कोरोना भाइरसको भारतीय संस्करणः मोदी सरकार

 अरून्धती राय
चार दिनअघि फासीवादी दङ्गा फैलिएको ठाउँबाट हामी बसेको यो ठाउँ गाडीमा थोरै यात्रा गरे पुगिन्छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूको भाषण त्यो दङ्गाको निम्ति जिम्मेवार छ । प्रहरीले दङ्गा भड्काउन सक्रिय सहयोग ग¥यो । इलेक्ट्रोनिक आमसञ्चारको ठूलो हिस्सा दङ्गाको समर्थनमा अहोरात्र खटिए । दङ्गाको विषय अदालतसम्म नपु¥याइने प्रपञ्च रचियो । उत्तरपूर्वी दिल्लीका मजदुर बस्तीमा बस्ने मुसलमानहरूमाथि सशस्त्र र हिंसात्मक हमला भयो ।
हमलाको सम्भावनाबारे केही समयअघि नै हल्ला फैलिएको थियो । त्यसकारण त्यहाँका बासिन्दाले जसोतसो केही तयारी गरेका थिए र उनीहरूले आत्मरक्षा गरेका थिए । बजार, पसल, घर, मस्जिद र सवारी साधन सबैमा आगजनी गरियो । पूरै सडकमा इँटा र ढुङ्गा असरल्ल थियो । अस्पताल घाइते र मरेकाले भरिएको थियो । शवगृह लासले भरिभराउ थियो । दङ्गामा मुसलमान र हिन्दूसँगै एक जना प्रहरी र गुप्तचर विभागका एक जना कनिष्ठ अधिकारी पनि मारिए । हो, दुवै पक्षका मानिसले भयानक नृशंसताका साथै साहस र करुणाको क्षमता दुवै प्रदर्शन गरे ।
तथापि ती दुवै पक्षबीच अहिले कुनै तुलना हुनसक्दैन । हमला ‘जय श्रीराम’ को नारा लगाएको भद्दा भीडले सुरु गरेको कुरा कसैबाट लुकाउन सकिन्न । उनीहरूलाई नग्न फासीवादी राज्यका संरचनाले आडभरोसा दिएका थिए । यस्ता नारा लाग्दा पनि मानिसहरू यसलाई हिन्दू–मुसलमान दङ्गाको संज्ञा दिइरहेका छन् । वास्तवमा यो फासीवादी र फासीवादविरोधीबीचको लडाइँको एउटा रूपमात्र हो । यसमा मुसलमानहरू फासीवादको पहिलो ‘शत्रु’ बनेका छन् । यो घटनालाई धेरैले बुझेजस्तै ‘दङ्गा’ अथवा ‘वामपन्थी’ विरुद्ध ‘दक्षिणपन्थी’ वा ‘सही’ ‘विरुद्ध ‘गलत’ भन्नु खतरनाक भ्रममात्र हो ।
हामी सबैले कहीँ प्रहरी मूकदर्शक उभिरहेको र कहीं उनीहरू स्वयं आगजनीमा सहभागी बनेका श्रव्यदृश्य देखेका छौँ । गत डिसेम्बर १५ मा जामिया मिलिया इस्मालिया विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा तोडफोड गरेजस्तै त्यो दिन पनि प्रहरीले नै सीसीटीभी तोडफोड गरेका थिए । मुसलमानहरूलाई उनीहरूले एकमाथि अर्कोलाई खप्टाएर रामधुलाइ गरिरहेको र त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय गान गाउन बाध्य बनाइएको पनि देख्यौँ ।

जब नागरिकताको प्रश्न उठ्छ, तब सबै कुरामाथि प्रश्न उठ्छ–हाम्रा बालबालिकाको अधिकार, हाम्रो मताधिकार, हाम्रो भूमि अधिकार । हन्ना अर्डेन्टले भनेका छन्, “नागरिकताले तिमीलाई अधिकार पाउने अधिकार दिन्छ ।” जसलाई पनि कुरा यस्तो होइन भन्ने लाग्छ, कृपया ती महानुभावहरूले असमतिर ध्यान दिनुहोला । हेर्नोस् त्यहाँका हिन्दू, मुुसलमान, दलित र आदिवासीसहित बीस लाख मानिसलाई के भइरहेको छ ? मेघालयमा अहिले स्थानीय आदिवासी र अन्य जनताबीच समस्या सुरु भएको छ । सिलोङमा कफ्र्यु घोषणा भएको छ । बाहिरका मानिसको निम्ति मेघालयको सिमाना बन्द गरिएको छ ।
