चिली ः नवउदारवादविरुद्ध जनसङ्घर्ष जारी

 प्रकाश
दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र चिलीको उच्चारण गर्नासाथ धेरैलाई चिलीका प्रथम समाजवादी राष्ट्रपति साल्भाडोर एलेन्डेको हत्या र झण्डै दुई दशक लामो पिनोचेको तानाशाही स्मरण हुन्छ । चिलीमा पिनोचेको तानाशाही सन् १९९० मै अन्त्य भयो । तर, त्यसको छाया नवउदारवादी शासन व्यवस्थाबाट चिलीका जनता आजपर्यन्त प्रताडित छन् । नवउदारवाद पुँजीवादको आक्रामक नयाँ संस्करण हो, जसमा सरकारको लोककल्याणकारी भूमिका निषेध गरिन्छ र सबै कुराको निर्णय गर्ने अधिकार बजारलाई दिने नाममा बहुराष्ट्रिय एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य कायम गरिन्छ । सरकारले जनताको हितका निम्ति गर्ने खर्च अधिकभन्दा अधिक कटौती गरिन्छ र राज्यकोष देशी वा विदेशी पुँजीपति, बैङ्कर र व्यापारीका लागि खर्च गरिन्छ । राष्ट्रिय सम्पत्ति, स्रोतसाधन र उत्पादनका सबै साधनहरूको निजीकरण गरिन्छ । चिलीमा दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति सेवास्टियन पिनेराले अगाडि सारेको नवउदारवादी आर्थिक कार्यक्रमको विरोधमा हालसालै भएको आन्दोलनमा व्यापक र क्रुर दमन भयो । दमनका क्रममा प्रहरी र सेनाले चलाएको गोली लागेर १९ जनाको ज्यान गयो । प्रहरी र सेनाको दमनमा ३७६५ जना घाइते भए । तीमध्ये ४४५ जनाको आँखामा गम्भीर चोट लागेको थियो भने झण्डै आधाले आफ्नो दृष्टि गुमाएका छन् । त्यस्तै १०,३६५ जनालाई पक्राउ गरियो भने पक्राउमा परेकामध्ये १२ सत्न्दा बढी त नाबालक नै थिए । चिलीको राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान (एनएचआरआई) का अनुसार पिनेरा सरकारले यातना दिएकोविरुद्ध ९५१ उजुरी तथा सुरक्षाकर्मीबाट यौन हिंसाको आरोपसहित १९५ उजुरी परेका छन् ।
उक्त संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न किसिमको गोली लागेर २१२२ जना घाइते भएका थिए भने प्लास्टिकको गोलीबाट मात्र १६८१ जना घाइते भएका थिए । पक्राउ परेकामध्ये ७४९० पुरुष, १६०३ जना महिला र १२४९ जना नाबालक थिए । पक्राउ परेकामध्ये १८३५ सँग एनएचआरआईले बयान लिएको थियो । तीमध्ये १ हजारभन्दा बढीले आफूमाथि आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको, ५२० जनाले शारीरिक यातना र अरू क्रुर व्यवहार पाएको तथा १९५ जनाले आफूमाथि सुरक्षाकर्मीले यौन हिंसा गरेको र १९ जनाले हत्या गर्ने कोसिस भएको बताए । त्यस्तै सरकारले १६३१ जनामाथि कानुनी कारबाही गर्न मुद्दा चलाएकोमा ९ सय जना पुरुष, ३२१ जना महिला र २७१ नाबालक छन् । सन् २०१९ मा भएको दमनले सन् १९८९ यताकै सबैभन्दा बढी मानव अधिकार हननको अभिलेखीकरण भएको एनएचआरआईका निर्देशक सर्जियो मिक्कोले बताए ।
नवउदारवादविरोधी सङ्घर्ष
