वर्षदेखि प्रजग कोरियाविरुद्ध अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरियाको संयुक्त युद्ध अभ्यास भइरहेको, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ९० वटा युद्ध अभ्यासमा ३ लाख ७५ हजार अमेरिकी सेना संलग्न रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा नेपालका निम्ति अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरी (Ryandi Berry) ले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारले गर्ने सबै काम हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत पर्ने बताएका थिए । (The Indo–Pacific Strategy is simply the name we have given to everything we do in the region.–Berry) के नेपाल सरकारले एमसीसी आईपीएस अन्तर्गतको होइन भनी झूट बोल्न मिल्छ ?नेपालमा यो सम्झौताको विरोध बढ्दै गएपछि नेपालको लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले सन् २०२० फेबु्रअरी १९ मा स्पष्टीकरण दिए–“यो सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) होइन, एमसीसी र आईपीएसबीच फरक छ । नेपालको संसद् योे सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र छ ।” तर, सन् २००४ देखि नै एमसीसीमार्फत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले राजदूत बेरीको भनाइ गलत साबित गर्छ । केही हप्ताअघि राजदूत बेरीले संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नभए दुई देशको सम्बन्धमा असर पुग्ने चेतावनीको भाषा पनि बोलेका थिए । के एउटा ‘मित्रदेश’ ले नेपाललाई धम्की दिन मिल्छ ? प्रतिवेदनमा नेपाल र श्रीलङ्का सन् २०१९ मा नयाँ साझेदार सदस्य हुने उल्लेख छ । तर, श्रीलङ्काले एमसीसीसँगको सम्झौता स्थगित गरेको छ । के नेपाल सरकारलाई यसबारे जानकारी छैन ?
अमेरिकी विदेश विभागले सन् २०१९ नोभेम्बर ४ मा प्रकाशित गरेको ‘हिन्द–प्रशान्त दृष्टि’ (Indo–Pacfic Vision) मा अमेरिकी सरकारले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नेतृत्व स्थापित गर्ने र संसारमा पहिलो सैन्य शक्ति बनाउने उल्लेख छ ।
यसअघि सन् २०१८ फेबु्रअरी २५ मा नेपाल आएका दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाको निम्ति अमेरिकी विदेश सहायक रक्षामन्त्री जोसेफ एच फेल्टर (Joseph H Felter) ले नेपालका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग सैनिक सहकार्य बलियो बनाउन चाहेको बताएका थिए । यसको अर्थ नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो नेतृत्वको हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा संलग्न गराउन खोजेकै हो ।
सन् २०१८ अगस्ट महिनामा दक्षिण र मध्यएसियाको निम्ति अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस जी वेल्स (Alice G Wells) ले भियतनाममा भएको हिन्दमहासागर सम्मेलनमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भए वापत एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग हुने खुलासा गरेका थिए ।
सन् २०१८ डिसेम्बर १८ का दिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वासिङ्गटनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकेल आर पोम्पेओ (Michael R Pompeo) सँग ५० करोड डलरको एमसीसी सम्झौता, हिन्द–प्रशान्त रणनीति र प्रजग कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दीबारे छलफल गरेका थिए । यो यथार्थ नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको वेबसाइटमा प्रकाशित छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी सम्झौता, हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको नभएको दोहो¥याउँदै ढाकछोप गर्दै छन् । नेपाल सरकारमा अमेरिकी प्रभाव बढेको र अमेरिकी मागअनुसार नै नेपालबाट प्रजग कोरियाको लगानी एवम् कामदार फिर्ता पठाइएको हो ।