एनपीआर–एनसीआर–सीएएको मूल ध्येय भनेको भारतमा मात्र होइन, सिङ्गो उपमहादेशभरि अस्थिरता उछाल्ने र जनताबीच विभाजित ल्याउने हो । यसले भारतका गृहमन्त्रीको शब्दमा लाखौँ बङ्गलादेशी ‘घूसपैठिया’ लाई विचल्लीमा पार्नेछ । उनीहरूलाई न त अस्थायी शिविरमा राखिनेछ न बङ्गालदेशमै फिर्ता गर्न सकिनेछ । ‘घूसपैठिया’ जस्तो शब्द प्रयोग गरेर र यस्तो हास्यास्पद र भयानक योजना ल्याएर मोदी सरकारले वास्तवमा बङ्गलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका करोडौँ हिन्दूहरूलाई खतरामा पारेको छ । भारत सरकारले वास्तवमा ती हिन्दूहरूको चिन्ता गरेको अभिनयमात्र गरेको हो । नयाँ दिल्लीमा भएको कट्टरता र असहिष्णुताले उनीहरूलाई अझ खतरामा पारेको छ ।
हामी कहाँ जाँदै छौँ, हेरौँ त ।

यसरी पिटिएका मध्ये एक जना मानिसको मृत्यु भएको हामीलाई थाहा छ । मारिएका, घाइते र आतङ्कित चाहे मुसलमान हुन् वा हिन्दु, सबै नग्न फासीवादी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको शासनका शिकार बने । मोदीको लागि यो घटना नयाँ भने होइन । १८ वर्षअघि अहिलेभन्दा ठूलो परिमाणमा भएको नरसंहार हप्तौँसम्म चलेको थियो । त्यो घटनाका चालक मोदी स्वयं थिए ।
यो विध्वंसको अन्तरकुन्तरको विषयमा भविष्यमा पक्कै पनि अध्ययन हुने नै छ । तर, यो घटनाको विस्तृत सत्यतथ्य ऐतिहासिक अभिलेखीकरणमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ किनभने सामाजिक सञ्जालले फैलाएको घृणित हल्लाले ल्याएको तरङ्गको प्रभाव देखिन थालेको छ र हावामा थप रगतको दुर्गन्ध महसुस गरिरहेका छौँ । उत्तरी दिल्लीमा हत्याको शृङ्खला रोकिएको छ । तथापि हिजो (फेब्रुअरी २९) पनि मध्य दिल्लीमा मानिसको भीडबीच नाराबाजी गरिरहेको थियो । हमलाको लागि उक्साउने उनीहरूको नारा थियोः ‘देशका गद्दारहरूलाई, गोली हान सालेहरूलाई !’
केही दिनअघि नयाँ दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश मुरलीधरण भाजपाका पूर्व एमएलए उम्मेदवार कपिल मिश्राविरुद्ध कुनै कारबाही नगरेको भन्दै दिल्ली प्रहरीमाथि आक्रोश पोख्दै थिए । मिश्राले यस्ता नारा आफ्नो चुनावताका पनि प्रयोग गरेका थिए । फेब्रुअरी २६ को राति न्यायाधीश मुरलीधरणलाई पञ्जाब उच्च अदालतको नयाँ नियुक्ति ठमाइयो । कपिल मिश्रा भने आज पनि तिनै नारा लगाएर सडकमा घुमिरहेका छन् । अर्को आदेश जारी नहुञ्जेल अब त्यही नारा भत्याइरहने छन् । न्यायाधीशहरूसँग यस्ता खेल वा ठट्टा हुनु नयाँ विषय भने होइन । हामीले न्यायाधीश लोयाको घटना बिर्सेका छैनौँ । सन् २००२ मा गुजरातको नरोदा पाटियामा ९६ जना मुसलमानहरूको हत्याका दोषी बाबु बगरङ्गीको घटना पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ । युट्युबमा उनको कुरा सुन्न सक्नुहुन्छ । न्यायाधीशसँग ‘कुरा मिलाएर’ कसरी ‘नरेन्द्र भाइ’ ले उनलाई जेलमुक्त गरे भन्ने कुरा प्रस्ट बोलेका छन् ।
चुनावअघि यस्ता नरसंहारको अपेक्षा गर्न हामी अभ्यस्त बनिसकेका छौँ । मतदातालाई विभाजित गर्ने र आफ्नो पक्षमा मत बटुल्न यस्ता नरसंहार एक प्रकारको बर्बर चुनावी अभियान भइसकेको छ । तर, यो पटक भने भाजपा–आरएसएसको गठबन्धनले दिल्लीमा अपमानजनक पराजय भोगेपछि नरसंहार भएको छ । यो नरसंहार भाजपा–आरएसएस गठबन्धनलाई चुनावमा पराजित गरेबापत दिल्लीका जनतालाई सजाय र बिहारमा अब हुन लागेको चुनावअघि पूर्व चेतावनी हो ।