चिलीमा नवउदारवादविरोधी सङ्घर्ष नौलो घटना होइन । चिलीमा संरा अमेरिकी र विदेशी पुँजीको एकाधिकारको विरोध गर्न सन् १९३३ मा चिली समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा गठनसँगै नवउदारवादविरोधी सङ्घर्ष औपचारिकरूपमा सुरु भएको थियो । सन् १९७० मा समाजवादी नेता साल्भाडोर एलेन्डे चिलीको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि ‘समाजवादतर्फको चिलीको बाटो’ तय भयो । एलेन्डेले चिलीका सबभन्दा गरिब कामदारवर्गका जनताको हितका लागि कार्यक्रमहरू लागू गरे । चिलीका बहुसङ्ख्यक जनताको लागि त्यो नयाँ दिनको सुरुआत थियो । चिलीमा पहिलोपल्ट ‘जमिन जोत्नेको’ सिद्धान्तअनुसार भूमिसुधार लागू गरियो । एलेन्डेको समाजवादी नीतिले चिलीको अर्थतन्त्रमा दोहोरो अङ्कको वृद्धिसमेत भयो । चिलीका गरिब तर मेधावी हजारौँ हजार विद्यार्थीका लागि चिकित्सा विज्ञान, इन्जिनियरिङ्गलगायत विभिन्न विषय अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियो । शिक्षा र स्वास्थ्योपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरियो । तर, त्यसरी राज्यकोष गरिब र कामदार जनताको हितमा उपयोग गरेको त्यहाँका कुलीनवर्गलाई सह्य भइरहेको थिएन । त्यसै क्रममा सेप्टेम्बर ११, १९७३ मा एलेन्डे आफैले सेना प्रमुखमा नियुक्त गरेका र बाहिर – बाहिर सरकारको नीतिको समर्थन गरिरहेका अगस्टो पिनोचेकै नेतृत्वमा सरकारविरुद्ध सैनिक विद्रोह भयो र राष्ट्रपति भवनमै एलेन्डेलगायतको हत्या गरियो । पिनोचे तानाशाही व्यवस्थाले चिलीमा १ लाख ३० हजारदेखि डेढलाख कम्युनिस्ट एवम् समाजवादी पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको हत्या ग¥यो तथा हजारौँलाई बेपत्ता पा¥यो । त्यस्तै ३ लाखभन्दा बढीलाई जेलमा थुन्यो ।

त्यसपछि सैनिक शासनको प्रमुखको रूपमा सत्तामा आएका तानाशाह पिनोचेले संरा अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूको सल्लाहअनुसार नवउदारवादी अर्थनीति चिलीमा लागू गरे । घोषितरूपमा त चिलीमा सन् १९९० मा पिनोचेको तानाशाही अन्त्य भई प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भएको थियो । तर, त्यसपछि चिलीको सत्तामा आएका राष्ट्रपतिहरू – प्याट्रिसियो आल्विन ओजोकार, इडुवार्डो फ्रेइ रुइज, रिकार्डो लागोस, मिचेल ब्याचलेट र सेवास्टियन पिनेरासम्मले नै पिनोचेकै नवउदारवादी आर्थिक–सामाजिक नीति लागू गर्दै आएका हुनाले त्यहाँ आर्थिक असमानता चुलिएको थियो । चिली समाजवादी पार्टीका नेताहरू रिकार्डो लागोस र मिचेल ब्याचलेट राष्ट्रपति निर्वाचित बनेपछि उनीहरूबाट धेरै परिवर्तन आउने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । तर, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र नै नवउदारवादी रहेको देशमा तिनीहरूले केही गर्न सकेनन् बरु आफैँ नवउदारवादी र साम्राज्यवादी संरा अमेरिकाको पिछलग्गू बन्न पुगे । लागोस र ब्याचलेटकै शासन अवधिमा सरकारको शिक्षा नियोजन गर्ने नीतिविरुद्ध चिलीका मावि तहका विद्यार्थी र अभिभावकहरूको देशव्यापी आन्दोलन भएको थियो । पछि क्रिस्टियन डेमोक्रेटिक पार्टीका पिनेराको पहिलो शासनकाल (२०१२–१३) मा उच्च शिक्षा नियोजन गर्ने कदमविरुद्ध चिलीका विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीले विश्वविख्यात आन्दोलन गरेका थिए । जुन आन्दोलनमा व्यापक दमन भएको थियो र दर्जनौँ विद्यार्थी नेताहरूमाथि देशद्रोह र शान्तिसुरक्षा भङ्ग गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो ।
सन् २०१९ को जनआन्दोलन
