पुस्तकमा कर किन ?

पुस्तक आयातमाथि सरकारले थोपरेको करको देशभर व्यापक विरोध भइरहेको छ । पुस्तक पसलहरूमा आयातीत पुस्तकको सङ्ख्या घट्दै छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको लागि आवश्यक पुस्तक आयातमा कमी हुँदा विद्यार्थीहरू मर्कामा परेको भनी सरकारलाई पत्राचार ग¥यो । विश्वविद्यालय तहका अधिकांश विषयमा पढाइने पुस्तकहरू विदेशबाट आयात हुने गरेका छन् । पुस्तक पसलका ¥याक खाली हुन थालेपछि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमात्र होइनन्, अध्येता, लेखकदेखि पाठकसम्म प्रभावित छन् । पुस्तकप्रेमीहरू सरकारको यो कदमविरुद्ध लगातार गतिविधि गरिरहेका छन् । पुस्तकप्रेमीहरूले विरोध प्रदर्शनमा आफ्नै रचनात्मक तरिका अपनाएका छन् र सरकारलाई कुरीकुरी गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘ज्ञानमाथि कर लगाएको होइन, पुस्तकमाथि कर लगाएको’ भन्ने प्रस्टीकरण दिए । तर, पुस्तकमाथि सरकारले कर थोपर्नुको परिणाम भने ज्ञानमाथि निषेध भइरहेको छ । विश्वका विख्यात प्रकाशकहरूले समकालीन ज्ञानबारे प्रकाशन गरेका विविध पुस्तक नेपाली नाकाबाट नभित्रिँदा नेपालीहरू नयाँ ज्ञान हासिल गर्ने, बहस र छलफल गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले कक्षामा ज्ञानका विभिन्न धाराबारे कुराकानी गर्न पाएनन् ।
मानिसले गरेका सर्वोत्तम आविष्कारमध्ये पुस्तक पनि हो । संसारको विगत, वर्तमान र भविष्यसँग साक्षात्कार गर्ने शक्तिशाली माध्यम पुस्तक हो । मानिसले कुनै पनि विषयमा हासिल गरेका र अनुभव गरेका सबै ज्ञान पुस्तकमै सङ्ग्रहित भएको छ । पुस्तकले नै एकजना मानिसले आविष्कार गरेको ज्ञान अर्को मानिससम्म पु¥याउन सम्भव भएको छ । संसारको सभ्यतालाई आजको उचाइमा पु¥याउन पुस्तकले धेरै ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसकारण सभ्य समाज निर्माणका पक्षधरहरू पुस्तक प्रकाशन र प्रचारमा जोड दिन्छन् । निःसन्देह पुस्तकको आफ्नै वैचारिकी र राजनीति हुन्छ नै । तर, त्यस्ता सबै विचार मानिसकै ज्ञानको सङ्ग्रह हो । त्यस्ता विचारबीचको लगातारको द्वन्द्वबाट नै समाजले सही बाटो पहिल्याउने हो । खराब विचार समयसँगै क्षीण बन्दै जानेछ । अब्बल विचारले युगको नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ । यो सबै प्रक्रियामा पुस्तक नै आजसम्म उपलब्ध सबभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो । पुस्तकमाथि निषेध गर्दा यस्ता सबै बहस र रूपान्तरणको प्रक्रिया रोकिनेछ । फलतः समाज जडतातिर धकेलिनेछ । जड समाज कहिल्यै पनि अब्बल हुनसक्दैन । लगातारको वैचारिक बहसले नै समाजलाई जीवन्त बनाउँछ र अघि बढ्ने बाटो खोलिदिएको हुन्छ ।
ओली सरकारले आफूलाई वास्तवमा प्रगतिशील सरकार प्रमाणित गर्न पुस्तक आयातमा रोक होइन, बरु नेपालमा पनि संसारका उत्कृष्ट प्रगतिशील साहित्यको प्रकाशनमा जोड दिन आवश्यक छ । जनस्तरमा पुस्तक किन्ने, पढ्ने र छलफल गर्ने परिपाटीको विकासको निम्ति सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले संसारका अन्य कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारबाट यस विषयमा धेरै कुरा सिक्न जरुरी छ । तत्कालीन सोभियत क्रान्तिको सफलतापश्चात् समाजवादी सरकारले त्यसअघिको कुनै पनि समँन्दा बढी पुस्तक प्रकाशन गरेर सोभियत जनतालाई मात्र होइन, संसारमा समाजवादी विचारको प्रचार गर्न महँवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । नेपालको सरकारले पनि पुस्तक प्रकाशन र पठनबारे समाजवादी देशहरूले खेलेका भूमिकाबाट सिकेर आयातमाथि कर नथोपर्ने मात्र होइन, बरु धेरै धेरै पुस्तक प्रकाशनमा समेत जोड दिनुपर्छ । सरकारले वास्तवमै सभ्य र समृद्ध नेपाली समाज बनाउन यो कदमले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । पुस्तकप्रेमीलाई सडक र डबलीमा छोडेर सरकारले एउटा लोकतान्त्रिक र समाजवादी समाज निर्माण गर्न सक्दैन ।