भर्खरै :

मोदीको छायामा भारतीय मिडिया

सिद्धार्थ वरदराजन
निश्चित धार्मिक अल्पसङ्ख्यक आप्रवासीलाई फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता दिने नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) को विरोधमा भारतमा चालु विरोध प्रदर्शनले शान्तिपूर्वक विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको महत्वलाई अझ प्रष्ट बनाएको मात्र छैन, बरु विरोध प्रदर्शनमा सहभागी जनतामाथि सरकारको दमन सार्वजनिक गर्न मिडियाको भूमिकालाई पनि जोड दिएको छ ।
म एक भारतीय पत्रकार । भारतको परिकल्पित प्रेस स्वतन्त्रताको हिस्सा बन्न पाएकोमा म आफैंमा गौरव गर्छु । म संलग्न रहेको चार वर्षअघि स्थापना भएको ‘द वायर’ नामको अनलाइन पत्रिकाले सरकार, राजनीति र ठूला व्यापारिक घरानाबारे प्रष्ट तर आलोचनात्मक कुरा प्रकाशित गर्दै आएको छ । भारतमा हामीले गरेजस्तो पत्रकारिता गरिरहेका अरू पनि पत्रकारहरू छन् ।
निःसन्देह राजनीतिक नेता, मन्त्री र उद्योगपत्तिहरूलाई हाम्रो काम मन पर्दैन । उनीहरूले विभिन्न तरिकाबाट आफ्नो असन्तोष पनि व्यक्त गरेका छन् । तर, त्यस्तो कुनै प्रजातान्त्रिक देश देखाउनुहोस् जहाँँ मिडियालाई सरकारले माया गर्छ । त्यस्तो सरकारले आफ्नो काम नगरेको भनी मिडियाको खेदो खन्छन् ।
त्यसो भए स्वतन्त्र प्रेस र निष्पक्ष न्यायपालिकाको बन्दोबस्त भएको देश भारतमा प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मापन किन यति नराम्रो हुँदैछ ? सन् २०१९ मा भारत विश्व प्रेस स्वतन्त्रता मापनमा १८० देशमध्ये १४० मा प¥यो । ‘रिपोटर्स विथआउट बोर्डर’ नामको संस्थाले यस्तो मापन गर्दै आएको छ । भारतसँग संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने कानुन छन् । मिडियाहरूले आफ्नो काम निकै आक्रामक तरिकामा गरिरहेका पनि छन् । तथापि भारत भने किन प्रेस स्वतन्त्रता मापनमा ओरालो लागिरहेको छ ?
बितेका पाँच वर्षमा प्रमुख मिडियाले अँध्यारो समयको सामना गर्नुप¥यो । औपचारिक रूपमा सेन्सर वा अरु कुनै तरिकाबाट सरकारसामु झुकाएर भारतका मिडियाहरूलाई आफ्नो काम गर्न रोकिएको छ । मिडियाले सरकारसामु सरकारी नीतिबारे गम्भीर प्रश्न गर्न छोडिसकेका छन् । उनीहरूमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनका वरिष्ठ मन्त्रीहरूको भय छ । त्यसकारण उनीहरूको आलोचना गर्न डराएका छन् ।
दुःखको कुरा धेरै त्यस्ता मिडिया सरकारको मुखपत्र बनेका छन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राजनीतिक मुद्दा प्रचार गर्दा धार्मिक धु्रवीकरण र अझ घृणासमेत फैलिन सक्नेमा दुई पटक विचार गर्ने धैर्यता भारतीय सञ्चारमाध्यममा अभाव देखिंदैछ ।

विगतमा पनि भारतीय मिडियाले प्रेस अमैत्री राजनीतिक नेतृत्वको कोपभाजनको शिकार बन्नुपरेको थियो । अहिले मोदी सरकारको असहिष्णुताको तह र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षामा अदालतको कमजोर भूमिकाले आजको समयलाई अझ भयानक बनाएको छ ।
भारतमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसैको बक्सिसको रूपमा लिइनुहुन्न । हामीले आक्रामक र निडर भएर हाम्रो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न सकेमात्र हामी भविष्यमा हुन सक्ने हमलामा टिक्न सक्नेछौं ।

