एमसीसीभित्र के के रै’छ त ?

 भैरव रिसाल
एमसीसीबारे अध्ययन, सूक्ष्म अध्ययन नै नगरी नेपालले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकले चर्को आवाज उठायो । फलस्वरूप पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा निर्मित तीन सदस्यीय कार्यदलले विनासंशोधन यथावतरूपमा एमसीसी संसद् बैठकमा पेश हुनुहुँदैन भन्ने ठाडै भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यो विधेयक निल्नु न ओकल्नु बनाइदिएको छ । सो कार्यदलका तीन जना सदस्यमध्ये विधेयकका प्रवल समर्थक परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीमात्र थिए भने कट्टरविरोधी भीम रावल थिए । उक्त कार्यदलले यही फागुन १० गते आफ्नो प्रतिवेदन पार्टीका दुवै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझायो । कार्यदलले आँखा चिम्लेर समर्थन गरेन । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पेश हुनुहुन्न सुधार गरिनु जरूरी छ भनी स्पष्ट लेखेर विद्यमान सरकारको प्रस्ताव राष्ट्र हितमा छैन भन्यो । राष्ट्र हितमा नभएको विधेयक सरकारले किन बनायो ? अर्काको हितमा बनाएको विधेयक किन संसद् सचिवालयमा दर्ता गरायो ? छानबिन गर्नु जरूरी छ । तर यथावतरूपमा पेश गर्न नहुने भनेर जुन बहादुरी देखायो कार्यदलले त्यो अग्नी परीक्षामा उत्यो । अब नेकपा सचिवालयको अग्नि परीक्षा छ र स्थायी समितिको पनि अन्तिम परीक्षा बाँकी नै छ । यी अङ्ग अग्नि परीक्षामा के हुन्छन् ? हेर्न बाँकी नै छ । राजनीतिमा यस्ता परीक्षा सधैँ आउँदैनन् । आएको बेला कति डुब्छन्, थोरै उत्रन्छन् ।
सम्झौता लज्जास्पद छ रे
कस्तो अनर्थ र यो उनाचो नेपालको अर्थमन्त्रालयले एमसीसीसँग १२ वटा भित्री सम्झौता गरिसकेको छ रे । के गणतन्त्र शासनमा एउटा मन्त्रालयले अर्को राष्ट्रको विवादास्पद योजना र सङ्कायसँग भित्री सम्झौता गर्न मिल्छ ? यो मुद्दामा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाई निष्पक्ष र खुलस्त अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम सजाय हुनुपर्छ ताकि भविष्यमा यस्ता काम गर्ने धृष्टता कसैले नगरोस् । नेकपाको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकलाई पनि धन्यवाद, यस्तो ठूलो मुद्दाको रूपमा उठाएर देशभक्तिपूर्ण काम गरेकोमा । कार्यदलका संयोजक खनालले स्पष्ट भनेका छन्, “एमसीसी सम्झौता सुधार नगरी लागू गर्न सकिँदैन, यथास्थितिमा अनुमोदन गरे नेपालको राष्ट्रिय हित हुँदैन ।” यो निष्कर्षमा पुगेछ कार्यदल । यसबारे सरकारले अमेरिकासँग उच्च तहमा बातचित गर्नुपर्छ । पहिले स्वयं मन्त्रालयले पनि यो दस्तावेज त्यति गहिरिएर अध्ययन गरेको रहेनछ । हलुकै भए पनि आत्मआलोचना गर्नुभई एउटा आदर्श देखाएकोमा धन्यवाद उनलाई । नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय हितको धरातलमा उभिएर राम्रो ढङ्गले वार्ता नै नगरिएको गुह्य पत्ता लगाएछ कार्यदलले । सम्झौताको भाषा नेपालको राष्ट्रिय हितअनुसार छैन भन्दै अझ अपमानजनक कुरासमेत छन् भन्ने पनि पत्ता लगाएछ । न्युयोर्क राज्यको कानुन नेपालमा लागू हुनेछ भन्ने सम्मका वाक्यांशसमेत छन् रे सम्झौतामा । के यो कम लज्जास्पद कुरो हो ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् संयोजक खनालले ।
कस्तो राज्य व्यवस्था ¤ परराष्ट्र खोइ ?
