गाँजाको वैधताको प्रश्न ?

रामप्रसाद प्रजापति
सामाजिक सञ्जालमा केही समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय प्रतिनिधिसभामा गैरसरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता गरिएको छ ।
“औषधि निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा यस्तै अन्य खाद्य, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि गुणस्तरीय गाँजा उपलब्ध गराउन नेपालमा गाँजा खेतीलाई खुला गर्न तथा यसको माध्यमबाट कृषकको आर्थिक स्तर बढाउनको लागि गाँजा खेतीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने र गाँजाको गैरकानुनी उत्पादन, बिक्री वितरण तथा उपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न” भन्ने प्रस्तावनासहित गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न भनी उक्त विधेयक फागुण १९ गते दर्ता गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा “अनुमतिपत्र नलिई गाँजा खेती गर्न वा ओसारपसार गर्न वा बिक्री गर्न वा निकासी गर्न नहुने ः (१) कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिई गाँजा खेती गर्न, ओसापासार गर्न, गाँजाको बिक्री वितरण गर्न वा निकासी गर्न पाउने छैन । तर, अनुमति लिई पाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उपदफा (२) मा भने “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कामको लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछैन ः– (क) घर परिवारमा घरायसी प्रयोजनको लागि बढीमा ६ वटासम्म गाँजाको बोट उमार्न, (ख) कपडा बनाउने वा त्यस्तै अन्य औद्योगिक प्रयोजनको लागि रेसा उत्पादन गर्ने वा खाद्य पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने दाना, मह, तेल, पिना उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नको लागि Delta 9 THC 0.2% वा सोभन्दा कम प्रतिशत भएको गाँजा प्रजातिको खेती गर्न ।” अनुमति नलिए पनि गाँजा उमार्न पाइने प्रावधान राखिएको देखिन्छ ।
कृषकको आर्थिक स्तर बढाउने हावा कुरा ः
गाँजा विधेयकले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाई कृषकको आर्थिक स्तर बढाउन सकिने प्रस्तावनाको उद्देश्य बनाएको देखिन्छ । तर, हिजो राससले “धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका ५ विशालटारका किसान केशवराज नहर्की भाउ नपाएपछि मूलाखेती नष्ट गर्दै र बिचौलियाले किसानसँग प्रतिकिलो ३ रूपैयाँमा खरिद गरी स्थानीय बजारमा ४०।– रूपैयाँमा बिक्री गर्छन् ।” भन्ने क्याप्सनसहितको फोटो प्रकाशित भयो ।
देशमा गाँजा अवैध छ । लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ को दफा ३ को खण्ड(क) को उपखण्ड (१) र उपखण्ड (२) तथा खण्ड (ख) र खण्ड (ग), दफा ४ को खण्ड (क), दफा ११ को खण्ड (क) र दफा १४ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) ले गाँजा सेवन, बेचबिखन, ओसारपसार, सञ्चय गर्नुलाई अवैध मानी कसुरको मात्राबमोजिम सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । जुन व्यवस्थालाई हालै सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ को दफा ३ (ख) ले “गाँजा” को परिभाषा गरिएको छ भने दफा ४ ले “गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तयारी गर्न, खरीद गर्न, बिक्री वितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न,” निषेध गरेको छ । ऐनको दफा १४ मा निषेध गरेको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई अपराधको मात्राअनुसार सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पँुजीवादी बन्दोबस्तमा किसान र बिचौलिया
अरबौँ रूपैयाँ कृषि क्षेत्रमा अनुदान बाँड्ने सरकारले केही महिना अगाडि चिनी उद्योगहरूबाट उखुको भुक्तानी नपाई साह्रै अन्यायमा परेका उखु किसानहरूको समस्याबारे सम्बोधन गर्न सकेको छैन । देशमा भएका उद्योगहरूबाट चिनी उत्पादनको लागि अत्यावश्यक कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने उखु उत्पादक किसानहरूको हालत छर्लङ्ग छ । यस्तो अवस्थामा गाँजालाई वैधानिक बनाई कृषकहरूको आर्थिक स्तर बढाउने कुरा पत्यार लाग्ने भएन । निश्चय नै दलाल र बिचौलियाहरूको स्वार्थ पूरा होला कि ?
गाँजालाई वैधता दिँदा के होला ?
गाँजाको गैरकानुनी उत्पादन, बिक्री वितरण तथा उपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा विधेयकमा छ । भर्खरै मकवानपुरको चित्लाङ बस्ने पदम खड्का चित्लाङमा जग्गाको भाउ आकाशिनुको कारण पल्लो ‘आग्रा’ गाउँमा हुने गरेको अवैध गाँजा खेती हो भन्छन् । अदालतमा लागूऔषध गाँजा मुद्दा हरेक दिन खाली हुन्न । देशमा गाँजा अवैध हुँदा गैरकानुनी उत्पादन, बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न सकिएको देखिँदैन भने गाँजालाई वैधता दिँदा के होला ?
चिनियाँ अफिम युद्ध ः
“सन् १८३० तिरको कुरा हो, चीन त्यसबेला किसानी अर्थतन्त्रमा आधारित एक सामन्ती समाज थियो । त्यसबेला बेलायत संसारको सबभन्दा अगाडि बढेको औपनिवेशिक शक्ति थियो र पँुजीपति वर्ग अन्य देशमा जस्तै चीनमा पनि घुस्न चाहन्थे । तिनीहरू चीनमा कपास र ऊनले बनेका तयारी समान बेच्न चाहन्थे । चीनमा विदेशीहरू आएर बन्द व्यापार गर्न पाउँदैनथे । बेलायती पँुजीपति वर्ग चीनमा बसेर ब्यापार बढाई चिनियाँ जनतालाई ठग्न र लुट्न चाहन्थे । बजार कब्जा गर्न सरकारको स्वीकृति चाहिन्थ्यो वा ढोका खोल्नु आवश्यक थियो ।
बेलायती पँुजीपतिहरूले चीनमा अफिमको व्यापार गर्नथाले । त्यसबाट बेलायतले २–३ करोड स्वर्ण मुद्रा वा सुनको इँटा हात पा¥यो र १८३५ सम्ममा चीनका २० लाख ठूल–ठूला कर्मचारी, बुद्धिजीवी, जमिनदार, खान्दानी र साहुमहाजनहरू अफिमको लतमा परिसकेका थिए । अफिमको लतले एकातिर माथिल्ला चिनियाँ जनता काम गर्न नसक्ने ऐøयासी र खर्चालु भए भने अर्कोतिर सुनको भण्डार बेलायतीहरूको हातमा गयो । त्यसले चाँदीको मुद्राको भाउ बढ्यो, साथै तामाको मुद्राको मूल्य पनि बढ्यो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव किसान र अन्य काम गरिखाने तल्लो वर्गका जनतामा प¥यो । तिनीहरूले तिर्ने करको भार बढ्दै गयो । जनताको जीवनस्तर तल झ¥यो र दैनिक जीवन कष्टकर हुँदै गयो ।
अफिमको व्यापारले देशको चौतर्फी नोक्सान भएकोबारे दरबारमा दुईमत देखाप¥यो । एउटा पक्ष, अफिमको व्यापारमाथि रोक लगाउनुपर्छ भन्ने थियो भने अर्को पक्ष त्यसको समर्थनमा थियो । अफिम व्यापारबाट फाइदा उठाइरहेका दरबारी गुट स्वाभाविकरूपमा बेलायतको पक्षमा थियो । तिनीहरू बेलायतका दलाल भइसकेका थिए ।
यी माथिका भनाइहरू वर्कर्स पब्लिकेसन्स् नेपालबाट प्रकाशित “चीनका प्रसिद्ध युद्ध र विद्रोहहरू” पुस्तकमा उल्लेख छन् ।
तत्कालीन चीन सरकारले अफिमको व्यापारलाई अवैध घोषणा गर्नुका साथै अफिम जफत र अफिम व्यापारमा प्रतिबन्ध ग¥यो । आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई मृत्युदण्डको घोषणा भयो । तर, बेलायती पँुजीपतिहरूले तत्काल हार मानेनन्, बरु अनेक तवरतरिकाबाट युद्धको तयारी गरी युद्ध गरिरहे । चीनलाई कमजोर बनाउन तिनीहरूले अफिम युद्ध छेडे ।
अतः कृषिप्रधान देशमा कृषकहरूको जीवनस्तर बढाउन भएका अत्यावश्यक कुराहरूमा ध्यान दिन नसकेको सरकारले गाँजा खेतीलाई वैधता दिनु भनेको चीनमा अफिमको लतमा फसाई बेलायतले लुटेको जस्तै नेपाली जनता लुटिने हुन सक्छ यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
२०७६ चैत २