सबै कुरा रेकर्डमा छन् । कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा, सङ्घ मन्त्री अनुराग ठाकुर, उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ, गृहमन्त्री अमित शाह र प्रधानमन्त्री स्वयंका उत्तजेनात्मक भाषण हेर्न र सुन्न सबैको लागि उपलब्ध छन् । तथापि सबै वास्तविकतालाई उल्टो बनाइएको छ । नागरिकता संशोधन ऐनको विरोधमा बितेका झन्डै ७५ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका दसौँ हजार मुसलमान प्रदर्शनकारी जसमध्ये मुख्यतः महिला (तर सबै महिलामात्र होइनन्) को पूर्णतः शान्तिपूर्ण आन्दोलनले सिङ्गो भारतलाई शिकार बनारहेको जस्तो प्रचार गरिएको छ ।
गैरमुसलमान अल्पसङ्ख्यकलाई दु्रतमार्गबाट नागरिकता दिन बनाइएको नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) पूर्णतः असंवैधानिक र प्रस्टतः मुसलमानविरोधी ऐन हो । राष्ट्रिय जनसङ्ख्या पञ्जीकरण
(एनपीआर) र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) समेतलाई जोडेर हेर्दा नागरिकता संशोधन ऐनले मुसलमानहरूलाई मात्र होइन, आफूसँग आवश्यक भनिएका कागजपत्र नभएका करोडौँ भारतीयलाई अवैधानिक, अस्थिर र आपराधिक बनाउने छ । उनीहरूलाई पनि लक्षित गरी आज ‘गोली हान सालेहरूलाई’ नारा लगाइएको छ ।
जब नागरिकताको प्रश्न उठ्छ, तब सबै कुरामाथि प्रश्न उठ्छ–हाम्रा बालबालिकाको अधिकार, हाम्रो मताधिकार, हाम्रो भूमि अधिकार । हन्ना अर्डेन्टले भनेका छन्, “नागरिकताले तिमीलाई अधिकार पाउने अधिकार दिन्छ ।” जसलाई पनि कुरा यस्तो होइन भन्ने लाग्छ, कृपया ती महानुभावहरूले असमतिर ध्यान दिनुहोला । हेर्नोस् त्यहाँका हिन्दू, मुुसलमान, दलित र आदिवासीसहित बीस लाख मानिसलाई के भइरहेको छ ? मेघालयमा अहिले स्थानीय आदिवासी र अन्य जनताबीच समस्या सुरु भएको छ । सिलोङमा कफ्र्यु घोषणा भएको छ । बाहिरका मानिसको निम्ति मेघालयको सिमाना बन्द गरिएको छ ।
एनपीआर–एनसीआर–सीएएको मूल ध्येय भनेको भारतमा मात्र होइन, सिङ्गो उपमहादेशभरि अस्थिरता उछाल्ने र जनताबीच विभाजित ल्याउने हो । यसले भारतका गृहमन्त्रीको शब्दमा लाखौँ बङ्गलादेशी ‘घूसपैठिया’ लाई विचल्लीमा पार्नेछ । उनीहरूलाई न त अस्थायी शिविरमा राखिनेछ न बङ्गालदेशमै फिर्ता गर्न सकिनेछ । ‘घूसपैठिया’ जस्तो शब्द प्रयोग गरेर र यस्तो हास्यास्पद र भयानक योजना ल्याएर मोदी सरकारले वास्तवमा बङ्गलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका करोडौँ हिन्दूहरूलाई खतरामा पारेको छ । भारत सरकारले वास्तवमा ती हिन्दूहरूको चिन्ता गरेको अभिनयमात्र गरेको हो । नयाँ दिल्लीमा भएको कट्टरता र असहिष्णुताले उनीहरूलाई अझ खतरामा पारेको छ ।
हामी कहाँ जाँदै छौँ, हेरौँ त ।
सन् १९४७ मा हामीले उपनिवेशवादी शासनबाट स्वतन्त्रता हासिल ग¥यौँ । उपनिवेशवादी शासनको विरोधमा अहिलेका शासकहरूबाहेक लगभग हामी सबै लड्यौँ । त्यसयता भएका सबै खालका सामाजिक आन्दोलन, जातीयताविरोधी सङ्घर्ष, पुँजीवादविरोधी सङ्घर्ष, महिलावादी सङ्घर्षले हाम्रो यात्रालाई यहाँसम्म पु¥याएको छ ।