भारतीय मिडिया मालिकको व्यापारिक स्वार्थमा दख्खल पर्न सक्ने भएकोले आफ्ना काम कर्तव्यप्रति समेत खुट्टा कमाइरहेका छन् । केन्द्रीय र प्रान्तीय तहका सरकारले मिडियालाई आफ्नो प्रभाव फैलाउने सबभन्दा बलियो आधार सरकारी विज्ञापनलाई बनाएका छन् । त्योभन्दा पनि खराब पक्ष अर्को छः थप नियमनकारी निकायले काम गरिरहेको अवस्थामा आफ्ना संवाददाताहरूले सरकारको खेदो खन्दा कतै आफू कोपभाजनमा पो परिने हो कि भन्ने भय सञ्चारमाध्यमका मालिकहरूमा व्याप्त छ ।
हामी (पत्रकारहरू) मध्ये आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न चाहनेहरूमाथि आर्थिक दबाबका साथै आलोचनात्मक समाचारको मुख थुन्ने कानुनी बाटा पनि बनाइएका छन् । स–साना घटनामा पनि सम्पादक र संवाददातालाई दुःख दिन ‘कानुनको अपमान गरेको’ आरोप लगाइएको छ । एकै समय ‘द वायर’ ले सत्तारुढ दलका राजनीतिक नेता एवं उनीहरूका परिवारका सदस्य, व्यापारी र उच्च आदर गरिएका धर्मगुरुहरूले दर्ता गरेका चौध मुद्दा सामना गर्नुपरेको थियो । हामीविरुद्ध थोपरिएका यी सबै मुद्दाबाट १ अर्ब डलर बराबरको क्षतिपूर्ति हालै दाबी भएको छ ।
भारतमा हालैका महिनामा सरकारले डिजिटल मिडियामाथि नियन्त्रण गर्न नयाँ तरिका अवलम्बन गरेको छ । डिजिटल मिडियामा विदेशी लगानीमाथि नयाँरोक घोषणा गरिएको छ । साथै समाचारमूलक र समसामयिक मामिलासम्बन्धी वेभसाइटको दर्ता अनिवार्य गरिएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि मात्र होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सर्वसाधारण नागरिकबीच सञ्चारमा समेत प्रभाव पार्ने नयाँ कदम इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा बन्देज थोपर्नु बनेको छ । जम्मु र कास्मिरमा ‘केही समयको लागि’ भनी थोपरिएको सामाजिक सञ्जालमाथिको रोक दुई महिनाभन्दा लामो समय (अहिले) सम्म लागू छ ।
ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेटमा बन्देज लगाइएको छ । दुई महिनाको रोकपछि अहिले सीमित मात्राको डाटा इन्टरनेट उपलब्ध गराइएको छ । केही विशेष क्षेत्रमा मात्र आजभोलि कम गतिको इन्टरनेट चालु गरिएको छ ।
भारत सरकारबाट सबभन्दा पछिल्लोपटक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको बन्देज कास्मिरी जनताको भीपीएनमार्फत् इन्टरनेटमा पहुँचमा रोक लगाउनु हो । गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण ऐन प्रयोग गरेर सो रोक लगाइएको हो । सामाजिक सञ्जाल र समाचार मिडियामाथिको बढ्दो रोकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निकै प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ ।
विगतमा पनि भारतीय मिडियाले प्रेस अमैत्री राजनीतिक नेतृत्वको कोपभाजनको शिकार बन्नुपरेको थियो । अहिले मोदी सरकारको असहिष्णुताको तह र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षामा अदालतको कमजोर भूमिकाले आजको समयलाई अझ भयानक बनाएको छ ।
भारतमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसैको बक्सिसको रूपमा लिइनुहुन्न । हामीले आक्रामक र निडर भएर हाम्रो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न सकेमात्र हामी भविष्यमा हुन सक्ने हमलामा टिक्न सक्नेछौं ।
(लेखक नयाँ दिल्लीको ‘द वायर’ का संस्थापक सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
स्रोत ः अल जजिरा
नेपाली अनुवाद ः नीरज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *