–बोधबहादुर नेपाली
हो कुनै पनि राज्य व्यवस्था र सरकारहरू चलाउन तत्तत् देशका जनताले कर वा राजस्व तिर्ने गर्छन् । कर वा राजस्वको सम्बन्धमा प्रचलित सिद्धान्त हो – कर उठाउँदा तिर्नेलाई धेरै बोझ नलागोस् र राज्यले कर उठाउन गर्ने खर्चभन्दा केही गुणा बढी होस् । तर अहिले नेपालको अवस्था त यस्तो भइसकेको छ कि कर तिर्नकै लागि मानिसले आफ्नो अचल सम्पति बेच्नुपर्ने हो । उदाहरण कैयौँ छन् तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई अहिले चर्चा गरौँ । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमसँग प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँ ५० पैसामा किनेको पेट्रोल नेपाली बजारमा ल्याएर १ सय ८ रुपैयाँमा बेच्छ अर्थात् किनेको मूल्यमा दोब्बरभन्दा पनि बढी तिर्नुपर्छ नेपालीले । कुनै पनि वस्तुको खरिद दर र बिक्री मूल्यबीचको फरक कति हुनुपर्ने हो ? सरकारले कुनै पनि वस्तुमा त्यसको खरिद मूल्यमा कतिसम्म कर जोड्न पाउने हो ? कुनै पनि सेवा वा वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा पाएको कम्पनी वा निकायले नाफा कतिसम्म राख्न पाउने हो ? यस्ता कुनै पनि प्रश्नको उत्तर नेपाल सरकारसँग छैन ।
अहिले विश्वभर २ महिनाअघिको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा २५–३० प्रतिशतले घटेको छ । प्रक्रियाले चलेका उन्नत राष्ट्रले पेट्रोलियम पदार्थमा आएको यही गिरावटअनुसार आफ्नो देशमा मूल्य समायोजन गर्ने गर्छन् । यतिबेला पनि गरिसकेका छन् । तर, नेपालमा अन्य कुरामा झैँ यसमा पनि ढिलाइ गरिएको छ । भन्नलाई त अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य अनुसार नै मूल्य समायोजन गरेको बताइन्छ, तर व्यवहारमा लागू भएको छैन । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमाथि भन्सार शुल्क, सडक मर्मत कर, पूर्वाधार कर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष करजस्ता करैकर थोपरेको छ  । त्यसबाहेक पनि नेपाल आयल निगमका कर्मचारी पाल्नेमात्र होइन, उनीहरूका जायज÷नाजायज माग पूरा गरिदिनुपर्ने जिम्मेवारीसमेत निरीह उपभोक्तामाथि नै लादिएको छ । अहिले आएर निगमको नाफा र पूर्वाधार विकास कर भनेर प्रतिलिटर रु. १० थप जोड्ने गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा यात्रु भाडा दर र ढुवानी भाडा सस्तो हुने थियो र त्यसले सर्वसाधारण जनतालाई थोरै पनि राहत पुग्ने थियो । यस्तो अवस्थामा समेत अन्तर्राष्ट्रियरूपमै घटेको मूल्य समायोजन नगरिनु नेपाली उपभोक्तामाथिको ठाडो शोषण हो । तर, पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगकर्तामाथि जति भारी थपिदिए पनि हुन्छ भन्नेजस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ जनतालाई नभई नहुने वस्तु हो, जति बढाए पनि किनिहाल्छन् भनी करको भार त्यसैमा मात्र पार्नु सरकारको लुट होइन भने के हो ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *