सडक, डोजर र सरकार

रामप्रसाद प्रजापति
सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएको करिब २ वर्षपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये करिब २५ (पच्चीस) प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरू ठेक्कापट्टा, घरजग्गा तथा डोजर मालिक रहेको तथ्य विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले सार्वजनिक गरेका छन् ।
त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूको मौखिक तथा लिखित निर्देशनमा सडक, बाटो खोल्ने र खोलाउने काम आँखा चिम्लेर भइरहेका छन्, कहिलेकाहिँ निजी लगानीमा पनि बाटो खोल्ने कार्य गरेको र जग्गा प्लटिङका मानिसहरूसँग सेटिङ्ग गर्ने गरेको पनि जनमानसमा चर्चाको विषय बन्दै आएको छ ।
जबरजस्ती बाटो खोल्ने पुरानो तरिका
एकदिन एक जना डकर्मी काम गर्ने मानिस मेरो ल फर्ममा आउनुभयो । आफ्नो घर पछाडिको जग्वावाला आवतजावत गर्न बाटो दिनुपर्ने, सो बापत केही पैसा दिने शर्तमा प्रहरीमा जबरजस्ती कागज गराएकोले उजुरी लेखिदिन भन्न आउनुभएको थियो ।
मैले किन कागज गरिदिनुभयो त ? भनी सोध्दा, आफूले प्रहरी कार्यालयमा नचिनेका ५÷६ जना केटीहरू र ३०÷३५ जना केटाहरूमध्ये चिन्दै नचिनेको केटीहरूमध्ये एक जनाले “मलाई तँैले नै होइन जबरजस्ती गरेको” भनी जुत्ता चप्पल देखाई जबरजस्ती मुद्दामा जिन्दगीभर जेलमा सडाउने डर देखाएकोले कागज गरिदिएको बताउनुभयो । मैले सोहीबमोजिम उजुरी लेखिदिएँ ।
भोलिपल्ट बिहान ११ बजे पुनः डकर्मी दाजु मेरो अफिसमा आउनुभयो र मलाई एउटा करारनामाको कागज देखाउँदै फेरि अर्को कागज गराएको सुनाउनुभयो । मैले, “किन फेरि यस्तो कागज गर्नुभयो ?” भनी सोध्दा उहाँले रुन्चे मुख लाउँदै ः “नत्र जबरजस्ती करणी मुद्दामा फसाई दिने, प्रहरीलाई समेत उजुरी गर्ने ?” भनी बिहान ८ बजे नै प्रहरीले चौकीमा डर–त्रास देखाएकोले फेरि यो कागज गर्नुपरेको सुनाउनुभयो ।
सँगैको अर्को जग्गावालाले ३ फिटको बाटो लिने भए १८ लाख चाहिन्छ भनेको ठाउँबाट उहाँले आफ्नो घर बनाइ बाँकी रहेको ६ फिटको जग्गाबाट बाटो खोल्न २ लाख रुपैयाँ पाउने गरी करारनामाको कागज गरिदिनुभएको रहेछ । उहाँ मेरो अफिसमै रहँदा उहाँको मोबाइलमा फोन आयो । उहाँ घर नपुग्दै उहाँको घर अगाडिको आँगनबाट बाटो खोलिसकेका रहेछन् । पर्खाल भत्काइसकेका रहेछन् र खानेपानीको लागि बनाएको ट्युबवेल नहाटाएसम्म एक पैसा पनि नदिने भनेका रहेछन् । उहाँले आफ्नो निजी बाटो पछाडिका मानिसहरूले जबरजस्ती खोलेको टुलुटुलु हेर्न बाध्य भए । एक पैसा पनि कसैबाट पाउनु भएन ।
बाटो खोल्ने नयाँ तरिका ः
वडा अध्यक्ष नै अगाडि बसेर घरजग्गा कारोबारीहरूले ल्याएको डोजर ५ महिना अगाडि नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरी निर्माण सम्पन्न समेत पाइसकेको घरको छेऊबाट बाटो खन्न निर्देशन दिए । घरधनी तथा परिवारजनले जबरजस्ती नगर्न अनुनय विनय गर्दा पनि जबरजस्ती डोजर चलाई घरको पेटीमा क्षति पु¥याई बाटो खन्ने काम सुरु गरे ।
ती घरधनी मेरो अफिसमा आउनुभयो । मैले निषेधाज्ञा मुद्दा गर्न सल्लाह दिएँ । वडा अध्यक्षले २४ दिन हिरासत बस्नुपर्ला भनी धम्की दिएको सुनाउनुभयो ।
पहिलो र पछिल्लो तरिकामा भिन्नता ः
पहिलो घटनामा गुण्डालाई पैसा दिई बाटो खोल्ने काम हुँदै गरेको देखिन्छ दोस्रोमा केही जनप्रतिनिधिहरू ठेकेदार, जग्गा दलालीहरूको पछि लागि निहित स्वार्थका लागि जबरजस्ती बाटो खोल्ने, खानेपानी निकास भत्काई प्लटिङ्ग गर्ने, खोला सार्ने, बाटो सार्ने, व्यक्तिगत रिसईवीमा भएको बाटो बन्द गरी अर्कोतिर बाटो सार्नेलगायतका गैरकानुनी कार्य गरी शुभलाभ गर्ने कार्यमा अग्रसर रहेको पाइन्छ । ‘तिनीहरू अर्को चुनाव जित्न करोडौँ रकम जोहो गर्दै गरेको’ पनि जनतामाझ चर्चा हुने गरेको छ ।
मूल सडक वा राजमार्गबाट अलि परबाट घुमेर जानुपर्ने भएपछि यस्तो जबरजस्ती भएको पाइन्छ । यसमा आर्थिक लाभहानी त हुने नै भयो । वडा अध्यक्ष, सांसदका निजी सचिवलगायतका मानिसहरू प्रयोग गरी जबरजस्ती बाटो खोल्ने, सार्वजनिक जग्गा जङ्गल, पर्ति जग्गा हडप्ने, मिच्ने, खोला, बाटो सार्ने, खानेपानीको मुहान पुर्ने बन्द गर्ने, भत्काउने बिगार्ने क्रम जारी छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थाको एउटा नकारात्मक पक्षको रूपमा अहिले यो क्रम बढ्दो छ । पैसा र अधिकतम फाइदाको लागि सार्वजनिक र फरक राजनीतिक आस्था राख्ने मानिसहरूलाई दुःख दिने नियतले पनि यो क्रम बढेको देखिन्छ । सायद यसैलाई ‘पुँजीवादी बन्दोबस्तमा कानुनी डकैती’ हुन्छ भन्ने गरेको हुनुपर्छ ।
कानुनमा के छ ?
