शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयलाई माफियामुक्त बनाऊ

काठमाडौँ, १४ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शिक्षासम्बन्धी केही ऐन संशोधन विधेयकबारे प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भन्नुभयो, “सामुदायिक र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतको विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनको छात्रवृत्ति व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्रीलाई शैक्षिक माफियामुक्त राख्नुपर्दछ । एमबीबीएस सम्बन्धनको लागि बीस करोड रूपैयाँ कमिसनको विषय मन्त्रीले स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।”
सरकारले एमबीबीएस अध्ययन शुल्क रू. ३६ लाख रूपैयाँ निर्धारण गरेको गरिब जनतालाई नपढाउने नियत हो । ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गरी दस–पन्ध्र लाखमा एमबीबीएस अध्ययन गराउनेहरूको विधेयक पारित नगरिएको किन ? सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभयो ।
उद्योगी–व्यापारीसँग सहयोग उठाएर सरकारी भवन र सेना–प्रहरीको कार्यालय निर्माण गर्नेभन्दा कानुनबमोजिम कर उठाएर सरकारकै बजेट खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “पञ्चायतकालमै भक्तपुर मालपोत कार्यालयलाई फर्निचर सहयोग गर्ने एक भूमाफिया अहिले सरकारमा गएका पार्टीको पछि लागिरहेको तर्फ सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ ।”
उहाँले देशको स्वास्थ्य र शिक्षा गतिलो बनाउन शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालय राम्रो हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
परम्परागत बीउ संरक्षणको लागि अनुदान दिनुपर्ने बीउबिजन विधेयकमा विचार राख्दै सांसद सुवालले बीउबिजन उत्पादन र आयात गर्ने काम सरकारमार्फत हुनुपर्ने, परम्परागत बीउ संरक्षण गर्ने कृषकलाई सरकारबाट पर्याप्त अनुदान हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले दैलेख दुल्लुको गरिब–किसानको खेतीमा २०६० सालदेखि भवानी बक्स गण बसेको र सो ठाउँमा अहिले इन्द्र दल गुल्म रहेको उल्लेख गर्दै पीडित किसानहरूले १६ वर्षसम्म आफ्नो जग्गाको मुआब्जा नपाएको र जग्गा पनि फिर्ता नपाएको औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले पीडित किसानको माग सडक छेउको प्रतिरोपनी रू. २० लाख र भित्रको रू. १८ लाख मुआब्जा माग गरेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
भक्तपुर टीसीएनको जग्गा बिक्री गरेकालाई कारबाही गर्नुपर्ने सांसद सुवालले बिरूवा संरक्षण विधेयकमा विचार राख्दै अव्यवस्थित सहरीकरण र प्रदूषणको कारण बिरूवाको विनाश बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले बिरूवा संरक्षणको लागि देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने, ठूला सहर उपत्यका बाहिर पश्चिम नेपालमा बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै भक्तपुर टीसीएनको जग्गा बिक्री गर्ने अधिकारीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
मन्त्रीबाट भ्रष्टाचार नभए अहिलेको आधा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने जनचर्चा उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले पञ्चायतदेखिका मन्त्री र मुख्य पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नदीजन्य पदार्थ निकासी कहाँ भइरहेको छ ? वनमन्त्री शक्ति बस्नेतसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद सुवालले चुरे दोहन र तराई मरूभूमीकरण रोक्न चुरेको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा दोहन गरी कहाँ बेचिन्छ ? सोको सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने, चुरे क्षेत्रमा सुरूङ र रोपवे सञ्चालन गर्नुपर्ने, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन आवश्यकताअनुसार सरकारी डोजर र टिपरले मात्र गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।