कर्णाली नदीमा विदेशीको आँखा लाग्यो !

माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दाको पेसी २०७६ फागुन २० गते २४ औँ पटक सर्दा कर्णालीको कला, साहित्य, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचानका विषयमा प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा बहस चल्दैथियो । फागुनको तेस्रो साता विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रियतामा ‘कुडा कर्णाली’ शीर्षकमा कर्णाली उत्सव सम्पन्न गरियो । प्रदेशको भाषा, संस्कृति, सभ्यता र पुरातात्विक उत्खननका लागि बहस सुरु गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर, यो पटकको बहसमा कर्णालीको अत्यन्त ठूलो चासोको विषय कर्णाली नदीमाथि छिमेकी भारतको गिद्धेदृष्टि र नेपाली शासकहरूको आत्मसमर्पणवादी चरित्रबारे कत्ति पनि बहस भएन । कर्णाली सभ्यतामा सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कर्णाली नदी नै विदेशीले कब्जा गर्नलागेको विषय सबभन्दा महत्वपूर्ण बहस हुनुपर्ने थियो । सर्वोच्च अदालतसमेत कर्णाली नदीमा नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथिको अतिक्रमणप्रति गम्भीर नभएको हो कि भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी दर्जनौँपटक पेशी सारिएबाट पुष्टि हुनजान्छ । देशको प्राकृतिक स्रोतसाधनबारे भएको सम्झौताबारेको मुद्दा करिब सात वर्षदेखि अनिर्णीत हुनु नेपालको समृद्धि चाहने जोकसैको निम्ति सबभन्दा दुःखद अनुभूति हुनुपर्छ ।
कर्नाल बाजा पो त !
विद्यालय तहमा भएका हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा नेपालको सबभन्दा लामो नदीको रूपमा कर्णालीको नाम सम्झिइन्छ । २०५० को दसकको सुरुवाती वर्षमा यो पङ्क्तिकारले कर्णालीको चिसापानीमा एक रात कटाउँदा रातभरको आँधीबेहरीको जस्तो आवाजले कर्णालीको एउटा विशेष रूपको परिचय पाएको थियो । कर्णाली नदीले पहाडहरू छिचोलेर तराई निस्कने स्थान हो कर्णाली चिसापानी । वैशाखदेखि भदौसम्म अत्यन्तै गर्मी लाग्ने चिसापानीमा अन्य महिनामा चिसो हावा चल्छ । इतिहासकार धनबज्र वज्राचार्य (२०२२) का अनुसार कर्नाल बाजाको आवाज निकालेर बग्ने भएकोले कर्णाली नदीको नाम कर्णाली नामकरण भएको रहेछ । कर्णाली दर्पणका लेखक पुरीचन्द्र देवकोटाका अनुसार मान्छेको करङजस्तो छियाछिया वा स्थानीय नाली नाली परेर बग्ने नदी भएकाले यसको नाम करङ र नाली मिलेर करनाली (कर्णाली) भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हर्कबहादुर शाहीले ‘कर्णाली प्रदेशका स्थाननाम’ मा उल्लेख गरेका छन् ।
६० को दसकको पछिल्ला वर्षमामात्र कर्णालीको तीरैतीर गाडीमा हुइँकिने अवसर मिल्यो, हुइँकिनु के थियो, थोत्रो गाडीमा पाइलैपिच्छे खाल्डाखुल्डीमा थच्चारिँदै कर्णाली राजमार्ग हुँदै दैलेख जिल्लाको रामाघाटसम्म पुगेको थियो यो पङ्क्तिकार । माओवादी द्वन्द्वकालमा दैलेखका गाउँगाउँमा सम्पन्न बा¥हदिने सचेतना अभियानको दसौँ दिन कर्णाली किनारमा नुहाइधुवाइ र भातभान्छा गर्दा कर्णालीको पानीको स्वच्छता नापिएको थियो । त्यसपछि ७० तिर भने भारतको जीएमआर कम्पनीले बनाउन लागेको माथिल्लो जलविद्युत् परियोजनाको बाँध निर्माणस्थलतिर पाँचदिन भुल्यो यो लेखक । पाल्तडाको सानो बजार (चारपाँच घर) मा खाएको कर्णालीको असला माछाको स्वादले कर्णालीको थप परिचय दिइरहेको थियो । त्यसपछि कति पटक जुम्लासम्म सडकयात्राहरू भए, कर्णाली नदीको वेग एवम् रौद्रता पनि देखियो । कर्णाली चिसापानी र दैलेखको डुङ्गेश्वरमा धेरै पटक स्वादिलो माछा चाखेको छ, पङ्क्तिकारले । सम्भवतः नेपालमै सबभन्दा महँगो माछाको रूपमा लिइन्छ, कर्णालीको माछा । स्वादको सघनताबाट पनि यसो भन्नसकिन्छ ।
वर्षा ऋतुमा उभौली लाग्ने कर्णाली नदीका १० देखि १५ केजीका असला माछा र २०–२५ केजीका सहर माछा मार्ने माझीहरू अहिले पनि थुप्रै भेटिन्छन् । तराईको कर्णाली (मोहना) मा डल्फिन (सोंस) खेल्ने कुरा पहिलोपटक सुन्ने मानिसले पत्याउन्न पनि । यद्यपि विभिन्न कारणले विभिन्न प्रजातिका माछा घट्दै गएका तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । कर्णालीका अनेक प्रजातिका माछा खाने अनेक प्रजातिका पछी पनि छन् । यहाँनिर केही कुरा भन्ने खसखस लागेको छ–सायद कर्णालीको ‘अविकास’ यहाँको जैविक विविधताको निम्ति वरदान भएको छ ।
नेपालीले सक्छ !