अक्टोबर १, २०१९ का दिन पिनेरा सरकारले बस भाडामा १० पेसो (चिलीको रुपैयाँ) मेट्रो रेलको भाडामा ३० पेसो वृद्धि गर्ने निर्णय ग¥यो । सुरुमा मावि तहका विद्यार्थीले त्यसको कडा विरोध गरे र अक्टोबर ७ देखि स्वयम् स्फूर्तरूपमा सडक आन्दोलन सुरु गरे । अक्टोबर १५ का दिन सान्टियागोको सडक आन्दोलनमा निस्केका विद्यार्थीमाथि व्यापक प्रहरी दमन गरियो । उक्त प्रहरी दमनको विरोधमा अक्टोबर १७ का दिन सान्टियागोलगायत देशका विभिन्न सहरमा जनताको जुलुस प्रदर्शन भयो, जुलुसमा सहभागी जनता र जुलुसलाई रोक्नका लागि परिचालित प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीबीच झडपहरू भए । त्यसपछि सडक आन्दोलनमा जनसहभागिता क्रमशः बढ्दै गयो । पछि विभिन्न मजदुर सङ्घ–सङ्गठनहरू तथा राजनीतिक दलहरू पनि जोडिन पुगे । वास्तवमा जनताको आन्दोलन मेट्रोको भाडा वृद्धिविरुद्धको आक्रोशमात्र थिएन, सरकारले अगाडि बढाएको निजीकरण, बढ्दो महँगी र आर्थिक असमानताविरुद्ध पनि थियो । ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियाका लागि आर्थिक आयोग (The Economic Commission for Latin America and the Caribbean– ECLAC) का अनुसार चिलीका १ प्रतिशत धनाढ्यहरूले देशको कुल सम्पत्तिको २६.५ प्रतिशत नियन्त्रणमा राखेका छन् भने देशको ५० प्रतिशत जनता अत्यन्त गरिब छन् र उनीहरूसित कुल सम्पत्तिको २.१ प्रतिशतमात्र छ । त्यस्तै चिलीको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार चिलीको निम्नतम मासिक ज्याला ३ लाख १ हजार पेसो छ । तर, आधाभन्दा बढी मजदुरहरूले निम्नतम ज्यालाको आधा पनि पाउँदैनन् । चिलीमा उपभोग्य वस्तु र लत्ताकपडाको मूल्य पनि अत्यन्त महँगो छ । मजदुरले आफ्नो ज्यालाले मुश्किलले बाँच्नमात्र सक्दछन् ।
सुरुमा पिनेरा सरकारले व्यापक प्रहरी दमन र धरपकडकै माध्यमले विरोधलाई साम्य पार्न सकिने सोचे । जब आन्दोलन झन् ठूलो र देशव्यापी बन्दै गयो, देशव्यापी सङ्कटकाल लागू ग¥यो र आन्दोलन दबाउन सेना परिचालन ग¥यो । सहर – सहरमा कयौँ दिनसम्म कफ्र्यू लगाइयो । त्यसले जनआक्रोश झन् बढायो र देशभरि नै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड पनि बढ्यो ।
अक्टोबर २५ का दिन १० लाखभन्दा बढी जनता राजधानी सान्टियागोको सडकमा उत्रिए र राष्ट्रपति सेवास्टियन पिनेराको राजीनामा माग गरे । आन्दोलनकारीको बन्द आह्वानले अक्टोबर २५ देखि २९ सम्म चिली ठप्पजस्तै रह्यो । अक्टोबर २७ का दिन राष्ट्रपति पिनेराले भाडा वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिनुका साथै आफ्ना सबै मन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरे र आठजना मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिए । अक्टोबर २८ का दिन पिनेराले आन्तरिक मामिलामन्त्री (गृहमन्त्री) एन्ड्रेज चाडविकलाई बर्खास्त गर्दै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे । तर, चिलीका जनता त्यतिबाट सन्तुष्ट भएनन् र आन्दोलन जारी नै राखे । आन्दोलनकारी जनताले सरकारको आर्थिक–सामाजिक नीतिसँगै सन् १९८० मा पिनोचेकै शासनमा जारी गरिएको संविधान नै बदल्नुपर्ने माग अगाडि सारे । नोभेम्बर १५ का दिन