महिलासँग सम्बन्धित नीति नियम, कानुनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको कार्यक्रम

अनिता जधारी
आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकार हो । तर, संसारमा महिला हिंसाको स्वरूप र स्थिति गम्भीर रहेको छ । हरेक देशको आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाले महिलामाथि विविधखाले शोषण, विभेद र हिंसा थोपरिराखेको छ । आधारभूतरूपमा महिलाको शरीर, स्वामित्व र सहभागिताविरुद्ध परिलक्षित आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा मूलतः पितृसत्तात्मक सोच, सम्बन्ध र सरकारको नीतिगत संरचनाहरू नै जिम्मेवार रहेका छन् ।
नेपालमा महिलाको सङ्ख्या पुरुषको भन्दा बढी छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २,६४,९६,५०४ रहेकामध्ये महिलाको जनसङ्ख्या १,३६,४५,४६३ (५१.५) छ । जनसङ्ख्याको दृष्टिले महिलाको सङ्ख्या बढी भए पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवम् प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको अवस्था तुलनात्मकरूपमा कमजोर रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगको ठम्याइ छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा महिला मानव अधिकारले स्थान पाउन थालेपछि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएका छन् । यी व्यवस्थाबाट महिला अधिकार प्राप्तिका लागि सहज वातावरण तयार हुँदै गएको छ तर सो कुराको व्यापक छलफल र जनचेतना फैलाउन सकेको अवस्था छैन ।
महिलाविरुद्ध परिलक्षित सबैखाले शोषण, विभेद र हिंसाहरूलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न, हिंसा पीडित÷प्रभावित महिलाहरूलाई राहत, संरक्षण र परिपूरण प्रदान गर्न र महिला हिंसाका पीडकहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरू निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन् । यद्यपि ती नीति, कानुन र संयन्त्रहरूको प्रभावकारिताको कमीले गर्दा महिलाविरुद्धको हिंसा सोचेजस्तो न्यून हुननसकेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन छ ।
समाजमा विद्यमान विविधखाले सामाजिक हिंसा र अपराधलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सामान्यतया संविधान–कानुन–नीति र मार्गनिर्देशिकाहरू तर्जुमा हुनुपर्छ । तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी, प्रशासनिक, सामाजिक संयन्त्र, कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरू बन्नुपर्छ संविधान र कानुनले प्रदत्त गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारअनुसार, सरकारले मानव अधिकार हननलगायत महिलाविरुद्ध परिलक्षित हिंसाहरूलाई रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न संरक्षणात्मक, संवद्र्धनात्मक कानुन तथा नीति बनाउने कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । महिलाको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न, महिला सशक्तीकरणमार्फत विकासको मूल प्रवाहमा महिला वर्गलाई प्रभावकारीरूपमा समाहित गर्न, महिलाको समग्र विकास गरी लैङ्गिक न्याय कायम गर्न, लैङ्गिक समानतासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूसँग तथा दस्तावेजको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न आएका कानुन नीति र अदालती भूमिकाहरूको विषयमा चर्चा गर्न समय सान्दर्भिक हुनेछ ।
महिला सशक्तीकरणका लागि महिलासँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरू
क) महिला अधिकारका लागि भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू
सन् १९१० मा पुरुषसरह महिलाले पनि अधिकार पाउनुपर्छ भनी रुस, जर्मनी अमेरिका, बेलायत आदि देशका महिलाले आवाज उठाएका थिए, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आयोगको गठनपश्चात् महिला अधिकारको विषयमा कानुनी मान्यता प्राप्त भएको थियो । चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन, ती सम्मेलनका घोषणापत्र, महिलाविरुद्ध हुने सबै भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सन् २०००, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२०, दिगो विकास लक्ष्य २०१५ लगायतले महिला अधिकारका सवाल र गर्नुपर्ने प्रयासका बारेमा प्रकाश पार्दै आएका छन् ।
ख) राष्ट्रिय स्तरका प्रयासहरू
१. संवैधानिक प्रयास
नेपालको संविधान २०७२ ले समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, मौलिक हकअन्तर्गत महिलाको हकमा महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समावेशी हक हुने, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुने, हिंसाजन्य कार्य दण्डनीय हुने, पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने, राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेश सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता हुने, महिलाले सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुनेजस्ता प्रावधानहरूले महिलाहरूको सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनयापनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने र समाजमा समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । अन्य मौलिक हकहरूमा, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, खाद्यसम्बन्धी, आवासलगायतका हकको व्यवस्था छ, राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक उद्देश्यमा महिलालाई प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ ।
२. कानुनी व्यवस्था
सबै विषयगत सेवा प्रवाहमा लैङ्गिक संवेदनशीलता अपनाउन, ऐन नियम निर्माण गर्न लैङ्गिक संवेदनशील बनाउन, न्यायिक कार्यमा लैङ्गिक संवेदनशीलता बनाउन र स्थानीय स्तरमा हुने अन्य काम कुरामा लैङ्गिक संवेदनशीलता कायम गर्न हालै विभिन्न ऐन कानुनहरूसमेत निर्माण भएका छन् । जसमा निम्न ऐन कानुनहरू पर्दछन् ।
मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४,
मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४,
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५०