कर्णाली नदी अझै पनि ‘कुमारी’ नै लागेको छ, तर अब यसमा शत्रुको आँखा लागेको छ । यसको जैविक विविधतामात्र होइन यसको अस्तित्वसमेत मेट्ने कुत्सित प्रयास भइरहेको छ । कुनै धक नमानी भन्न सकिन्छ खासगरी छिमेकी भारतको कर्णालीमा कुदृष्टि परेको छ । कर्णालीको पानी कब्जा गर्ने भारतीय रणनीतिअनुसार नेपालमा जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्ने बहानामा भारत कर्णालीमा पसिसकेको छ ।
अहिलेसम्म कर्णालीमा कुनै पनि ठूला बाँध अनि हाइड्रोपावरको बन्देज नलाग्दा कर्णालीको अस्मिता जोगिएको भन्नसकिन्छ । हिमालयबाट पहाडका खोँच हुँदै तराई झर्ने बा¥हैमास बेजोड बग्ने नदीमाथि विदेशीको आँखा लागेको करिब दुई दसक भयो । अपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत भारतले कर्णालीको दोहन गर्नलाग्दा कर्णाली प्रदेशकै राजनीतिक पार्टी तथा सर्वसाधारण नागरिकको विरोध भएकोले अहिलेसम्म यसले आफ्नो अस्मिता बचाएको छ । विश्वमै सबभन्दा सस्तो लागतमा बन्नसक्ने योजना भारतलाई सुम्पेको भन्दै विरोध भएकै कारण १२ वर्षअगाडि भएको सम्झौताअनुसार ठोस काम गर्नसकेको छैन जीएमआरले । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि २२ सय मिटरमात्रै सुरुङ खने पुग्छ । ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न ६० अर्ब रुपियाँ भए पुग्छ । यति रकम नेपाल र नेपालीले जम्मा गर्न नसक्ने कुरो होइन । यो परियोजना सञ्चालन गर्न करिब ४७ हेक्टर निजी जमिन अधिग्रहण गरी मुआब्जा गरे पुग्छ । मात्र ५६ परिवार पुनःस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँधस्थलसम्म मोटरबाटो पुगिसकेको छ । यस्तो सस्तो परियोजना नेपालले सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा तर्कसङ्गत छ । विषयविज्ञहरूको राय पनि यही नै हो ।
कर्णाली विदेशीले कुम्ल्याउने खतरा !
कर्णाली नदी बेसिनमा मात्रै १४ हजार १ सय ५० मेगावाट बराबरको जलविद्युत्को क्षमता रहेको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा भने ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादनमा हुनसक्ने प्रतिवेदन छ । जीएमआरसँग सुरुमा ३ सय र पछि ९ सय मेगावाटको सम्झौता गरियो । यहीँनेर ढाँटको खेल भएको बुझ्नसकिन्छ । पानी कम हुने हिउँदका महिनामा २१ घण्टासम्म पानी थुनिन्छ । यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्र कैलाली र बर्दियाका रानी जमरा, कुलरिया, राजापुर, सूर्य कटुवाजस्ता सिँचाइ आयोजना प्रभावित हुन्छन् । यसबाट जलचर र थलचर प्रभावित हुन्छन् । आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ९० प्रतिशत बिजुली भारत लगिनेछ । नेपाली अँध्यारोमा बसेर विदेश उज्यालो पार्ने परियोजनाको स्वागत कुन आधारमा गर्न सकिन्छ ?
