एमसीसी, विकास र ओली सरकार

एस. महर्जन
एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन यतिखेर सर्वत्र चर्चाको विषय भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकाको वासिङ्टनमा ०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौतालाई ओली सरकार जसरी पनि संसद्बाट पारित गर्न मरिमेटेको छ भने नेकपाका दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्डको संशोधनपछि पारित गर्न सकिने भनाइ बाहिर आएको छ ।
एमसीसी सम्बन्धमा प्रचण्डका भनाइहरू दिनदिनै फरक–फरक ढङ्गले बाहिर आइरहेको हुँदा प्रचण्डले अन्ततः एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिने प्रबल सम्भावना भएको बुद्धिजीवीहरुको अनुमान रहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत कुनै पनि देशले कुनै पनि देशमा विनास्वार्थ सहायता गर्ने गर्दैनन् र गरेका छैनन् भन्ने सामान्य जानकारी ओली सरकारले पक्कै पनि नबुझेको होइन । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई आघात पार्ने सर्तसहितको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न हतारो किन ? आज सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीले ओली सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन् । ओली सरकारले आफ्नो बहुमतको दम्भका कारण यसको जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता देखेको छैन । आम नेपालीले यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन् ।
एम.सी.सी. सम्झौता संयुक्त राज्य अमेरिकाले ९क्ष्लमय एबअषष्अ क्तचबतभनथ० हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा आफ्नो सैनिक प्रभाव वा शक्ति बढाउन ल्याएको योजना हो । यदि नेपालको विकासमा अमेरिकाले सहायता गर्न नै खोजेको हो भने ५५ अर्बको सहायतामा नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने किन ? आज देशका राजनीतिज्ञ, कानुनविद्, नेमकिपालगायत राजनीतिक दलले विरोध जनाइरहँदा ओली सरकारले यसको उचित जवाफ दिएको छैन र दिन चाहिरहेको छैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो पार्टीको ४६ औँ स्थापना दिवसलाई एमसीसीको विरोधमा जनचेतना जगाउने अभियानको थालनी ग¥यो । एमसीसीको राष्ट्रघात गर्ने प्रावधानबारे जनतालाई सचेत पार्दै एमसीसी कुनै पनि हालतमा संसद्बाट पारित गर्न नहुने अडान राख्दै नेपाली जनतालाई शिक्षित गर्दै छ ।
ओली सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य केही राजनीतिक दल विकासको लागि एमसीसी सम्झौता सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । ओली सरकार र ती दलको मगन्ते प्रवृत्तिप्रति आम नेपालीको गम्भीर असहमति रहेको छ । ओली सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तो दाबी यदि सही हो भने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट हरेक वर्ष विभिन्न परियोजनाका लागि आएको अर्बाैँ डलरले आम नेपालीको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउनुपथ्र्याे ? ती सहयोग रकम केही व्यक्तिको लागि सात पुस्ता खानपुग्ने एउटा माध्यम भएका छन् भने केही सीमित कर्मचारीको जीवनस्तरलाई माथि पु¥याउने काममात्र भएको छ भन्दा खासै फरक नपर्ला ।
प्रधानमन्त्री के.पी. ओली २०५३ असोज ४ गते एकीकृत महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गराउने क्रममा भनेका थिए, सन्धि अनुमोदनपछि नेपालले वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रुपियाँभारत सरकारबाट नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नेछ र नेपालले आश्चर्यजनकरूपमा आर्थिक प्रगति हासिल गर्नेछ । आज महाकालीका नेपाली किसानले सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने ३०० क्युसेक पानी भारतले बनाउनुपर्ने सिँचाइ नहर नबनाई दिँदा पाउन सकिरहेका छैनन् । आज नेपाली जनताले महाकाली सन्धिपश्चात् के पाए ? आज फेरि प्रधानमन्त्री ओली भन्दै हुनुहुन्छ, एमसीसी सम्झौता छिट्टै संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा हुनुपर्छ, संयुक्त राज्य अमेरिकाले संसारको ७० देशमा ८ सय वटा सैनिक क्याम्प राखी आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेका छन् । जापान, अफगानिस्तान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, लिबिया, कतार, साउदी अरबलगायतका देशमा रहेका अमेरिकी सैनिकहरूले ती देशका नारीहरूको अस्मितामात्रै लुटिरहेका छैनन्, अमेरिकीहरूको विरोध गरेमा वा अमेरिकाको आदेश पालना नगरेमा राष्ट्रपतिसमेत मारिएका छन् । सन् १९६० मा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति सिग्मन्ड रीलाई अमेरिकी इच्छाअनुसार दक्षिण कोरियामा शासन नगरेकोले अमेरिकाद्वारा उनी मारिए । इराकका राष्ट्रपति सद्दाम हुस्सेन, लिबियाका राष्ट्रपति कर्नेल गद्दाफीलाई आफ्नो देशको विरोध गरेको निहुँमा र ती देशको तेलखानीमा हस्तक्षेप गर्नका लागि अमेरिकी साम्राज्यवादले निर्ममतापूर्वक हत्या ग¥यो ।
एमसीसी सम्झौता यदि संसद्बाट पारित भए सम्झौताको सर्तअनुसार अमेरिकन सेनाले नेपालमा आफ्नो अखडा राख्नेछ र नेपाललाई अफगानिस्तानजस्तै युद्धभूमिमा परिणत गर्नेछ । यसमा कुनै शङ्का गर्नुपर्दैन । के ओली सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस ५५ अर्बको गुलियो पोतेको विषमा नेपाललाई अफगानिस्तानजस्तै युद्धभूमि बनाउन चाहेकै हुन् ? यसमा ओली सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली जनताको चाहनाअनुसार एमसीसी सम्झौता अस्वीकार गर्नुको विकल्प नै छैन । यतिखेर आम नेपालीको चासो हतार हतारमा विकासको नाममा अमेरिकी स्वार्थअनुसार हुन लागेको एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन संसद्बाट नगरियोस् भन्ने नै हो । यसमा ओली सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसमा सद्बुद्धि पलाओस्, पङ्क्तिकार यहीँ कामना गर्दछ ।