देशलाई राजनीतिक निकास दिन देशको तल्लो सदन राष्ट्रिय कङ्ग्रेसमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश पार्टीको सहमतिमा नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा बनाउनेबारेमा अप्रिल २०२० मा जनमतसङ्ग्रह गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, सरकारमा रहेको क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी सुरुमा त्यसको विपक्षमा रहेको हुनाले सरकारले जनमतसङ्ग्रह गराउला या नगराउला अझै आशङ्का छ । सरकारमा रहेकै पार्टी र सरकारसमर्थक दक्षिणपन्थी तत्वहरूले राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने हिंसात्मक क्रियाकलाप र अपहरणका कार्य गरिरहेका छन् । चिलीका आन्दोलनरत जनता भने संविधानसभाबाट नयाँ समाजवादी प्रजातन्त्रको संविधान बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
आन्दोलन दमनकर्ताहरूमाथि कारबाहीको माग
आन्दोलनमाथि निर्मम दमन गर्न मुख्य भूमिका खेलेका तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री एन्ड्रेज चाडविक, प्रहरी महानिर्देशक मारियो रोजास र सान्टियागोका मेयर फेलिप ग्वेभारामाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग आन्दोलनकारीहरूले मात्र नभई मानव अधिकारवादी, कानुन व्यवसायी र स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले समेत गरेका छन् । जनवरीको दोस्रो हप्ता वामपन्थी संसद् सदस्यहरूले मेयर फेलिप ग्वेभारालाई हटाउन सदनमा संवैधानिक आरोप दर्ता गराएका थिए । तल्लो सदनबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि मेयर ग्वेभारा कार्यालय जान छोडिसकेका थिए तर माथिल्लो सदन सिनेटले ४ फेब्रुअरीका दिन उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ । सिनेटको उक्त निर्णयसँगै सान्टियागोको सडक फेरि तातेको छ । प्रहरी महानिर्देशक मारियो रोजासविरुद्ध यातना र अवैध बलप्रयोगसम्बन्धी ३० वटाभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २१ वटा मुद्दामा मानवताविरोधी अपराधविरुद्धका आरोप पनि छन् । चिलीको मुख्य दैनिक अखबारमध्ये एक ‘ला टार्सेरा’ का अनुसार ९ वटा मुद्दा भने आन्दोलनमा आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोगसम्बन्धी मात्र रहेका छन् । त्यस्तै प्रहरीका विभिन्न तहका अधिकारीमाथि १५३ वटा मुद्दाको अपिल परेकोमा १२३ वटा दरपिठ भई २१ वटा मुद्दा भने दर्ता भएका छन् ।
अहिले चिलीका जनता सरकारको प्रत्येक मन्त्रालय र विभागबाट भएका नवउदारवादी नीति–निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । त्यहाँका समाजवादी पार्टी र सामाजिक सङ्गठनहरूको एकीकृत मोर्चा – सोसियल युनिटीले भने तत्काल कुनै पनि नाममा राजनीतिक अस्थिरता फैलाउनुभन्दा अप्रिल २६ मा हुने जनमतसङ्ग्रहमा संविधानसभाको पक्षमा जनमत जुटाउनका लागि आग्रह गरेको छ । सोसियल युनिटीले जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाउँदै संविधानसभामार्फत सामाजिक समावेशितासहितको बहुराष्ट्रिय (बहुजातीय) समाजवादी संविधान बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै जनतामाझ प्रचार गरिरहेको छ ।