नेपालको संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरू समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, सम्पत्तिको हक, आवासको हक तथा मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ को भाग २ परिच्छेद ३ मा व्यवस्था गरिएको नागरिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा (१) “प्रत्येक नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछ ।’ (२) ‘कुनै पनि नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसकारण वर्तमान कानुनी व्यवस्थाबमोजिम निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति कानुनबमोजिम बाहेक अन्य उपायले अतिक्रमण गर्न सक्दैन ।
सार्वजनिक सडक बनाउन अर्थात् नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी मापदण्डमा परेको जग्गावालाहरूको जग्गामा सडक विस्तार गर्नसमेत सार्वजनिक सडक ऐनको दफा ४ बमोजिम “सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न वा सडक सीमाको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्नुपरेमा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने” कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐनको दफा १३ मा ‘मुआब्जा नगदीमा दिइने र जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने’ कानुनी व्यवस्था गरेको छ । दफा १४ मा ‘जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिनसक्ने’ कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । दफा १५ मा “गुठी जग्गाको मुआब्जाको सम्बन्धमा गुठी संस्थान ऐन २०३३ ले तोकेबमोजिम हुने” भनिएको छ भने दफा १६ मा “मुआब्जा निर्धारण गर्दा विचार पु¥याउनुपर्ने कुराहरू” उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै जग्गा प्राप्ति नियमावली २०३६ बमोजिम मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेर मात्रै सडक बिस्तार गर्न सकिने कानुनी बन्दोबस्त रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर ः पुरातात्विक महत्व राख्ने स्थलको संरक्षण गर्ने
सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट एउटा महत्वपूर्ण नजिर प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । सडक विस्तारको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७४ असोज २ गते परमादेशको आदेश भएको छ । उक्त आदेशमा निम्नानुसारको निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको पाइन्छ ।
क) सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ४ ले सडक सीमाको निम्ति जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा कानुनबमोजिमको जग्गा प्राप्त गरेर मात्र सडक सीमा तोक्नु ।
ख) आवासको हकबाट बञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशील ढङ्गले ग्रहण गरी विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवासको सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्य नगर्नु नगराउनू ।
ग) आवास क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा बालबालिकाको शिक्षाको हकलाई समेत आत्मसात् गरी उपयुक्त विकल्पको व्यवस्था गरी प्रतिकूल असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नू ।
घ) सहज, सरल, प्रभावकारी र निर्विवादरूपमा जग्गा प्राप्ति गर्ने माध्यम वार्ता भएको हुँदा विज्ञ समूहबाट सरोकारवालासँग वार्ता गरी जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नू ।
ङ) जग्गा प्राप्ति गर्दा सम्पूर्ण जग्गा आयोजनामा परी वा अधिक जग्गा परी केही जग्गामात्र बाँकी रही उपयोगिताविहीन भई विस्थापित हुने, सो ठाउँमा भएको निर्माणबाट अधिकतम लाभ वा लाभ प्राप्त गर्ने वर्गमा विभाजित गरी विस्थापित हुनेहरूको पुर्नबास र पुनस्र्थापनाको हकसमेत सम्बोधन हुने गरी समन्वयको आधारमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, जग्गा प्राप्ति नियमावली २०३६ को व्यवस्थाअनुरूप मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नू ।
च) वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्व राख्ने स्थलहरूको संरक्षणलाई मध्यबिन्दुमा राखेर विकास आयोजना सञ्चालन र निर्माण गर्नू ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनको नाममा स्थानीय सरकारका अधिकांश नेतृत्व केही दलाल, ठेकेदारहरूको निर्देशनमा अनधिकृत तथा गैरकानुनी कार्यमा तल्लीन रहेको धेरै उदाहरणहरू सार्वजनिक हुँदै छन् । यसमा सुधार नगर्ने हो भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भनेझै “भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने हो भने सबै स्थानीय तह खाली हुन्छ” भन्ने कुरा चाँडै सत्य साबित हुने देखिन्छ ।
यसकारण हामीले आफ्नो सानो स्वार्थका लागि होइन, सार्वजनिक र राष्ट्रिय स्वार्थका लागि सङ्घर्ष गर्न अघि सर्न आवश्यक छ ।
यसकारण ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण सुनिश्चित हुने, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहमतिमा व्यापक जनतालाई फाइदा पुग्ने गरी वैकल्पिक सडक तथा बाटो निर्माण गर्ने तर्फ सम्बन्धित सबैले जोड दिनु जरुरी छ ।
२०७६ फागुण २४