कोरोना भाइरस र यसपछिको अर्थतन्त्र

-सुगिता खनाल
         चीनको हुपेई प्रान्तबाट डिसेम्बर २०१९ मा सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारी संसारभरि नै तीव्रगतिमा बढिरहेको छ । हजारौँको ज्यान लिएको र लाखौँलाई सङ्‍क्रमित पारेको नोवेल कोरोना भाइरसमाथि नियन्त्रण पाउनको निम्ति संसारका अविकसित राष्ट्रहरूमात्र नभई अति विकसित राष्ट्रहरू पनि प्रयासरत छन् । अहिले विश्वका २०९ देशहरू कोरोना प्रभावित छन् । तिनीहरूमा प्रमुख तीन चुनौतीहरू छन् । पहिलो, सङ्‍क्रमण देखिएका बिरामीहरूलाई निको पार्ने , दोस्रो, नयाँ सङ्‍क्रमितहरू नभेटिऊन् भनी रोकथामका निम्ति उचित योजनाहरू ल्याउने र तेस्रो, आर्थिक मन्दीको बाटोतर्फ लागिरहेको अर्थतन्त्रलाई खस्किँदो अवस्थाबाट बाहिर उकास्ने ।
            सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दी झेलेर बल्ल उकालो लाग्दै गरेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई नोवेल कोरोनाको महामारीले नराम्रो धक्का दिएको छ । एकातर्फ नेपाली जनतामाझ कोरोना सङ्‍क्रमणको त्रास बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र दिनानुदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ । लकडाउन एउटा अस्थायी समाधानको उपायमात्र हो । तर, कहिलेसम्म लकडाउन गरेर देशको अर्थतन्त्र चल्ने हो भन्ने कुरा अहिले सरोकारवालाहरूको प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ ।
            कोरोना सम्पूर्णरूपमा सकिसकेपछि विश्वको अर्थतन्त्र एक जटिल मोडमा पुग्नेछ र आर्थिक गतिविधिहरू निर्वाधरूपमा सञ्चालनमा आउन समय लाग्नेछ । अर्थविद्हरूका अनुसार कोरोनाको अन्त्य छिटोभन्दा छिटो भए विश्वको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा खुम्चिनेछ । एसियाली विकास बैङ्कको प्रक्षेपणअनुसार ७.९ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको नेपालको २०२० को आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशतमा खुम्चिनेछ र मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतमा तन्किनेछ ।
            विप्रेषण (रेमिटेन्स) मा आइरहेको तीव्र गिरावट, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर मजदुरहरूको बेरोजगारी, आयात र निर्यात दुवैमा आएको कमि, कृषि, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको घट्दो उत्पादन आदिका कारण अहिले देशको अर्थतन्त्र ठप्प छ । वैदेशिक रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुन पनि निकै लामो समय लाग्ने देखिन्छ । विप्रेषणमा आइरहेको तीव्र गिरावटको कारण वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवारहरूमा गम्भीर आर्थिक सङ्कट पर्ने निश्चित जस्तो छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५.६ प्रतिशत योगदान दिँदै आइरहेको विप्रेषणमा अहिले कमी आएको र यसले समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई असर पार्ने देखिन्छ । बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशतबाट बढेर निकै माथि जाने अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।
            यसैगरी वर्ष २०२० लाई ‘नेपाल भ्रमण २०२०’ को रूपमा मनाउने र देशको आर्थिक अवस्थालाई पर्यटनको माध्यमबाट विकास गर्ने नेपालको सपना चकनाचुर बनेको छ । पर्यटन, निर्माण, यातायात, खेलकुद, मनोरञ्जनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यावसाय ठप्प छन् । विश्वभरि नै कोरोनाको कहर र आर्थिक क्षति भएको कारणले दातृ राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट प्रदान हुँदै आएको सहयोगमा कमी अवश्य नै आउनेछ ।
            आर्थिक मन्दीको गहिरो खाडलमा होमिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न अब सरकारले कस्ता नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउँछ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । अहिलेको दुईतिहाइ र स्थिर सरकारका निम्ति यो निकै महत्ववपूर्ण परीक्षाको घडी पनि हो । यदि सरकारले समयमै उचित नीति र कार्यक्रम ल्याई डुब्न लागेको अर्थतन्त्र जोगाउन सफल भयो भने पक्कै पनि जनता र सम्पूर्ण विश्वले नै निकै राम्रो मूल्याङ्कन गर्नेछ वर्तमान सरकारको । तर, यदि मिडियाहरूमा आएको जस्तै यस्तो जटिल अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारपूर्ण भूमिका देखाउँदै देशका जनतालाई जिस्काउँदै गए त्यसको परिणाम सरकारको निम्ति निकै नराम्रो हुनेछ ।
            अमेरिका, इटाली, स्पेन, अस्ट्रेलिया आदि विकसित देशको आर्थिक स्थिति निकै पछाडि धकेलिएको छ । उनीहरूको अवस्थाबाट बेलैमा पाठ सिकी उचित योजनाहरू ल्याई अर्थतन्त्र भासिनबाट जोगाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्जा र व्याज भुक्तानीको समय सीमा बढाएर व्यवसायीहरूलाई थोरै राहत मिलेको छ र छिट्टै नै सरकारले कैयौँ यस्ता योजनाहरू ल्याउनु जरुरी छ ।
            सरकारले साना तथा मझौला उद्योग र कृषि उद्यमका निम्ति आर्थिक कोष सिर्जना गरी बिनाब्याज र सहजपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ । ठूला उद्योगहरूलाई सरकारको अनुदानमा अहिलेको भन्दा सहुलियत व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, बिजुली बत्ती र करको दरमा पनि सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र पर्यटन क्षेत्र डुब्नबाट बचाउनका निम्ति सहुलियत दरको व्याजसहितको ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशभित्रै रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नका निम्ति निजी क्षेत्रलाई उद्योग र कृषिमा प्रोत्साहन गर्नु अबको आवश्यकता हो । वैदेशिक रोजगारीबाट देश फर्केर आएका र देशमा केही गर्न खोज्ने युवाहरूलाई प्रदान गर्दै आएको सहुलियत दरको ऋणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । साथै, देशका अन्य युवाहरूका निम्ति पनि यस्तै प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कोरोनाको प्रभाव सकिने बित्तिकै मेलम्ची, दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठुला तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूका साथै अन्य विकास निर्माणका आयोजनाहरू तीव्ररूपमा सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्नेछ ता कि देशमै रोजगारका नयाँ अवसरहरू सिर्जना होऊ ।
            देशमा उपलब्ध प्राकृतिक एवम् मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्दै सरकारले सही योजना ल्याएमात्र अब डुब्न आटेको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकिन्छ र यो लकडाउन अवधिमा नै सरकारले यस्ता योजनाहरू तर्जुमा गरिसक्नुपर्नेछ ता कि हामी नेपालीहरूलाई सरकारप्रति एक असल अभिभावकत्वको आभाष होओस् ।