समय बलवान् छ साथी, समय…!

निर्जला
प्रतिक्रियावादीहरू केही वर्ष पहिलेसम्म को ‘प्रजातन्त्रवादी’ को ‘राष्ट्रवादी’, थाहै नपाई कम्युनिस्टहरू ‘धर्मविरोधी हुन्’ भनी प्रचार गर्थे । निर्वाचन आउनै हुँदैनथ्यो, अनेक ठग र चमेरेहरू कराइहाल्थे – सबै कम्युनिस्टहरू ‘पापी हुन्छन्’ ‘बुढाबुढी मार्छन्’ आदि–आदि ।
तर, ‘धार्मिक संस्थाहरू पूर्णरूपमा बन्द गर्न निर्देशन’ शीर्षकमा पोखराको एक समाचार छापिन्छ । ७ वैशाख २०७७ को गोरखापत्रले मस्जिदको एक तस्वीर छाप्यो र तस्वीरको तल लेख्यो, ‘दाङको लमहीमा सुनसान मस्जिद । यहाँ सूचना टाँसेर घरमै नमाज पढ्न भनिएको छ ।’
‘सप्तरीका आधा दर्जन टोल सिलबन्दी’ शीर्षकमा प्रकाशित गाईघाटको समाचार छ । ‘भुल्केस्थित मस्जिद क्षेत्रको पूरै गाउँ सिल, विपन्न परिवारका मुलीको नमुना सङ्कलन गरिँदै’, झापा, ‘मस्जिदमा ११ जना भारतीयको परीक्षण’, आदि समाचारले राजनैतिक दलहरूले समयमै जनतालाई कोरोना भाइरसबारे जानकारी नदिनाले नै जनता विचलित भएका हुन् भन्ने देखाउँछ ।
धार्मिक संस्थाहरू भन्नाले मस्जिद मात्रै होइनन्, मन्दिर चर्च र अन्य धार्मिक स्थलहरू समेत हुन् ।
x x x x x x x x x x 
‘उपत्यका बाहिरिनेमाथि थप कडाइ’ (कान्तिपुर ७ वैशाख २०७७) । यही शीर्षकका उप–शीर्षकहरू हुन्– ‘जिल्ला र पालिकाको सहमतिविना प्रवेश निषेध ?’ ‘बाटैमा अलपत्र २२ को उद्धार’, ‘पैदल हिँडेका १०१ लाई ट्रकमा पठाइँदै’, ‘पैदल हिँडेका मजदुरको उद्धार गर्न ध्यानाकर्षण’ ।
तर, प्रश्न छ – ‘उपत्यकामा आउन नदिनू र उपत्यकाबाट बाहिर पनि नपठाउनू’ कारण के हो ?
विदेशबाट सङ्क्रमित भई आएकाहरूले सङ्क्रमण फैलाउने सम्भावनाको कारण उपत्यकाभित्र आउन नदिने उद्देश्य होला । साथै, उपत्यकाबाट बाहिर किन जान नदिने ? त्यसको उत्तर पनि प्रस्ट छ – तिनीहरू उपत्यकामै सङ्क्रमित भए तिनीहरूले आफ्नै परिवार, समाज र जिल्लावासीलाई पनि सङ्क्रमित गरिदेलान् !

युवाहरूलाई विदेश पठाउँदा देश सुक्छ । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विपत्ति वा युद्ध भएमा ठूलो आपत पर्छ । एउटै झोलामा सबै अन्डा हाल्दा खसेर बरबाद भएजस्तै ७० लाख युवालाई विदेश पठाउँदा तत्काल ७० करोड सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भयो । म्यानपावर कम्पनीलाई घररखेत बेची युवाहरूले बुझाएको पैसा खोई ? विदेशी कम्पनीले दिएको आवतजावतको रकम खोई ? म्यानपावर कम्पनीका दलाल र सम्बन्धित कर्मचारीहरूले जवाफदेही हुनैपर्छ । नत्र विदेशीले गुप्तरूपले दिएको पैसा तिनीहरूले झ्वाम् पार्नेछन् र तिनीहरूले देश, जनता अनि विदेशी कम्पनीलाई पनि ठग्नेछन् ।
यस्ता ‘पापी’ म्यानपावर कम्पनीका मालिक, दलाल र ठगहरूलाई अहिले नै निगरानीमा राख्नु आवश्यक छ, भाग्न नपाऊन् !

तर, सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूसँग बैठक बसी यी सबैलाई जिम्मा दिनुपर्ने थियो र प्रदेशले आ–आफ्ना जिल्लाका गाउँपालिका एवम् नगरपालिकासँग बैठक बसी तत्कालै जानकारी दिने र आवश्यक काम गर्नुपर्ने थियो । प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले सङ्घले अधिकार दिएन भनी गुनासो गर्ने तर अहिले आ–आफ्ना प्रदेशका गाउँ र नगरका जनतालाई कोरोना भाइरस महामारीबाट बचाउन कर्तव्य पालन नगर्ने ? यद्यपि, कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाले आ–आफ्नै अगुवाइमा आ–आफ्नो बल, बुद्धि र क्षमताले भ्याएसम्म गर्दै छन् ।
देशमा डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरूको कमी छ । संसद्मा हरेक जिल्ला र गाउँका योग्य छात्र–छात्राहरूलाई सरकारले छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने माग भएकै हो । पैसा खाएर ठूलो राजनैतिक दललाई मत दिँदा आज देशले अप्ठेरो भोगिरहेको तथ्य अबको मतदानमा जनताले बिर्सने छैनन् कि ? पैसाको भरमा निर्वाचनमा मत दिनुहुन्न भनी अब पनि बिर्सेमा अर्कै कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीमा आजभन्दा नराम्रो दुःख हुने निश्चित छ ।
युवाहरूलाई विदेश पठाउँदा देश सुक्छ । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विपत्ति वा युद्ध भएमा ठूलो आपत पर्छ । एउटै झोलामा सबै अन्डा हाल्दा खसेर बरबाद भएजस्तै ७० लाख युवालाई विदेश पठाउँदा तत्काल ७० करोड सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भयो । म्यानपावर कम्पनीलाई घररखेत बेची युवाहरूले बुझाएको पैसा खोई ? विदेशी कम्पनीले दिएको आवतजावतको रकम खोई ? म्यानपावर कम्पनीका दलाल र सम्बन्धित कर्मचारीहरूले जवाफदेही हुनैपर्छ । नत्र विदेशीले गुप्तरूपले दिएको पैसा तिनीहरूले झ्वाम् पार्नेछन् र तिनीहरूले देश, जनता अनि विदेशी कम्पनीलाई पनि ठग्नेछन् ।
यस्ता ‘पापी’ म्यानपावर कम्पनीका मालिक, दलाल र ठगहरूलाई अहिले नै निगरानीमा राख्नु आवश्यक छ, भाग्न नपाऊन् !