व्यापारिक उद्देश्यले अगाडि बढाइएको परियोजना सञ्चालनको निम्ति जीएमआरलाई स्वदेशी कम्पनीलाई पनि नदिइएको अत्यधिक कर छुट तथा अनुदान दिने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । जीएमआरसँगको सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा कर छुट र भन्सार छुट गरी जीएमआरले ७६ अर्ब रुपियाँ हात पार्ने उल्लेख छ । विरोध हुनुको एउटा अर्को कारण यो पनि हो । व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भनिए पनि ¥हासकट्टी भई आयोजना मूल्यहीन हुने कुरा रिटमा उल्लेख छ । नेपालको संविधान २०७२ र २०४७ को संविधानमा पनि नेपाल राष्ट्रका लागि व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि सन्धि तथा सम्झौता संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कुनै पनि आयोजनाबाट उत्पादित ५० प्रतिशत बिजुली देशको सीमा पार हुने अवस्थामा पनि संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि करिब ९० प्रतिशत विद्युत् भारत निर्यातको निम्ति निर्माण हुन लागेको माथिल्लो कर्णाली परियोजना किन संसद्बाट पारित गरिएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविकै छ । आजभन्दा ११ वर्षअगाडि विनाटेण्डर जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली जिम्मा दिएपछि कर्णालीमा थुप्रै पानी बगिसक्यो, सम्झौताको म्याद सकियो तर बदनियतपूर्वक म्याद किन थपियो भन्ने ज्वलन्त प्रश्नको स्पष्ट उत्तर कसैबाट छैन । परियोजनालाई असर हुनेगरी बाँधको निश्चित किमीसम्म कुनै पनि अन्य परियोजना सञ्चालन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नुको अर्थ नदीमाथि नै भारतले आफ्नो हस्तक्षेप खोजेको प्रस्ट छ ।
पानीयुद्धको खतरा
भारतले नेपालबाट खोजेको के हो ? नेपाललाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने कारण के हो ? उत्तर सफा छ, नेपालबाट भारतले चाहेको एउटै हो, पानी । नेपालबाट बगेर जाने नदीले भारतको गंगा नदीमा सुख्खा याममा ६५ प्रतिशत पानीको योगदान दिने गर्दछ । भारतको ३३ करोड जनसङ्ख्या पानीको सङ्कटमा छ । ६० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या जीवन निर्वाह र रोजगारीका लागि कृषिमै निर्भर छन् । नेपाल पानीमा अपार धनी छ । हिमालबाट बग्ने पवित्र पानी अन्यत्र कमै पाइन्छ । नेपालका नदीहरूमा स्वच्छ पानी (फ्रेस वाटर अर्थात् समुद्रको जस्तो खान नमिल्ने नुनिलो वा साल्टी वाटर होइन बग्छ । सदाबहार बग्ने पानी हिमालकै पानी हो । नेपालको पानीमाथि आफ्नो एकाधिकार कायम गर्ने काम गर्नुको मुख्य कारण भारतमा पानीको सङ्कट नै हो । भारत हालसम्ममा कोशी, गण्डक, महाकालीमाथि आफ्नो स्वामित्व कायम गरिसकेको छ भने आज कर्णाली हात पार्न भारत उद्यत छ । उन्नाइसौँ शताब्दीमा पेट्रोलको निम्ति भयो भने २१ औँ शताब्दीमा पानीको निम्ति युद्ध हुने विद्वानहरूको विचार यहाँ स्मरणीय छ ।
न्याय कहिले पाइन्छ ?
भनिन्छ ढिलो न्याय दिनु अन्यायबराबर हुन्छ । माथिल्लो कर्णाली परियोजना बनाउन जीएमआरसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता खारेजीको माग गर्दै अभियन्ता रतन भण्डारीलगायत विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न विषय उठाई पाँचवटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका छन् । सबभन्दा पहिले २०७० असार ३० गते चन्द्रकुमारी थानीसमेत ३० जनाले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए भने २०७१ असोज ८ गते शरदसिंह भण्डारीसमेत ३६ जनाले, ०७१ माघ २७ गते रतन भण्डारी, ०७३ फागुन २७ मा जन्मदेव जैसीसमेत ५ जना र ०७४ फागुन २ गते जन्मदेव जैसीसमेतले गरी पाँचौं मुद्दा दर्ता गराएका थिए । ०७१ चैत १९ गते न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कारण देखाऊ आदेश गरेयता दुई दर्जन पटक पेशी तोकियो तर कहिले बेञ्च बस्न नभ्याइने, कहिले पेशी हटाइने, कहिले के हुँदै मुद्दा नै बन्दी भएको छ । गत माघ १ गते हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दा अहिलेसम्म किनारा नलाग्नुको अर्थ बुझ्ने कसरी ?