महामारीका बेला भ्रष्टाचार ः राज्यविरुद्धको कसुर

रामप्रसाद प्रजापति
सारा विश्व कोभिड – १९ को महामारीका कारण सङ्क्रमण, मृत्यु, लकडाउन (बन्दाबन्दी) व्यहोर्दै छ । कोभिड – १९ का कारण सारा विश्व आक्रान्त रहेको बेला नेपालमा पनि यसको प्रभाव परेकै छ । तर, नेपालमा कोरोना भाइरस सँगसँगै अर्को जटिल भाइरस अर्थात् ‘भ्रष्ट्राचार’ को भाइरस काण्डले मलजल पाएको देखियो ।
कोभिड – १९ लाई साम्राज्यवादी अमेरिकाद्वारा रचित जैविक युद्धको रूपमा हेरिरहेको अवस्थामा मानव जातिको रक्षाको सङ्घर्षको रूपमा चीनले विश्वभर सहयोग गर्दै छ । यतिबेला नेपालमा भने देशका प्रधानमन्त्रीमात्र बिरामी नभई उनका आसेपासेहरू पनि ‘भ्रष्टाचाररूपी भाइरस’ का कारण महारोगी देखिएका छन् ।
काण्डै काण्डको ओली सरकार मानव सभ्यता नै खतरामा पर्नसक्ने माहामारीको समय पनि भ्रष्टाचारको काण्ड मञ्चन गर्न पछि परेन । महामारीको रोकथाम र महामारीविरुद्धको लडाइँका अग्रपङ्क्तिमा रहने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अतिआवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू यथाशीघ्र व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उल्टै कमिसन र भ्रष्टाचारको कुचक्रमा ओली सरकारका मन्त्री तथा आसेपासेहरू लागेको देखियो ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य विभागले गत माघ २५ गते नै स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिदका लागि टेक्नीकल एन्ड ड्रग सप्लायर्स एसोसियसनसँग कोटेसन माग गरेको रहेछ । तत्पश्चात् फागुन २३ गते माहामारीका बखत स्वास्थ्य सामग्रीहरू ठूलो मात्रामा चाहिने भन्ने निर्णय पनि गरिएको रहेछ । सोहीबमोजिम फागुनको ३० गते नै स्वास्थ्य विभागले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । विडम्बना उक्त बोलपत्र आह्वानको सूचनामा स्वास्थ्य सामग्री ७ दिनभित्र आपूर्ति गर्नुपर्ने सर्त राखिएको रहेछ । जुन समयावधिमा उल्लेखित सामग्री ल्याउन सामान्यतः सम्भव थिएन ।
यस्तो सर्त किन राखिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अधिवक्ता सुभास आचार्य भन्नुहुन्छ ः “सामान्यतयाः बोलपत्र आह्वान गर्दा नै सर्वसाधारण व्यवसायीहरूलाई अप्ठेरो पार्न अथवा सम्भव नहुने सर्त राखेर पछि उक्त बोलपत्र रद्द गर्ने र आफ्नो पायक पर्ने पक्षसँग महँगोमा सामग्री खरिद गरी कमिसन वा भ्रष्टाचार गर्ने बदनियतले नै त्यस्तो सर्त राख्ने गरिन्छ ।”
तथापि, बोलपत्रबमोजिमको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा १९ वटा व्यावसायिक फर्महरूबाट बोलपत्र पेश गरी सहभागिता जनाएको देखिन्छ । साथै, ती कम्पनीहरूले उल्लेखित सामग्री स्वदेशभित्र उत्पादन तथा उपलब्ध नहुने विदेशबाट ल्याउनुपर्ने भएकोले केही समय बढाउन सम्बन्धित सरकारपक्षसँग छलफल पनि गरेका रहेछन् ।
यसरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम नियमित खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेकोमा नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि गठन गरेको उच्च स्तरीय समन्वय समितिको निर्देशनमा अचानक उक्त प्रक्रिया चैत महिनाको १३ गते रद्द गरेको देखिन्छ । तर, सोही दिन सोही समितिको प्रत्यक्ष निर्देशनमा विवादित ‘ओम्नी कम्पनी’ लाई उल्लेखितबमोजिमको एक अरबभन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का दिने निर्णय तथा सम्झौता गरिएको रहेछ ।
१० गुणा महँगोमा ठेक्का
त्यसरी सम्झौता गर्नुपूर्व सार्वजनिक खरिदको सिद्धान्तबमोजिम ‘उक्त कम्पनी स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का दिन योग्य छ कि छैन ? उक्त कम्पनीको योभन्दा अघि कुनै स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको अनुभव छ छैन ?’ त्यतिमात्र होइन ‘कम्प्युटरसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने कम्पनीलाई वास्तविक मूल्त्न्दा १० गुणासम्म बढी मूल्यमा अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का दिएको देखियो ।’
अधिवक्ता सुभास आचार्य भन्नुहुन्छ, “सामान्यतयाः नियमित खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने कारण के ?, अनुभवी र विभागको बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गर्दा सहभागी १९ वटा कम्पनीलाई सम्पर्क नै नगरी अनुभव नै नभएको कम्प्युटरसम्बन्धी कारोबार गर्ने ‘ओम्नी कम्पनी’लाई ठेक्का दिनुपर्ने कारण के ? सरकारले पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने, उक्त खरिद प्रक्रियामा उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य सचिव, स्थास्थ्य विभागका महानिर्देशकलगायतले बदनियतपूर्वक उल्लेखितबमोजिमको निर्णयहरू गरेको देखियो । साथै, ओम्नी कम्पनीका सञ्चालक तुलहरी सिंहको पनि मिलोमतो रहेको देखियो ।”