सुधार गर्नैपर्ने गम्भीर कुरा के के रहेछ सम्झौतामा भन्ने प्रश्नको उत्तर दिएनन् झलनाथले । हामीले दुई अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौँ भन्ने जानकारी दिएर उहाँहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ । अध्ययन गर्न करिब तीन दिन लाग्छ रे पनि भन्ने जानकारी दिनुभयो र भन्नुभयो, “त्यसपछि सचिवालयको बैठक बस्छ रे ।” सचिवालयमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने रे ¤ अनिमात्र प्रतिवेदनको विषयवस्तु नै बताउनसक्ने रे ¤ संसद्मा पेश भएको बाहेक अरू सम्झौता पनि रहेको कुरा आएको छ । के के रहेछन् ? भन्ने जिज्ञासामा खनालले स्पष्ट भने, मूल सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नाममा १४ वटा भित्री सम्झौता भएका रहेछन् । तिनमा गम्भीर कुरा छन् । के के छन् गम्भीर कुरा खुलाएनन् उनले । ती सम्झौता एमसीसी र अर्थमन्त्रालयबीच भएका रहेछन् रे । उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै भूमिका छैन रे । यत्रो ठूलो सम्झौतामा परराष्ट्रको कुनै भूमिका हुनुपर्दैन ? भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ झलनाथ । उनका अनुसार नेपालको स्ट्यान्डर्डको ख्याल गर्नुपर्दैन ? भन्ने प्रश्न आफैँ गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, हाम्रो सिस्टममै त्रुटी छ । वास्तवमा परराष्ट्रको सहमतिबेगर परराष्ट्रको निगरानी नभइकन कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न मिल्दैन भन्ने टिप्पणी पनि गर्नुभयो । झलनाथ अरू बढी खुल्दै अहिले आधुनिक राष्ट्रहरूमा यस्तो गरिँदैन भन्दै अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीहरूले जे–जे काम गर्दै आए ती काममा परराष्ट्रको भूमिका छैन रे । यो कस्ता राज्य व्यवस्था ? परराष्ट्र कहाँ छ ?
थाहा नआएको भए ?
एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो होइन भन्नेबारे खनालले केही खुलाएनन् । मूल मुद्दा भनेकै एमसीसी चीनलाई घेर्ने रणनीति हो भन्ने एउटा ठूलो पक्ष छ भने त्यो रणनीतिसँग सम्बन्धित छैन भन्ने एउटा सानो पर्दा छ यसमा केही छ नत्र नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत अध्यक्षको प्रतिवेदनबाट चीनलाई घेर्ने वाक्यांश पहिले किन राखे, पछि किन झिके त्यसको तात्पर्य पनि सार्वजनिक हुनु जरूरी छ । यो मुद्दा अमेरिका र नेकपाबीचको मात्र मुद्दा नभएर सिङ्गो नेपाल, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, स्वाधीनता सबैसँग सरोकार राख्ने मुद्दा हो । तसर्थ यो आम जनतामा बहसमा जानुपर्छ । नेकपा, नेकपाको सरकार, अन्य संसदीय पार्टीहरूबीच खस्याकखुसुक्क गरी पारित गरियो भने एक दिन नेपाली जनताले यो सम्झौतालाई खारेज गर्नसक्छ । नेकपाका नेताहरूले यो अमेरिकी सैन्य रणनीति हो, तसर्थ यसले नेपालको परराष्ट्र नीति र सम्बन्धमा असन्तुलन आउनसक्ने भनी टिप्पणी गरेका थिए । सम्झौताका प्रावधानहरू नेपालका कानुन र संविधानभन्दा माथि रहेका छन् रे । संविधानभन्दा माथि हुने एमसीसीभित्र किन प्रवेश गर्नुप¥यो ? त्यो सबै विस्तृतरूपमा प्रकाशित हुनुप¥यो । यो एमसीसीले जति जति पछि भयो उति उति सर्त आफ्नो सक्कली अनुहार देखाउन थालेको छ । नेकपा केन्द्रको बैठक बसेछ र यतिकुरा सार्वजनिक भयो । अन्यथा त्यसै पारित हुनेरहेछ । धन्न बच्ने सम्भावना भयो ।
रिपोर्ट सार्वजनिक हुनैपर्छ
सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पास गरिएको भए नेपाललाई के पो थ्रेट आइपथ्र्यो होला र भन्ने प्रश्न गर्दा झलनाथको भनाइ यस्तो छ, “जस्ताको तस्तै पारित भएको भए नेपालको पोजिसन अमेरिकाको भन्दा तल पथ्र्यो । हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्नसक्थ्यो । त्यसले गलत नजिर बसाल्थ्यो । जसले गर्दा अरू देशसँग गर्ने सहमति सम्झौताका लागि पनि नकारात्मक आधार तयार हुन्थे । यस्तो खतरावाला सम्झौता किन ग¥यो नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले ? यो प्रश्न उक्त प्रावधान स्वीकार गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपाजस्ता सम्पूर्ण पार्टीलाई हो । यद्यपि प्रधानमन्त्री यो विधेयक संसद्ले सजिलै पारित गर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो प्रतिवेदन नआउँदासम्म । तर, अब उहाँको स्वरमा किञ्चित भए पनि परिवर्तन देखापर्न लागेको आभास देखापर्दै छ । अहिले ज–जसले जे–जे बोले पनि पक्ष–विपक्षमा आफूलाई उभ्याए पनि यी सबै केही होइनन् झलनाथ दाबी गर्छन् । आफू संयोजक रहेको कार्य दल परीक्षा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले गठन गरेकोले यो नै सर्वशक्तिमान अङ्ग हो भन्ने उहाँको दाबी छ । संयोजक विश्वास गर्नुहुन्छ, आफ्ना ती सुझावअनुसार पार्टी चल्छ । प्रधानमन्त्री यो मुद्दामा धेरै अघि बढिसकेकाले यो प्रतिवेदन मान्नु होला र भन्ने जिज्ञासामा खनालले स्पष्ट नभनी प्रधानमन्त्रीको भूमिका यसमा सकारात्मक हुन्छ भने । यो कार्यदलको सम्पूर्ण प्रतिवेदन पार्टीले सार्वजनिक गर्छ र ? भन्ने प्रश्नमा संयोजक भन्नुहुन्छ, “सचिवालयको बैठक बसेर क्रमशः सार्वजनिक गर्ने कुरा भएको छ ।” यो कहिलेसम्म होला ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भन्नुहुन्छ, “क्रमशः गर्छौँ, पार्टीमा सर्वसम्मत नै हुन्छ । साँच्चै हो यस्ता महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनैपर्छ ।
सत्तामा रहेका सबै दल ?
एउटा अर्को चाखलाग्दो जिज्ञासा ः यो प्रतिवेदन कार्यदलमा अन्तर भएछ कि सर्वसम्मत भएछ भन्ने जिज्ञासा पनि थियो । तर तीनजनाकै सर्वसम्मत भएछ । उहाँहरू तीन जनामा परराष्ट्रमन्त्री एकातिर झलनाथ र भीम रावल फरक दिशामा देखापरेका थिए पहिले । तर, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले फरक मत नराखेर बडो बुद्धिमानी गर्नुभयो । कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेकोेले संशोधन र सुधार गर्ननसक्ने अमेरिकी अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया छ । अमेरिकी नेपालस्थित राजदूत ¥यान्डी बेरी सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटी यो कुरा अवगत गराइसकेको दाबी गर्छन् । एमसीसी सम्झौता नेपालकै जोडबलमा भएकोले यसबाट नेपाललाई नै फाइदा हुने अमेरिकी तर्क छ । नेपाल आफूलाई फाइदा नहुने ठान्छ भने यसमा प्रवेश नगर्ने निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ पनि भन्छन् अमेरिकी अधिकारीहरू । यता नेकपाको कार्यदल एमसीसीको सम्पूर्ण तथ्य जुटाई अध्ययन गरिरहेको समयमा सो संस्थाका सहायक उपाध्यक्ष जेनाकन शुवासले नेपाल भ्रमण गरे । फेरि पनि अर्का थरी अमेरिकी अधिकारीहरू नेपाल आए । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएको समय विसं २०६८ मा नेपाल एमसीसी अनुदानका निम्ति छानिएको रहेछ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री, रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको बेला २०७१ माघमा सम्झौताका लागि नेपाल छानिएछ । यस्तै अनेक चरणमा पार गर्दै २०७४ भदौ १९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय ग¥यो । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ मा अमेरिका पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो एमसीसी काण्डमा २०६८ यता बनेका कुनै सरकार चोखा छैनन् । तसर्थ जनताले उठाएका मागप्रति सबै सकारात्मक देखिएका हुन् सरकारमा गएका पार्टीहरू ।
