प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीबाट हटाइएको सङ्कल्प प्रस्ताव

नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबाट विदेशी सेना हटाउनेसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधिसभाले हटाएको छ । भारतले नेपाली भूमिमा आफ्नो सेना तैनाथ गरेको विरोधमा देशको व्यवस्थापिकामा पेश गरिएको प्रस्ताव पटक–पटक हटाइनु खेदजनक छ । देशको सिमाना र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने अहम् भूमिका संसद्को पनि हो । भारतले नेपाली भूमिमा सेना तैनाथ गर्दा र नेपाली भूमिसमेत समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्दा सबभन्दा पहिला संसद्ले बोल्नुपर्ने थियो । संसद्मा यो विषयमा बहस र छलफल हुनुपर्ने र भारतीय हस्तक्षेपकारी कदमको विरोध हुनुपर्ने थियो । तर, प्रतिनिधिसभाले यो विषयमा समयमा नबोलेको मात्र होइन बरू सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची समेत पटक–पटक पछाडि धकेलेको छ ।
भारतले नेपाली भूभागसमेत समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाली जनताले उसको सो कदमको लगातार विरोध गर्दै आएका छन् । विभिन्न तथ्य–प्रमाणले ती क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको प्रस्ट छ । तथापि भारतले त्यो क्षेत्रमाथि आफ्नो दाबी छोडेको छैन । चार दसकअघि सो क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सेना अहिले पनि त्यहाँ बसेका छन् ।
भारतले नेपालको सार्वभौमिकता र भूअखण्डताविपरीत नेपाली भूमिमाथि हस्तक्षेपको विरोधमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्ताव किन र कसले पछाडि धकेल्ने निर्णय ग¥यो ? यसबाट नेपालका शासक दल र कर्मचारीतन्त्रभित्र भारतको गुलामी गर्नु नै आफ्नो धर्म मान्ने मानिसको कमी नभएको पुष्टि हुन्छ । एकातिर भारत कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपाली भूमि भएको वास्तविकता स्वीकार्न तयार नहुनु र अर्कोतिर प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा चढिसकेको प्रस्ताव हटाइनुले सिंहदरबार र नयाँ बानेश्वरमा भारतीय दलालहरूको बिगबिगी भएको स्पष्ट हुन्छ ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भारतीय भूभाग होइन । सुगौली सन्धि र त्यसयताका धेरै तथ्य प्रमाणले त्यो नेपालको भूभाग प्रमाणित गर्छ । त्यसकारण त्यो क्षेत्रमा नेपालकै सार्वभौमिकता लागू हुन्छ । नेपालको भूभागभित्र कुनै पनि देशको सेना बस्नु नेपालको सार्वभौमिकताको अपमान हो । देशको सार्वभौमिकतामाथिको यो हमला नेपाली जनतालाई कदापि स्वीकार्य हुनसक्दैन । विडम्बना ¤ सिंहदरबारभित्र बसेका विषालु सर्पहरूबाट नै देशको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय हमलालाई सहयोग भइरहेको छ । ती सर्पहरूको पहिचान नै आजको आवश्यकता हो । जबसम्म हामीले सिरानीमुनि सर्प पालेर बस्छौँ, तबसम्म देश कदापि सुरक्षित हुनसक्दैन ।
यसअघि कालापानी क्षेत्रको भ्रमणमा गएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल ‘हिउँले हेलिकप्टर अवतरण हुन नसकेको’ भन्दै बीच बाटोबाट फर्केका थिए । रक्षामन्त्रीले हिउँलाई दोष दिएर कालापानीमा पाइला टेक्ने हिम्मत गरेका थिएनन् । वास्तवमा भारतीय विस्तारवादको दबाब सामना नसक्ने भएपछि जनतालाई झुक्याउने हेतुले उनले हेलिकप्टरबाट आकाशे निरीक्षण गरेका थिए । अहिले प्रतिनिधिसभामा सरकारले सो भूमिबाट भारतीय सेना हटाउने प्रस्तावपछि सार्नु भारतीय विस्तारवादसामु आत्मसमर्पण गरेको अर्को आधार हो ।
नेपाल र भारत सरकार दुवैतिरको तलब खाने नेपाली कर्मचारीहरू नेपालमा धेरै सङ्ख्यामा भएको चर्चा नेपाली राजनीतिमा बारम्बार हुने गर्छ । भारतीय विस्तारवाद तिनै देशघाती राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको आधारमा नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व बलियो बनाइरहेको छ । नेपाली जनताले भारतीय हस्तक्षेपका साथै हस्तक्षेपको भ¥याङ बनेका नेपाली शासक दल र देशद्रोही कर्मचारीहरूको पनि विरोध गर्नुपर्ने छ ।