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ र नियमावली,२०६७
बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२,
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारसम्बन्धी ऐन, २०७२
राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
निः शुल्क कानुनी सहायता ऐन, २०५४
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका, २०६४
श्रमजीवी महिला, डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्सवारजस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण निर्देशका २०६५,
३. नीतिगत व्यवस्था
महिलालाई विकासको प्रतिफलमा सहभागी गराउन पहिलोपटक छैठाँै पञ्चवर्षीय योजना (२०३७– ०४२) देखि समावेश गरियो । हाल पन्ध्राँै योजनाको आधारपत्रमा राज्यका तीनवटै तहले महिलासम्बन्धी नीति र योजना बनाउनुपर्ने, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन गर्ने, लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरण मापन तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्ने, आर्थिक सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
४. संस्थागत व्यवस्था
राष्ट्रिय महिला आयोग,
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय,
महिला विकास विभाग,
सात वटै प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय,
७५३ स्थानीय तहमा महिला विकास एकाइ÷शाखा,
हरेक मन्त्रालय ÷निकायमा लैङ्गिक सम्पर्क विन्दु,
अर्थ मन्त्रालयमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समिति,
नेपाल प्रहरीमा महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालय,
प्रहरी कार्यालयमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र,
मानव बेचविबनबाट पीडित तथा प्रभावित महिलाहरूका लागि पुनःस्थापना केन्द्रहरूको व्यवस्था (१० वटा),
घरेलु हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावित महिलाहरूका लागि सेवा केन्द्रहरू (३६ वटा),
नेपाल प्रहरीमा मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान व्यूरो,
उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था,
जिल्ला सरकारी वकिलको संयोजकत्वमा निःशुल्क कानुनी सहायता समिति, हरेक अदालतमा वैतनिक वकिल, बार एसोसिएसनमा कानुनी सहायता कक्ष,
१३ प्रकारका विवाद समाधान गर्न न्यायिक समितिलाई अधिकार ।
५. कार्यक्रमगत व्यवस्था
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६०,
महिला हिंसाविरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६६,
लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६१,
मानव बेचबिखन विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८ र यसको कार्यान्वयन योजना, २०७१,
लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९,
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन राष्ट्रिय कार्ययोजना समसामयिक परिमार्जनसमेत भइरहेको छ ।
नेपालमा लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणमा सर्वोच्च अदालतले खेलेको भूमिका
नेपालको सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक न्यायको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सर्वोच्च अदालतले समानता, भेदभाव, गोपनीयताको अधिकार संरक्षण, प्रजनन अधिकारजस्ता विभिन्न महिला अधिकारको विषयमा महत्वपूर्ण फैसलाहरू गरेका छन् । जस्तैः केही उदाहरणका लागि ः
मीरा ढुङ्गाना विपक्ष श्री ५ को सरकार, ने.का.प, २०५२ मा महिलाको पनि परिवारमा समान अधिकार स्थापना हुनुपर्ने विषयमा फैसला भएको छ ।
सीतासिङ पौडेल विपक्ष लोक सेवा आयोग, ने.का.प. २०५७ ले सकारात्मक भेदभावलाई बढावा दिँदै महिलाले परीक्षणकाल भनी पुरुषले जस्तै परिक्षणमा बस्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अधिवक्ता नारायण झा विपक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय, ने.का.प. ५९६ मा पिछडिएको समूह तथा समाजलाई पहिचान दिलाउन सरकारको मुख्य भूमिका हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिई फैसला भएको छ ।
अधिवक्ता अमरबहादुर शाह विपक्ष नेपाल सरकार, सरकारले सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता उल्लेख्यरूपमा वृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा महत्वपूर्ण फैसला भएको छ ।
नेपालमा महिला अधिकारको संरक्षण र उपयोगमा निम्न समस्या रहेका छन् ः
नेपालमा यस प्रकारका नीति नियम तथा कार्यक्रमहरू पनि पनि महिला अधिकारको संरक्षण र उपयोगमा विभिन्न कारण समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको हामी पाउँछौँ । जस्तैः
महिला र बालबालिकाप्रति हुने घरेलु हिंसा, यौनजन्य तथा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा र कुरीतिहरू यथावत रहनु,
हिंसा पीडित महिलालाई पूर्णरूपमा संरक्षण, पुनःस्थापना र सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउन नसकिनु,
पारिवारिक सामाजिक मूल्य, मान्यता र लैङ्गिक भूमिकामा परिवर्तन ल्याउन महिलाको घरेलु श्रम र हेरचाह कार्यलाई मूल्य कायम गरी राष्ट्रिय आर्थिक आयमा महिलाको योगदानको गणना गर्न नसकिनु, महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसा विभेद र शोषणको अन्त्य गर्न सम्पत्तिमाथि महिलाको पहुँच स्थापित गर्न नसकिनु ।
महिला हिंसा तथा महिलाविरुद्ध हुने क्रुर अमानवीय अपराधहरूमा मृत्युदण्डजस्तो कडाभन्दा कडा सजाय नहुनु हो ।
अधिकांश महिलाहरूलाई कानुन र कार्यक्रमहरूको जानकारी नहुनु
देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या ५१.५ प्रतिशत (१,३६,४५४६३ जना) ओगटेका महिलाको सशक्तीकरणबाट विकासमा योगदान हुन नसक्नु देशकै लागि प्रतिउत्पादक भएको छ । अतः सामूहिक सोच र व्यवहारलाई विकास गर्दै महिला उत्पीडनलगायत सबैखाले शोषण र दुव्र्यवहारलाई अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
(सन्दर्भ स्रोतः राष्ट्रिय महिला आयोग National Women Commission  बा¥हौँ वार्षिक प्रतिवेदन)
लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।