यसरी सरकारका मन्त्रीहरूसमेतको मिलोमतोमा खरिद प्रक्रिया गर्नै नसक्ने कम्पनीसँग १० गुणा महँगो मूल्यमा कामै नलाग्ने सामान ल्याएको समाचार प्रकाशित भयो ।
यसरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिमको पनि कसुर गरेको प्रस्ट देखियो । सार्वजनिक खरिदको सिद्धान्तबमोजिम अनुभवी, मितव्ययी र तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने हो ।
बिनाकारण नियमित प्रक्रिया रद्द
तर, उच्च स्तरीय समन्वय समितिको प्रत्यक्ष निर्देशनमा स्वास्थ्य विभागले सामग्री खरिदको लागि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरी अगाडि बढाइसकेको प्रक्रियालाई बिनाकारण रद्द गरी असल नियतले नभई खराब नियतले अनुभवी कम्पनीहरूलाई सम्पर्क नै नगरी अनुभवहीन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको कारोबार नै नगरेको कम्प्युटरको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई दशाँै गुणा महँगोमा सामग्री खरिदको ठेक्का दिनुले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६ विपरीतको कार्य गरेको स्पष्ट देखियो । उक्त दफामा बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारबाही रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसअनुसार सार्वजनिक निकायले देहायको अवस्थामा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारबाही रद्द गर्न सक्नेछ ः–
(क) कुनै पनि बोलपत्र दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएमा,
(क, १) दफा २७ को उपदफा (६) बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउँदा पनि बोलपत्रदातासँग सम्झौता हुन नसकेमा,
(ख) न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अङ्क लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी भएमा, वा
(ग) माग गरिएको मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा आवश्यक नभएमा ।
भ्रष्टाचार गरेको प्रस्ट
अतः उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ विपरितको कार्य हुँदा भ्रष्टाचार गरेको स्वतः पुष्टि हुन्छ । दफा ८ मा ‘गैरकानुनी लाभ वा हानी पु¥याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजाय’ को व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार ः “(१) कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पु¥याउने बदनियतले देहायको कुनै काम गरेमा कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असूल उपर गरिनेछ । बिगो नखुलेकोमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रूपैयाँदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।” भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही दफाको देहाय (ञ) मा “मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविकरूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने ।” लाई उल्लेखितबमोजिम सजाय हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
सार्वजनिक नैतिकता विरुद्धको कसुर
साथै, उक्त कार्य सार्वजनिक नैतिकता विरुद्धको कसुर पनि हो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ५ मा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा र नैतिकताविरुद्धका कसूर खण्डको दफा १०४ मा कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पु¥याउन सक्ने कुनै किसिमको सङ्क्रामक रोग फैलाउने वा फैलिनसक्ने कुनै काम गर्नु हुँदैन भन्ने ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री समयमा ल्याउनबाट ढिलाई गर्नेहरूलाई दफा १०४ विपरीतको कार्य गरेको ठहर गरी सोही दफाबमोजिम ३ वर्षसम्म कैद तथा तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अपराध संहिताबमोजिम थप सजाय
त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ परिच्छेद ४ को दफा ३८
(ज) बमोजिम “सार्वजनिक शान्ति खलबलिएको बाढी, पहिरो, भूकम्प वा त्यस्तै प्रकृतिको दैवी प्रकोप भएको महामारी फैलिएको, अनिकाल परेको वा त्यस्तै किसिमको अन्य कुनै सङ्कटको लाभ लिई कसूर गरेमा कसूरको गम्भीरता बढाउने हुँदा थप सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसरी सङ्कटको बेला अनुचित कार्य गर्नेलाई तत्काल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ बमोजिम स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई तत्काल बर्खास्त गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाई मुलुकी अपराध संहिताबमोजिम नैतिकताविरुद्धको कसुरमा समेत सजाय गर्नु आवश्यक छ ।