एमसीसीको पातलो आवरण
संरा अमेरिकी सरकार अब यो एमसीसीमा संशोधन वा सुधार सम्भव छैन भन्छ यता नेकपा अध्ययन दल विनासंशोधन यो पारित गर्नुहुँदैन भन्छ । किनभने यही अवस्थामा पारित भयो भने यो सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुनेरहेछ जो देशको हितमा छैन । नेपालको हितमा नहुने सम्झौतामा किन हस्ताक्षर गर्छन् ? हस्ताक्षरकर्ताहरू देशको हितमा छ छैन निक्र्योल गर्न किन सक्दैनन् ? संशोधन नगरे देशको अहित हुने भन्ने एउटा सशक्त पक्ष छ भने संशोधन गर्ने अवस्था छैन भन्ने अर्को पक्ष छ । अब मिलनबिन्दु छ छैन प्रश्न उब्जिएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको देख्दा यो एमसीसी अमेरिकाको पक्षमा छ भन्ने अनुमान गरिन्छ । यो आजको स्थिति हेर्दा र विश्लेषण गर्दा साँच्चै अमेरिकी हितमा छ भन्ने ठाडै अनुमान गर्न सकिन्छ । सहायता दिने पक्ष बढी तातेकोबाट पनि यो विधेयक अमेरिकाकै हितमा छ । अमेरिका यस्तै यस्तै सहयोगका जाल हालेर नेपालमा ढाकिरहने रणनीति हो भन्दा अन्यथा नहोला । २०७२ सालको भूकम्पमा उद्धार गर्न आएका अमेरिकी विमान (प्लेन) र हेलिकोप्टर त दुर्घटनामा पनि प¥यो । यो आजको चर्को विवादमा पनि अमेरिकी सरकारले संशोधन वा सुधार स्वीकार ग¥यो र एमसीसी कार्यान्वयन भयो भने संरा अमेरिका कुनै न कुनै विषयलाई मुद्दा बनाएर नेपालमा पस्ने र बस्ने छ नेपाल नछोड्ने अमेरिकी रणनीति छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । प्रस्तावित एमसीसी त्यही रणनीतिको एउटा पातलो आवरण हो ।
देशभक्तिको पङ्क्तिमा उभियौँ
नेपालका २०६८ सालदेखि सत्तामा गएका एउटा पनि पार्टीले एमसीसीजस्तो अमेरिकी सरकारको योजनाको सम्पूर्ण पक्ष केलाउने प्रयास गरेको देखापरेन । कार्यदलका संयोजक स्वयं झलनाथ खनालले स्पष्ट भने, “यसअघि मैले पनि यो दस्तावेज सम्पूर्णरूपमा अध्ययन गरेको रहेनछु ।” अहिले त्यो सम्पूर्ण अध्ययन गरेपछि यसका मूल जरा कहाँ–कहाँ फैलिएका रहेछन् भन्ने गतार्थ भएको तथ्य स्पष्टरूपमा सार्वजनिक गरेर एउटा इमानदार नेताको रूपमा प्रस्तुत गरेर अन्य नेताहरूलाई पनि मौन सन्देश दिएका छन् ¤ हो, अब अरू नेताले पनि आफ्ना यस्ता कमीकमजोरी नलुकाए विश्वास आर्जन गर्नसक्ने जस्तो लाग्छ । मेरो विचारमा यो आजको अडान जस्ताको तस्तैबाट पास त के पेश हुन पनि सक्दैन भन्ने नेकपा पक्ष र अब यो एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले संशोधन सुधारको मौका छैन भन्ने अमेरिकी भनाइको चिरफार गर्दा लाग्छ जो पछि हट्छ उसैको बढी स्वार्थ छ यसमा भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ म । नेपालले आफ्नो संविधान र कानुनभन्दा पनि माथि भएको, न्युयोर्क राज्यको कानुन पनि लागू हुने जस्ता प्रावधान भएको, चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्निहित एमसीसी सम्झौता विधेयकको रूपमा संसदमा पेश गर्न जो जुन दल अघि सर्छ त्यो दलको खैरियत रहँदैन भन्ने तथ्य सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने हो । फेरि पनि नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपालगायत सबै पार्टीलाई सल्लाह छ, एमसीसी पारित नगर्नु होला । नेमकिपा त सुरूदेखि नै एमसीसीको विपक्षमा छ । यो देशभक्तिको परीक्षा हो । सबै दलले नेमकिपाबाट सिक्ने हिम्मत गर्नोस् । एमसीसीका विपक्षमा उत्रिने हिम्मत गर्नोस् । देशभक्तिको आँट देखाउनोस् ।