प्रदेश र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र सरकारी आवास काठमाडौँमा बनाउनु सङ्घीयताविपरीत

काठमाडौँ, १५ फागुन । “सङ्घ राज्यको अर्थ प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण हो । अर्थात सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई, प्रदेशले स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप नगर्ने हो ।”
उक्त भनाइ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक’ माथि टिप्पणी गर्दै राख्नुभएको हो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा ११८ अर्ब रूपैयाँको १८४८ वटा ठेक्का अधुरो रहेको र परिचालन पेश्की २४ अर्ब रूपैयाँ लिएको ठेक्काको काम सुरू नभएको प्रसङ्ग उठाउँदै उहाँले सङ्घको नियन्त्रणमा धेरै बजेट राखिएकैले यस्तो अनियमिता भएको हो भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “देशको बजेट जनताको हितमा विकास गर्न सरकारले सङ्घको बजेटको ५० प्रतिशत स्थानीय तह नगर पालिका र गाउँपालिकामार्फत विकास गर्ने गरी पठाउनु आवश्यक छ ।”
उहाँले जोड दिनुभयो, “बजेटलाई आर्थिक अनुशासन, जनताको श्रमदान, पारदर्शीरूपमा खर्च गर्ने प्रावधान आवश्यक छ । ठेक्काभन्दा स्थानीय जनताको उपभोक्ता समितिमार्फत विकास गर्नु आवश्यक छ ।”
ऐनको नाम निःशुल्क शिक्षा ऐन तर भित्र निजी विद्यालय यथावत् सञ्चालन हुने प्रावधान राख्नु जनतामाथि विश्वासघात भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
“गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयन अङ्ग भएको हुँदा संविधान संशोधन गरेर भए पनि जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नु आवश्यक छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकार स्थानीय गापा र नपामा गइसकेपछि सङ्घले जिल्ला शिक्षा एकाइ गठन गरेको सङ्घीयता विपरीत हो । पञ्चायत काल र त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन सहमति थियो । तर, प्रधानमन्त्रीहरू नै स्थानीय तहलाई अधिकार दिन चाहेनन् । यो विधेयकमा त्यस्तो गर्न नमिल्ने प्रावधान राख्नु आवश्यक छ ।”, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले प्रमसमक्ष गुनासो गर्न नपाउने र उनीहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउने प्रावधान विधेयकमा राखिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले जोड दिनुभयो, “प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय र निवास काठमाडौँ उपत्यकामा बनाउने सङ्घीय सरकारको सङ्घीयताविरोधी कामलाई रोक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा आवश्यक छ ।”
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “स्थानीय तहलाई बजेट खर्चको आदेश भर्खरै पठाइएको बेठिक छ । यस्तो विलम्ब गर्न नमिल्ने र बजेट पारितसँगै रकम र आदेश स्थानीय तहमा पठाउने प्रावधान विधेयकमा राख्नु आवश्यक छ । संसदीय समितिले स्थानीय तह नपा र गापा प्रमुखहरूलाई निम्ता गरी छलफल गरेर यो विधेयकलाई अनुकूल बनाउनु आवश्यक छ ।”
उक्त विधेयकमाथि छलफलको निर्णयार्थ पेश हुँदा गणपूरक सङ्ख्या ६९ जना हुनुपर्नेमा ५८ जनामात्र उपस्थित भएकोले बैठक फागुन १८ गते दिउँसो १ बजेलाई स्थगित गरियो ।
पाँचौँ अधिवेशनको बैठक दोस्रोपटक गणपुरक सङ्ख्या नपुगेको हो । यसअघि फागुन १३ गतेको बैठक पनि गणपुरक सङ्ख्या नपुगी स्थगित भएको थियो ।