प्रेम सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टी तत्कालीन रुसको बोल्शेविक पार्टीजस्तै क्रान्तिकारी पार्टी हो भने एमाले र माओवादी अर्थात् नेकपा मेन्शेविक पार्टीजस्तै पुँजीवादी पार्टी हो । पुँजीवादी सरकारको लुछाचुँडीमा लागेका यी दुवै पार्टी भाइकाङ्ग्रेस हुन् । एमाले र माओवादीको चुनावी मोर्चा र पार्टी एकता नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि भएको होइन बरु भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको इच्छानुसार भएको हो । संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ स्थान भएका यी दुवै पार्टीले चुनावलगत्तै भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल बोलाएर सोल्टी होटेलमा गोप्य वार्ता गरेरमात्र ओली नेतृत्वको सरकार गठन गरेका हुन् । नेकपाको यो सरकार अमेरिकी नेतृत्वमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको सैनिक गठबन्धन बनाउने एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन दिल्योज्यान दिएर लागेको छ ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया र सरकार गठनसम्म भारतीय शासकवर्गको सहयोग भएको पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले स्वीकार गर्दैआएको कुरा हो । यसकारण माओवादी भारतीय शासकवर्गको ‘ट्रोजन हर्स’ हो । सत्यनिरुपण र मेलमिलापको निहुँमा निहत्था व्यक्तिका हत्याराहरूलाई माफी दिन मिल्दैन । तर, यो सरकार मानवताविरोधी गम्भीर अपराध गरेकाहरूलाई दण्डित नगरी मेलमिलापमा टुङ्ग्याउन खोज्दै छ ।
प्रम केपी ओलीले केही हप्ताअघि चुनाव महँगो भएको बताए । सरकारमा गएका पार्टी र उम्मेदवारहरूले चुनावमा पैसा र सामान बाँडेको तथा भोज खुवाएको हुँदा चुनाव महँगो भएको हो । त्यही खर्च असुल गर्न र पैसाको खोलो बगाएर अर्को चुनाव जित्न सरकारमा गएका पार्टीहरूले नेपाल ट्रस्टको जग्गा बहाल, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन खरिद, वाइडबडी जहाज खरिद, फोरजी सेवा विस्तारमा अर्बाँै रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको क्रमशः सार्वजनिक भइरहेको छ ।
एमाले र माओवादीका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई पुँजीवादी क्रान्ति गर्न सिकाएको हुँदा तिनका सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका २०८ जना जनप्रतिनिधिहरूको नामनामेसी उल्लेख गरेर ती सबै ठेकेदार भएको समाचार प्रकाशित भयो । म्यानपावर कम्पनीका मालिक, भूमाफिया र कमिसनखोरहरू अझ कति छन्, सार्वजनिक भएको छैन ¤
त्यति धेरै भ्रष्टाचारको रकम सरकारमा गएका नेताहरूले शेर्पा र ढकाल भन्ने उद्योगी–व्यापारीमार्फत लगानी गरेको सुनिन्छ । एमाले र माओवादीका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई औद्योगिक क्रान्ति गर्न सिकाउनुपर्ने थियो । नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति नभएको हुँदा अहिले १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा भएको छ । पुँजीवादी क्रान्तिले शोषणलाई कानुनी बनाउँछ र दिउँसै लुटपाट र डकैती गर्न छुट दिन्छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवम् विश्व सर्वहारावर्गका महान् गुरु माओ त्सेतुङले ७० वर्षअगाडि नै पार्टी समितिमा काम गर्ने तरिकाबारे भन्नुभएको थियो–“नेताहरूको जन्मोत्सव कार्यक्रम नगर्ने, नेताको नाममा सडक, ठाउँ र प्रतिष्ठान नबनाउने, नेताहरू सादा जीवनमा कडा परिश्रम गरी बस्ने, चाप्लुसी र प्रशंसाबाट टाढा रहने, घमण्डी नहुने” आदि । तर, प्रम ओलीको ६९ औँ जन्मदिनमा नेपालको नक्सा आकार बनाई केक काट्नु माओ त्से तुङ विचारधाराविपरीत हुन्छ । यसकारण, नेकपामा कम्युनिस्टको आचरण अवलम्बन भएको छैन ।
