क्युवाविरुद्ध सैन्य कारबाहीको धम्की दिँदै अमेरिका !
- जेष्ठ ८, २०८३
– सुरजसिंह
हिजोआज प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, योजनाविद्देखि सामान्य जनता सबैले मौका मिल्यो कि विकासको आवश्यकताबारे बोल्ने गर्छन् । त्यसरी बोल्ने क्रममा सबैले अरुलाई विकास कार्यमा लाग्न आह्वान गर्छन् तर आ–आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेका छौँ कि छैनौं भन्नेबारे कमैले चिन्तनमनन गर्छन् । सरकारमा बसेका शासकहरूको सधैंको एउटा थेगो हुने गरेको छ, ‘पूर्वाधार विकासका निम्ति लगानी नभएकोले देश विकास हुन नसकेको हो ।’ लगानी पर्याप्त जुटाउने भनेरै हरेक सरकारले विदेशी सहायता, अनुदान र ठूलो परिमाणको ऋणसमेत लिने गरेका छन् । त्यसैले नेपालको वैदेशिक ऋण मात्र पनि वार्षिक बजेटको दोब्बर भन्दा बाधिसकेको छ । फेरि पनि देशको विकास निर्माण सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
केन्द्र सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि लिएर वर्षौ पहिले नै बजेट निकासा भइसकेका देशभरका कयौं पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू अपूरै छन् । तिनीहरूको निर्माण अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । पहिलो र दोस्रो किस्ताका रकम लिएर काम नगरी ठेकेदार अन्तै लाग्ने गरेका छन् तर जिम्मेवार निकाय र अधिकारीहरूले काम गर्न लगाउन वा काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न सकेका छैनन् । प्रत्येक वर्ष बजेट छुटयाइएका आयोजनामात्र समयमै निर्माण भएको भए देशको मुहार आज अर्कै भइसकेको हुन्थ्यो । पूर्वाधार निर्माणको लागि विनियोजित अर्बौं रूपैयाँ बराबरको रकम खर्च गर्न नसकेर प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुने गरेका छन् । कतिपय योजनाका बजेट रकमान्तरण गरी अन्यत्रै अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गरी दुरूपयोग भइरहेको छ । अहिले केही नाम कहलिएका ‘विद्वानहरू’ ले अगाडि सरिको अमेरिकी सहायता परियोजना–एमसीसीमार्फत वर्षको १० करोड डलर अर्थात् ११ अर्ब नेपाली रूपैयाँ बराबरको रकम नआए देशको विकास अत्यन्तै पछाडि पर्ने तर्क हास्यास्पद लाग्छ । नेपाल सरकारले एनसेल कम्पनीलाई दिएको कर छुट एमसीसीमार्फत नेपाललाई प्राप्त हुने रकम भन्दा बढी हो । बजेट नभएर मात्र देशको विकास नभएको होइन, बरू सरकार चलाएका र चलाइरहेका शासकहरूमा देशको विकास गर्ने इच्छाशक्तिको कमी भएर हो भन्न अब हिच्किच्याउनु पर्दैन । उनीहरू विकास निर्माण अगाडि बढाउनुभन्दा विदेशी सहायता, अनुदान वा ऋण रकममा केही प्रतिशत कमिसन प्राप्त गरी तुरुन्तै करोडपति र अर्बपति उद्यत् छन् ।
Leave a Reply