प्रतिवेदनमा प्रजग कोरियामाथि ‘दुष्ट’ र ‘सीमा तस्कर’ को आरोप लगाइएको छ भने श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र माल्दिभ्स, ल्याटिन अमेरिका र यूरोपलगायत देशलाई चीनविरुद्ध उक्साइएको छ । सारमा प्रतिवेदन अमेरिकी नेतृत्वको हिन्द–प्रशान्त रणनीति संसारमा आतङ्क, हत्या र युद्ध सिर्जना गर्ने तर्फ उन्मुख छ ।
अमेरिकाले संसारको ७० भन्दा बढी देशमा आठ सय बढी सैन्य अखडा तैनाथ गरेको छ । भारतको विशाखापटनमसम्म अमेरिकी जलसेना तैनाथ छ । अमेरिकाको सहयोग पाएका दक्षिण कोरिया, जापान, इराक, लिबिया, सिङ्गापुर, कतार, फिलिपिन्स, साउदी अरबलगायत देशमा आज अमेरिकी सेना परेड खेल्दै छन् । यो सम्झौता कार्यान्वयनसँगै नेपालको ठाउँठाउँमा अमेरिकी सेना तैनाथ गरिनेछ ।
एमसीसी सम्झौताअनुसार नेपाल आउने अमेरिकी सहयोग हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको अमेरिकी रक्षा÷सैन्य बजेट नै भएको जगजाहेर भइसक्यो । अमेरिकी सेनामार्फत नेपाल सरकारबाट काम हुने यो सम्झौता देशघाती नै हो । यसकारण यो सम्झौता अनुमोदन गर्नु अमेरिकी नेतृत्वको हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा नेपाल संलग्न हुनु नै हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रअनुसार असंलग्न सिद्धान्त विपरीतको यो सम्झौतालाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्नु हुँदैन, खारेज गर्नुपर्दछ । तर, केही जलविद्युत् माफिया र देशघातीहरू यो सम्झौता अनुमोदन गराउन दुरुत्साहन गर्दै छन् ।
सम्झौता ः सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप
यो सम्झौताको अनुसूची ५ (क) मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजनामात्रै छनौट गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने उल्लेख छ । भारतीय विस्तारवादले आफ्नो स्वार्थको लागि यो सम्झौतामा यस्तो प्रावधान राख्न लगाएको स्पस्ट हुन्छ । यही प्रावधानअनुसार भारतले आफ्नो स्वार्थको लागि अमेरिकामार्फत नेपालसँग यो सम्झौता गराएको देखिन्छ । भारतले नेपालको जलविद्युत् कब्जा गर्दै आएको छ । यतिबेला भारतले नेपालको जलविद्युत् मलेसिया, सिङ्गापुरलगायत देशमा बेच्न लागिरहेको छ । यसरी अमेरिका एवम् भारतको प्रभावमा नेपाल सरकारले देशको सार्वभौमिकतामा घात पुग्ने सम्झौता गरेको देखिन्छ ।
सम्झौताको धारा ७ मा यो सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागू हुने उल्लेख छ । नेपालको कानुनभन्दा बलियो हुने प्रावधानसहितको यो सम्झौतालाई स्वीकार गर्नु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अमेरिकी र भारतीय हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्नु हो । यसकारण देशको हित विपरीतको यो सम्झौता खारेज गराउन नेपाली जनता आवाज उठाउँदै छन् ।
सम्झौतामा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए), नेपाल कार्यालयलाई सरकारले निर्देशन दिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ । यो प्रावधान पनि नेपालको सार्वभौमिकता माथि अमेरिकी हस्तक्षेप हो । अमेरिकी सहयोगको ७० प्रतिशत रकम विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारमा खर्च गरिनेछ । यो नीतिमार्फत नेपालको जलविद्युत् सजिलै भारत लैजाने हो । एमसीए नेपालको कार्यकारी प्रमुख पदमा एक अमेरिकी दलाल एवम् विद्युत् माफियालाई नै नियुक्ति गरिनु ‘दूधको साक्षी बिरालो’ जस्तै हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार दुवैलाई खबरदारी गरी यो सम्झौता खारेज गराउन २०७६ फागुन १३ गते मंगलबार बिहान ११ बजे रत्नपार्क काठमाडौँबाट विरोध जुलुससहित नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा विरोधपत्र दिने कार्यक्रम राखेको छ । उक्त विरोध कार्यक्रममा देशभक्त एवम् न्यायपे्रमी मजदुर, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, उद्योगी–व्यापारी सबैको सहभागिताको लागि आग्रह गर्दछौँ ।