नेपाल सरकारले अमेरिकी सहयोगी निगम एमसीसीसँग गरेको सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको सैनिक कार्यक्रम हो । यो सम्झौता अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन निर्माण र अमेरिकी हतियार बिक्रीसँग सम्बन्धित छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भर्खरैको भारत भ्रमणमा ३ अर्ब डलरको हतियार भारतलाई बेच्ने सम्झौता गरियो । यतिबेला भारत पुगेका ट्रम्प नेपाल नआएको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी सेना तैनाथ भएको र अमेरिकी हतियार खरिद गर्ने देशमा पुग्छन् । एमसीसी सम्झौता अनुुमोदन भएपछि नेपालमा अमेरिकी सेना तैनाथ गरिनेछ र अमेरिकी राष्ट्रपतिको भ्रमण हुनेछ । यसकारण, नेमकिपाले २०७६ फागुन १३ गते एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न अमेरिकी राजदूतावासमार्फत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई विरोधपत्र पठाएको हो । नेपाल सरकारले यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनुहुँदैन, खारेज गर्नुपर्दछ ।
प्रम ओलीले आफ्नो सरकारको दुई वर्षको उपलब्धिमा नेपालीको खुसी तीन गुणा बढेको पनि बताए । तर, नेपालीले शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क पाएका छैनन्, देशभित्र रोजगारी पाएका छैनन् । बसोबासको व्यवस्था नभएका नेपाली अझ धेरै छन् । मेडिकल शिक्षामा माफियाको प्रभाव छ । स्वास्थ्य उपचारमा माफियाको प्रभाव छ । यतिबेला नेपाली झन् दुःखी छन् ।
देशको छिटो विकास र नेपालीको एकताको निम्ति प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल–पहाड–तराईको भू–भाग हुनेगरी प्रदेश संरचना निर्माण गर्नु अद्यापि आवश्यक छ । बाँके र बर्दियाको नेतृत्वले कर्णाली प्रदेशलाई तराईसँग अलग्याएको एकदम बेठीक हो । जनताको मागअनुसार ती दुवै जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नु अत्यावश्यक छ ।
अहिले ओली सरकार परिवर्तन हुने र वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत हुने चर्चा चलाइएको छ । यही परिस्थितिमा एमाले, माओवादी, नेकाका कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदैमा देशमा मौलिक परिवर्तन आउने छैन । चर्चामा आएका यी व्यक्तिहरू पटक – पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका हुन् । अहिलेको सरकारले आफ्नो असफलता र देशको लथालिङ्ग अवस्था ढाकछोप गर्न सरकार परिवर्तनको नाटक मञ्चन गर्दै छ । स्थायी परिवर्तनको निम्ति अनि देश र जनताको हितको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता नेमकिपाको झन्डामा सङ्गठित हुनु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टी सुर्खेत जिल्लाको आठौँ जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन सभामा पार्टी सचिव प्रेम सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सम्पादक)
एमसीसी सम्झौता ः देशघाती
एमाले–माओवादीले सन् १९४७ को नेपाल–भारत–बेलायतबीचको त्रिदेशीय गोर्खा भर्ती सम्झौता, सन् १९५० को सन्धिलगायत कोशी र गण्डकजस्ता असमान सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । अहिले एमाले–माओवादीको बहुमतको सरकार छ तर यी असमान सन्धिहरू खारेज गर्ने साहस गरेका छैनन् । टनकपुर सम्झौताको विरोध गरेको एमालेले पछि महाकाली सन्धिलाई समर्थन गरेर देशघात गरेको हो । द्वन्द्वको बेला माथिल्लो कर्णाली सम्झौताको विरोध गरेको माओवादीले अहिले उक्त सम्झौताको पटक – पटक म्याद थप गर्दै छ । माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भारतीय विस्तारवादविरूद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने बताएको थियो । दोस्रोपटक प्रम भएर दिल्ली गएका दाहालले नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र मामिला भारतको पोल्टामा राख्ने संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसकारण एमाले र माओवादी अर्थात् नेकपा, नेकाजस्तै भारतीय विस्तारवादको दलाल साबित हुन्छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसी सम्झौतामार्फत नेपालको जलस्रोत भारतको पोल्टामा राख्न खोज्दै छ । एमसीसीअन्तर्गतको  सहयोगमध्ये ७० प्रतिशत रकम काठमाडौँको लप्सीफेदी, नुवाकोट, दमौली, बुटवल, भैरहवा हुँदै भारतीय सीमासम्म विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तारमा खर्च गरिनेछ । यसपछि भारतले नेपालको जलविद्युत् मलेसिया र सिङ्गापुरसम्म बिक्री गर्नेछ । यसकारण, नेपालको हितविपरीतको यो एमसीसी सम्झौता देशघाती हो ।
यो सम्झौतामा भएका प्रावधान नेपालको कानुनभन्दा बलियो हुने र भारतको सहमति लिनुपर्ने सर्त देशको सार्वभौमिकताको हितविपरीत छ । जलविद्युत् माफिया र विदेशी पुँजीका दलालहरू यो सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गराउन लागिपरेका छन् ।
श्रीलङ्काको सरकारले एमसीसी सम्झौतामा देशघाती प्रावधान भएको हुँदा सुरुमा स्थगित गरी अध्ययन ग¥यो र त्यसपछि खारेज ग¥यो । नेपाल सरकारले श्रीलङ्काबाट सिक्न सकेन । उल्टो प्रम केपी ओलीले फागुन ३ गते संसद् बैठकमा सभामुखले पेश गरेपछि एमसीसी सम्झौता पारित हुने देशघाती विचार राखे ।
महाकाली सन्धिपछि पश्चिमबाट सूर्य उदाउने, देश झिलिमिली हुने, सालिन्दा खर्बौं रुपैयाँ आम्दानी हुने दाबी गरेको एमाले पनि नेका र माओवादीजस्तै देशघाती पार्टी नै हो । अहिले यो पुष्टि हुँदै छ ।
नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा भारतले अतिक्रमण गरेको विरोधमा ओली–दाहाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिने साहस गर्न सकेन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कार्तिक महिनामै बालुवाटारमा भएको बैठकमा नेपालको लिम्पियाधुरालगायत भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो । बैठकमा एमाले, नेका, माओवादीबाट प्रम र मन्त्री भएकाहरूले वार्ताबाट लिम्पियाधुरा फिर्ता लिने कुरा बताए । तर, भारत सरकारले नेपालको वार्ता प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै छ र उल्टो नेपालको लिम्पियाधुरा भारतीय भूमि भएको दाबी ग¥यो । नेपाल सरकार चँुइक्क बोल्न सक्दैन । योजस्तो लज्जास्पद अरू के हुन सक्छ ?
चीनको उहान सहरबाट संसारमै फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोक्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र चीन सरकारले गरेको प्रयास ज्यादै प्रशंसनीय छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपाली जनताको तर्फबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र चीन सरकारसँग कोरोना भाइरसविरूद्धको लडाइँमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । चीनबाट फिर्ता ल्याइएका विद्यार्थीको क्वारेन्टाइन स्थल बस्तीदेखि टाढा राख्नुपर्ने हाम्रो पार्टीको सुझाव हो । तर, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, सीके लाल, मल्ल के सुन्दरले हाम्रो सुझावको अपव्याख्या गरी जनतामा भ्रम फैलाउने काम गरे । नेपालमा यो भाइरसको सङ्क्रमण फैलिए चीनले गरेजस्तो व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुनेछ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टी जिल्ला समिति दैलेखले एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै गरेको जुलुशपछि स्थानीय पालेताडा र सदरमुकामको देवकोटा चोकमा भएको सभामा सचिव सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सम्पादक)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *