लकडाउनको मौका छोपी भारतीय हस्तक्षेप

            काठमाडौँ, २७ वैशाख । सीमा बचाउ अभियान नक्सा समितिले शनिबार वक्तव्य जारी गरी भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा बनाएको बाटोको विरोध गरेको छ । समितिका संयोजक तथा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले जारी वक्तव्यमा विश्व कोभिड -१९को सङ्‍क्रमणबाट ग्रस्त भएको र नेपाल भारत दुवै देशमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा रहेको मौका छोपी भारतका रक्षामन्त्रीले सडक उद्‍घाटन गरेको प्रति खेद व्यक्त गरिएको छ ।
            वक्तव्यमा सो घटनाबारे नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत बेखबर भएको समाचार छापामा पढ्दा आश्चर्यचकित भएको भन्दै  आफ्नो देशको भू–भाग अतिक्रमण गरेर नक्सा बनाई विश्वमाझ सार्वजनिक गर्दा आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरी मिचिएको भू–भाग दाबी नगरी नेपाल सरकारले वर्षौँ लगाएर आफ्नो भूमिमा विदेशीले ८० कि.मि. पक्की सडक निर्माण गरिसक्दा थाहा नपाउनु र उक्त सडक उद्‍घाटन गरिसक्दा पनि बुझ्दै छौँ भन्ने अन्तर्वार्ता दिनु र बोल्न नसक्नुले सरकारी संयन्त्र र सरकारको हैसियत आम जनता प्रस्ट भएको उल्लेख छ ।
            वक्तव्यमा भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो भूभाग बनाएर नक्सा प्रकाशित गर्दा नेपाल सरकारले आफ्नो नयाँ आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गर्न नसकेकोमा निन्दा गरेको छ ।
            वक्तव्यमा भनिएको छ, “सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । महाकालीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा भएकोले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक– कालापानीसम्मको ३७२ वर्ग कि.मि. भू–भाग नेपालको हो । आज यही भू–भागमाथि नाङ्गो अतिक्रमण गर्दै भारतले चीन जोड्ने सडक उद्‍घाटन गरेको छ । यसबाट नेपालको छातीमा भारतीय गाडीहरू दौड्न सुरु भएको छ र सरकारको नालायकीपनका कारण नेपाली जनता आफ्नो मातृभूमिमा विदेशीले परेड खेलेको र गाडी दौडाएको टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएका छन् ।”
            सीमा बचाऔँ अभियानको तर्फबाट नक्सा समितिले गत मंसिर ६ गते नै सुगौली सन्धिको बेलाका सम्पूर्ण आधिकारिक प्रमाणहरूसहित अत्याधुनिक प्रविधिसमेतको प्रयोग गरी सुगौली सन्धिबमोजिमको हुने नेपालको आधिकारिक नक्सा निर्माण गरी सार्वजनिक गरिएको र मंसिर ८ गते आधिकारिकरूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग समेटिएको आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गर्न र  भारतसँग तत्काल आफ्नो दाबी पेश गर्न एवम् तुरन्त वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न पटक – पटक आग्रह गर्दा नेपाल सरकारले तदारुकता देखाएर उक्त काम गर्न नसकेको भन्दै वक्तव्यमा नेपालको ३७२ वर्ग कि.मि. भू–भाग भारतीयहरूको दादागिरी चलिरहेकै र कब्जा जमाएर बसेको उल्लेख छ ।
            वक्तव्यमा भनिएको छ, “सन् २०१५ मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खस्याङले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा विकास गर्ने भनी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला नै नेपालले कडारूपमा आपत्ति जनाई त्यसको विरुद्धमा विश्व जनसमुदायमा आफ्नो प्रस्ट अडान राख्न सकेन । त्यसको परिणाम आज देखिएको  छ ।”
            सीमा बचाउ अभियानले नेपाल सरकारको तर्फबाट सुगौली सन्धिले तोकेको नेपालको आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई तत्काल नक्सा सार्वजनिक गरी आफ्नो दाबी पेश गर्न, नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर आधिकारिकरूपमा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा रहेका भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई रक्षामन्त्रीले बाटोको उद्‍घाटन हुँदै छ भन्ने कसरी थाहा भए नभएको,  उनले सरकारलाई जानकारी गराएको भए नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय के हेरेर बसेको र थाहा नभएको भए राजदूतलाई तत्काल बोलाएर जानकारी लिनुपर्ने माग गरेको छ ।
            त्यस्तै वक्तव्यमा वर्षौं लगाएर आफ्नो भूमिमा विदेशीले ८० कि.मि. लम्बाइको पक्की सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले किन थाहा पाएन ? यदि थाहा थियो भने सडक निर्माण कार्य रोक्न किन पहल गरिएन ? कोरोना कहरको बीचमा सडक सञ्चालनमा ल्याउँदा समेत सरकार किन मौन छ ? तत्काल संसद्मार्फत सरकारले जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
            वक्तव्यमा माग गरिएको छ, “सुगौली सन्धिपछि महाकालीको स्रोत सम्बन्धमा नयाँ सन्धि भएको भए सो सार्वजनिक गर, कालापनीलगायत महाकाली पूर्वका क्षेत्र  भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बस्न दिने को हुन् आधारसहित आधिकारिक जानकारी देऊ, नेपाल सरहदभित्र भारतीय पक्षले नेपालसँग सल्लाह नै नगरी सडक निर्माण गर्ने, उद्‍घाटन गर्ने र यातायात सञ्चालनमा ल्याउने कुरा कसरी सम्भव भयो ? यदि नेपाललाई जानकारीबिना सबै काम भएको हो भने नेपालको तर्फबाट अविलम्ब उक्त स्थानमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति जनाऊ । जानकारी थियो भने सरकार किन मूकदर्शक भई हेरिरह्यो र सूर्यनाथ उपाध्याय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर ।”
            गत नोभेम्बर २,२०१९ अर्थात् कार्तिक १६,२०७६ मा नक्सामार्फत नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भारतले आज (२६, वैशाख, २०७७) मा नेपालको  पश्चिमोत्तर सीमाको नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि ८० कि.मि. को पक्की धार्चुला – लिपुलेक लिङ्क रोड (नयाँ सडक) उद्‍घाटन गरेको खबर भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ट्वीटरमार्फत सम्पे्रषण गरेका थिए ।