संविधान जारी भएको ११ वर्ष, संविधान संशोधनको प्रश्न किसान र मजदुरको हकलाई मौलिक हकमा राखिनुपर्ने
- आश्विन ५, २०८३
–बोधबहादुर नेपाली
चैत ६ गतेको अन्नपूर्ण पोस्टमा ‘घूससहित स्रेस्तेदार पक्राउ’ शीर्षकमा समाचार छापियो । जिल्ला अदालत कास्कीका स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुलीलाई ३० हजार रुपैयाँ घूससहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराको टोलीले पक्रेको रहेछ । अख्तियार पोखराका सूचना अधिकारी मेघनाथ रिजालका अनुसार सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिको गाडी छुटाइदिने प्रलोभन दिई स्रेस्तेदार पराजुलीले ३० हजार रुपैयाँ घूस मागेका थिए । न्यायको मन्दिर मानिने अदालतमा भइरहेको घूसखोरीको यो त एउटा उदाहरणमात्र हो । अदालतमा कार्यालय सहयोगीदेखि कतिपय न्यायाधीशसम्म घुस्याहा छन् । एउटा मुद्दा–मामिला परी मिसिल उतार लिन गयौँ भने कतिपय फाँटवालाले फाइल खोजिदिन नै चिया खर्च माग्छन् । फाँटवालालाई सन्तुष्ट पा¥यो मिसिल फोटोकपि गर्न जाने कार्यालय सहयोगीले पनि चिया खर्च माग्छन्, दिएमा भनेअनुसारको काम गरिदिन्छन् । घूस नदिएमा एउटा न एउटा निहुँमा काम अपूरो गरिदिन्छन् । जग्गाको कित्ताकाटको आदेश जारी गराउन घूस रकम नदिई काम पूरा गरेका भाग्यमानी थोरै होलान् । फाँटवालामार्फत वकिल वा सेवाग्राहीसित न्यायाधीशसमेत घूस माग्छन् । घूस खुवाएमा १५ दिनमा काम सकिन्छ भने नखुवाएमा ३–४ महिना लगाइदिन्छन् ।
अदालतमा मात्र होइन प्रहरी प्रशासनमा घूसखोरी भइरहेको तथ्यमा धेरैथोरै सरोकारवाला सबैजना भुक्तभोगी नै छौँ । कसैले गरेको अपराधबाट पीडित भएर गए प्रहरीले सुरुमा त सुनेको जस्तो गर्छन् तर शङ्कास्पद अपराधीलाई पक्राउ गर्दैनन् । पक्राउ नै गरे पनि पीडित स्वयम्ले घूस नखुवाएसम्म अभियुक्तविरुद्ध अभियोग लगाएर मुद्दा नै चलाउँदैनन् । पीडितले घूस नखुवाएमा वा पछि चासो नराखेमा उल्टो अपराधीसित वा निजको परिवारसित घूस खाएर मुद्दा नै नचलाई त्यत्तिकै छोडिदिन्छन् । कतिपय ठाउँमा प्रहरीले भट्टी पसले, रक्सी पसले, घरेलु मदिरा उत्पादक, लागूऔषध कारोबारीबाट हप्तावारी र महिनावारी उठाउने गरेको धेरैले सुनेकै हुनुपर्छ । यसरी सत्य, सेवा र सुरक्षाको मन्त्र जपेर असत्य र अन्यायीकै सेवा र सुरक्षा गरेपछि कसरी समाजमा अमनचयन कायम हुनसक्छ ? कसरी सर्वसाधारण नेपाली जनताले न्याय पाउन सक्छन् ? यो सिङ्गो सङ्गठनमाथिको आरोप होइन तर निमुखा जनताले भोगिरहेको समस्याको सानो झल्कोमात्र हो । कानुनअनुसार मात्र चल्नुपर्ने न्यायिक र सुरक्षा अङ्गहरू स्वयम् घूस रकमको आधारमा र अमुक राजनीतिक दल र गुटको इसारा वा दबाबमा चल्ने हो भने जनताले प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको अनुभूति कसरी गर्न पाउलान् ? देशमा विधिको शासन छ भनी कसरी पत्याउन सक्ला ?
Leave a Reply