ओली र ट्रम्प सरकारको एउटै काम किन ?

            नोवेल कोरोना भाइरस सङ्‍क्रमण फैलिएसँगै नेपाल–भारत खुला सीमा दुवै देशको लागि जोखिम भएको छ । नेपालमा आएका केही भारतीयसँग यो भाइरस सङ्‍क्रमण देखिएपछि  यो जोखिम झन् बढ्यो । रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरू पनि यति बेला फर्कँदै छन् । लकडाउनसँगै भारतमै रोकिएका ती नेपालीहरू दुई देशको खुला नाकाबाट हिँडेरै नेपाल प्रवेश गरेको पुरानो समाचार हो । त्यसो त नेपालमा रहेका भारतीयहरू पनि खुला नाकाबाट भारत पस्‍ने सम्भावना बढ्दो छ । खुला सीमामा निगरानी बढाउन नेपाल सरकारले ५ हजार सुरक्षाकर्मी खटाएको छ । यसअघि १५–२० किमिमा रहने सुरक्षाकर्मी अब डेढ किमि दूरीमा रहनेछ । त्यसो त भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रत्येक १ किमिमा पहिलेदखि तैनाथ गरिएको छ । खुला नाका बन्द गरिए दुई देशको धेरै समस्या समाधान हुने यो सङ्‍क्रमणको बेला ढुक्‍कै हुने देखिन्छ । यसको लागि दुवै देशको सुरक्षाकर्मीलाई काँडेतार लगाउने जिम्मा दिनु उपयुक्त हुनेछ । केही दिनअघि भारतले नेपालीलाई ट्रकमा हालेर सीमा नाकामा छाडेको पनि समाचार छ ।
            लकडाउनले कारखाना बन्द भएको भनी सरकारले ३३,४०० श्रमिकको चैत महिनाको सामाजिक सुरक्षा कोष १८ करोड ९६ लाख जम्मा गरेको छ । यसले श्रमिकको हित हुनु राम्रो हो । तर ८६१ कम्पनीको तर्फबाट व्यहोर्नुपर्ने १२ करोड सरकारले व्यहोरेको न्यायोचित भएन । कम्पनीभन्दा दयनीय जीवन बिताउने नेपालीहरू छन् । उदाहरणको लागि उखु किसानहरूले आफ्नो उखुको अर्बौँ रूपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् ।
लकडाउनको बेला किसानहरू घरमा बस्नु परेको हुँदा समयमा खेतीपाती भइरहेको छैन । कतिपय किसानको कृषि उत्पादन खेर गइरहेको छ । यतातर्फ सरकारले किन ध्यान दिएको छैन ? अमेरिकामा अहिले करोडौँ कामदारले रोजगारी गुमाएको र यो भाइरस सङ्‍क्रमणबाट श्रमिकहरू नै मरिरहेको समाचार छ । नेपालको ओली सरकार र अमेरिकाको ट्रम्प सरकार एउटै किन देखियो ? के ओलीले वाशि·टनमा अमेरिकामा ट्रम्पसँग हात मिलाउनुको अर्थ त्यही हो ?
            लकडाउनको बेला वन तथा वन्यजन्तुको तस्करी बढेको समाचार छ । लकडाउनको बेलासमेत काठ तस्कर हुनु वन मन्त्रालयको सेटिङमै मात्र सम्भव हुने बताइन्छ । राष्ट्रिय साझेदारी वन पनि तस्करी भइरहेको उल्लेख छ ।
            पूर्वराजासमेतको साझेदारी सिप्रडी कम्पनीले नेपाल प्रहरीलाई ५ सय थान पीपीई सहयोग गरेको समाचार छ । सरकार वा सरकारी अंगले उद्योगी व्यापारीसँग कानुनअनुसार कर उठाउन हो । कुनै कम्पनीले यो सङ्कटमा सहयोग गर्ने भए प्रम राहत कोषमा जम्मा गर्ने हो । भूकम्पको बेला नेपाली सेनालाई डोजर, टीपर सहयोग गरेको कालिका कन्स्ट्रक्सनको निर्माण गुणस्तरीय नभएको हुँदा कालो सूचीमा समेत पर्‍यो । सरकार ठूला उद्योगी–व्यापारीको चङ्गुलमा परेपछि आम जनताले दुःख पाउँछन् । एनसेलको पुँजीगत लाभकर, वाइडबडी जहाज खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन खरिद, कोरोना उपचार स्वास्थ्य उपकरण खरिदलगायतमा भएको भ्रष्टाचार प्रस्टै छन् । सरकारले मूल ढोकामा छोडेर जस्केलाबाट पस्‍ने बन्द गर्नु आवश्यक छ ।
            यो भाइरस सङ्‍क्रमण सन् २०२२ सम्म लम्बिने जानकारहरूको मत छ । यतिबेला वैदेशिक रोजगारीमा गएका ७०–८० लाख नेपाली पनि फर्कने छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सले त्यहाँ काम गर्ने ३ लाख नेपालीलाई फर्काउने तयारी गरिसक्यो । यसकारण सरकारले नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगार दिने योजना अविलम्ब बनाउनु आवश्यक छ ।