सन् १९६० को दसकमा न्याय, सम्पत्तिको पुनःवितरण र शासक वर्ग फाल्ने मागसहित क्रान्तिको आह्वान भयो ।
सन् १९९० को दसकमा हामी आफ्नो भूमि र गाउँबाट करोडौँ जनतालाई विस्थापित गर्ने निर्णयविरुद्ध सङ्घर्षमा साँघुरियौँ । नयाँ भारत निर्माणको नाममा ती मानिसहरूलाई शिकार बनाइयो । त्यो नयाँ भारतमा १ अर्ब २० करोड जनताको लागि बनाइएको वार्षिक बजेटभन्दा भारतका ६३ जना धनीसँगको सम्पत्ति धेरै थियो ।
अहिले हामी यो देश निर्माणमा कुनै योगदान नभएका मानिसहरूबाट नागरिकको हैसियतमा आफ्नो अधिकारको लागि लडाइँ लड्ने तहमा साँघुरिएका छौँ । अनि अधिकारको लागि लड्दै गर्दा हामी राज्यको संरक्षकत्व खोसिएको देख्दै छौँ । प्रहरी साम्प्रदायिक बनेको देख्दै छौँ । न्यायालयलाई क्रमशः आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत बनाइँदैछ । आवाजविहीनको आवाज बन्नुपर्ने मिडियाले ठीक उल्टो काम गरिरहेको छ ।
जम्मु र काश्मिरबाट असंवैधानिकरूपमा विशेष अधिकार खोसिएको आज २१० औँ दिन हो । तीन जना पूर्वमुख्यमन्त्रीसहित हजारौँ काश्मिरी जनता आज पनि जेलमा छन् । सत्तरी लाख मानिसहरू आज भर्चियल सूचनाबाट विमुख बनाइएका छन् । मानव अधिकार उल्लङ्घनको यो एउटा अनुपम उदाहरण हो । फेब्रुअरी २६ मा दिल्लीका सडक श्रीनगरका सडकजस्ता देखिएका थिए । त्यो दिनबाट काश्मिरी केटाकेटी सात महिनापछि पहिलो पटक विद्यालय जान थाले । चारैतिर सबै कुरालाई अँठ्याएको परिवेशमा विद्यालय जानुको पनि के अर्थ हुन्छ र ?
संविधानअनुसार नचलेको र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सबै खोक्रो बनाइएको लोकतन्त्र बहुमतको अधिनायकवादी राज्यमात्र बन्छ । तपार्इँ संविधानप्रति पूर्णतः वा आंशिकरूपमा असहमत हुनसक्नुहुन्छ । तर, अहिलेको सरकारले जस्तो संविधान नै नभएजस्तो गरी व्यवहार गर्नुले लोकतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनेछ । लोकतन्त्र समाप्त गर्नु नै उनीहरूको लक्ष्य हो । यो सरकार हाम्रो देशको कोरोना भाइरस हो । हामी सबै बिरामी छौँ ।
कुनै सहायताका हात छैनन् । कुनै अर्थपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय छैन । कुनै संयुक्त राष्ट्र सङ्घ छैन ।
चुनाव जित्न चाहने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले यो नैतिक अवस्था न सामना गर्नसक्नेछ न चाहनेछ । किनभने यो व्यवस्थाको जरामै आगो लागिसकेको छ । यो व्यवस्था असफल बन्दै छ ।
हामीलाई खाँचो छ, त्यस्ता मानिसहरूको जसलाई अलोकप्रियता मञ्जुर छ । जो आफूलाई खतराको धारमा राख्न तयार छन् । जो सत्य बोल्न तयार छन् । बहादुर पत्रकारले यो काम गर्नसक्छन्, गरेका छन् । बहादुर वकिलले यो काम गर्नसक्छन् र गरेका छन् । अनि कलाकार–सुन्दर, प्रतिभाशाली, साहसिक लेखक, कवि, सङ्गीतकार, चित्रकार र चलचित्र निर्देशकले यस्ता काम गर्नसक्छन् । त्यो सौन्दर्य नै हाम्रो पक्षको सौन्दर्य हो । सबैको पक्षको सौन्दर्य हो ।
हामीलाई अझ धेरै काम गर्नु छ । अनि संसार जित्नु छ ।
(नयाँ दिल्लीको जन्तरमन्तरमा आयोजित लेखक–कलाकारहरूको भेलामा लेखक रायबाट व्यक्त विचारको अनुवाद)
नेपाली अनुवाद ः नीरज