नेपालमा कानुनीरूपमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य भएको पनि ५५ वर्ष नाघिसकेको छ । २०१९ सालपछिका सबै संविधानमा जाति, भाषा र धर्मको आधारमा नेपाली नागरिकहरूलाई भेदभाव नगरिने बन्दोबस्तसहितका धारा समावेश छन् तर व्यवहारमा जातीय विभेदका आधारमा सिर्जित अन्याय र अत्याचार अझै कायम छ । विभिन्न जिल्लामा दलित जातिमाथि अन्याय र अत्याचार भएका खबर बरोबर सुनिराखेकै हो । दलित भएकै कारण कतिपय सरकारी कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा कोठा भाडामा नपाएका समाचार पनि आइरहेकै छन् ।
सोही क्रममा केही दिनअघि कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका ७ का प्राविधिक सहायक दलबहादुर बुढाले सोही वडाका अध्यक्ष दलबहादुर विश्वकर्मामाथि छुवाछुत गरेको भन्दै डुम कोमारा आदि भन्दै हातपात, गालीगलौज र जातीय विभेदका शब्द प्रयोग गरी दुव्र्यवहार गरेको समाचार प्रकाशित भयो । निज बुढाले आफूले गालीगलौज नगरेको तर अरू निहुँमा कुटपिट गरेको स्वीकारेका छन् । निजको मानसिकतामा अझै जातीय विभेद गर्ने नियत झल्किन्छ । वडाध्यक्षजस्तो निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सरकारी कर्मचारीले नै जातीय छुवाछुत गर्छ, दुव्र्यवहार गर्छ र दुर्वचन बोल्छ भने अन्य निमुखा दलित जनतामाथि कस्तोसम्म अन्याय–अत्याचार गरिँदो हो कोट्याइरहनु नपर्ला । निज प्राविधिक सहायकविरूद्ध जातीय छुवाछुत भेदभाव गरेको भन्दै पीडित वडाध्यक्ष विकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटमा उजुरी दिएका छन् । तर, प्रहरी प्रशासनले निजलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाएको छैन । जातिवादी मानसिकताका असभ्य र अन्यायी कर्मचारीमाथि कानुनी कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासन अन्कनाउँछ भने यसलाई देशकै विडम्बनाबाहेक अरू के भन्न सकिएला ?

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३, धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरूद्धको मौलिक हकमा जातीय भेदभावविरूद्ध दण्डनीय व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को दफा ७ मा कसुर र विभेदको अवस्था हेरेर तीन महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद, एक हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । तर प्रहरी प्रशासन छुवाछुत गर्नेहरूमाथि कानुनी सजाय गर्न आज पनि हिच्किचाइरहेको छ । प्रहरी–प्रशासनले त्यस्ता उजुरीहरूमा चासो दिएमा धेरैमा माफी मागेर मेलमिलापको कागजमा हस्ताक्षर गराउने गरेको छ । त्यसैले आज पनि जातीय विभेदको मानसिकता भएका कथित उच्च जातिकाहरूले तल्लो जाति भन्नेहरूमाथि भेदभाव, छुवाछुत, हेलाहोचोमात्र नभई हिंसा र हत्यासम्म गरिरहेका छन् । आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा जातीय छुवाछुत र भेदभाव गर्नेहरू मानवता नभएका असभ्यहरू हुन् । त्यस्तामाथि कानुनी कारबाही हुनैपर्छ । त्यस्तो मानसिकताका कर्मचारीहरू नेपाल सरकारको कर्मचारी बनिरहन लायक नभएकाले नोकरीबाट अविलम्ब बर्खास्त गरिनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *