लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नक्सा जारी गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, ३१ वैशाख । प्रतिनिधिसभामा सहभागी विभिन्न पार्टी एवम् पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सर्वदलीय बैठक बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्यो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले दक्षिण एसियामा भारतको नीति आक्रामक र शत्रुतापूर्ण रहँदै आएकोमा बैठकमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अमेरिकी साम्राज्यवादको नक्सा र आर्थिक सहयोगमा भारतको नेहरू सरकारले सन् १९६२ मा चीनविरूद्ध आक्रमण ग¥यो । भारतीय सेनाले पूर्वी पाकिस्तान टुक्र्याएर बङ्गलादेश बनाइयो, त्यसपछि सिक्किमलाई भारतमा विलय गरायो । श्रीलङ्कामा तामिलहरूमार्फत भारतको हात बलियो बनायो । अहिले भारतको विशाखापटनममा अमेरिकी सेना तैनाथ छ । एक अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक ग्रेगा बटरफिल्डले अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसीमार्फत चीनविरूद्ध आक्रमण गर्ने आधार नेपाललाई बनाउन लागेकोे बताउनुभएको पुष्टि हुँदै छ ।
प्रम केपी ओलीको असफलता नेकपाको असफलता हो, नेकपाका नेताहरू पूर्वप्रम पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र अन्य सम्पूर्ण नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको असफलता हो । कुर्सीको लागि विवाद गर्ने होइन, पार्टीमा मौलिक मतभेद भए अलग्ग हुने हो, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समावेश नभएको नेपालको नक्सा नक्कली भएकोमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “यो सरकारले नक्कली नक्सा खारेज गरी लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग समेटिएको सक्कली नक्सा अविलम्ब जारी गर्नुपर्छ, लिम्पियाधुरासम्म दाबी नगरी कालापानीसम्म दाबी गरेको मिल्दैन । लिम्पियाधुरासम्मै दाबी गर्नु आवश्यक छ ।”
भारतले नेपाल खाइसकेपछि मात्र नेपाल सरकारले नेपालको नक्सा जारी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिने हो र भन्ने प्रश्न गर्दै सांसद सुवालले स्पष्ट पार्नुभयो, “भारतसँग सरकार डराएर नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगिने छैन ।”
उहाँले भन्नुभयो, “भारतले नेपालका प्रमहरूलाई सत्तामा पु¥याउँदै कोसी, गण्डक, टनकपुर, महाकाली, कर्णाली, अरूण, लगानी बोर्ड र बीमा, विमानस्थल सञ्चालनलगायत असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गरायो ।”
भारतको दादागिरीको प्रतिरोध गर्नु आवश्यक भएको चर्चा गर्दै उहाँले सांसद सुवालले भन्नुभयो, “प्रम, मन्त्री, सचिव, सीडीओहरूलाई लकडाउन खुकुलो गर्न सुझाव दिनेहरूबाट लेखाएर लिनुपर्छ । यसले सरकारलाई कसले फसाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । भारतबाट दैनिक फलफूल, तरकारी, इन्धनलगायत ७ सय गाडीबाट काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक दुई हजारभन्दा बढी मानिस प्रवेश गरिरहेको हुँदा काठमाडौँमा सङ्क्रमण बढ्ने खतरा छ । गएको २४ घण्टामा सात हजार मानिस काठमाडौँ भित्रिसकेकाले लकडाउनको गरिमा घटाएको छ । केही समयको लागि उद्योग, निर्माण र आवतजावतमा रोक्नुपर्छ । जीवनभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हुने गर्दैन । एकैदिन ८३ जना सङ्क्रमित बढ्नु खतराको सूचक हो ।”
सांसद सुवालले नेमकिपाले संविधानमा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्रफलसमेत उल्लेख गर्न राखेको संशोधन प्रस्तावलाई एमाले, नेका र माओवादीको बहुमतले अस्वीकार गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रम केपी ओलीले भन्नुभयो, “महाकाली नदी पूर्वउत्तरको लिम्पियाधुराको भूमि नेपालको हो । भारतले यो भूमिमा नेपाललाई प्रवेश गर्न र नापी गर्न रोकेकोले देशको सार्वभौमिकता जोगाउन सबै एक हुनुपर्छ ।”
त्यहाँका स्थानीय जनताले बाटो बनाएको उल्लेख गर्दै प्रम ओलीले भारतले नै बाटो बनाएको हो भन्न नमिल्ने तर्क राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लिम्पियाधुरासमेत गाभेर नेपालको नक्सा बनाउने र संविधान संशोधन गरी सरकारको प्रतीक चिह्नमा राख्ने हो, भारत र पाकिस्तानको विवादित क्षेत्रजस्तै लिम्पियाधुरा क्षेत्र पनि हुने देखियो, हाम्रो सार्वभौमिकता कायम भएपछि उक्त क्षेत्रमा सहमतिमा बाटो दिन सकिन्छ । अरुले हामीलाई पनि सहमतिमा बाटो दिएको छ ।”
उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो, “लकडाउन तोड्नुप¥यो, भारत र खाडीबाट फर्कने ल्याउनुप¥यो भनी सडकमा उफ्रँदै छन् । दसौँ लाखलाई फर्काएर नेपालमा क्वारेन्टिनमा राख्न सम्भव छैन ।” नेता महन्थ ठाकुरले सिमानाका जनतालाई राज्यले संरक्षण नदिएको चर्चा गर्दै सिमानामा सरकारको उपस्थिति नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सिमानाका जनता मधेसी र शेर्पालाई शङ्का गर्नु हुँदैन । लिम्पियाधुराका जनताको सम्बन्ध भारतसँग रहेको छ ।”
राजमोका नेता चित्रबहादुर केसीले सार्वभौमिकताको पक्षमा सरकार पछि र जनता अगाडि भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “भारतले नेपाललाई सिक्किम र भुटानको स्थितिमा पु¥याउँदै छ ।”
जनता समाजवादी पार्टीका अर्का नेता एवम् पूर्व प्रम बाबुराम भट्टराईले नेपाल–भारत सिमानामा काँडेतार लगाउने र करेन्ट जोड्ने होइन वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
राप्रपाका नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतीय स्वार्थप्रति सरकार संवेदनशील भएर नेपालको सार्वभौमिकता कायम गर्नुपर्ने तर समस्या सुल्झाउन सजिलो नहुने बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका अर्का नेता शरदसिंह भण्डारीले लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको भूमि दाबी गर्ने प्रमाण र आधार जुटाएर दुईपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले नेपाल–भारत सीमामा सुस्ता र लिम्पियाधुरा विवादित विषय भएको चर्चा गर्दै भारतीय पक्षको जिकिरको आधार के हो थाहा पाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले भोगाधिकारको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तमा आउने उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्व प्रम माधवकुमार नेपालले भन्नुभयो, “लिम्पियाधुराबाट महाकाली नदी सुरू हुने हो । धेरै देशमा बुद्ध भारतमा जन्मेको पढाइन्छ तर, नेपालमा जन्मेको हो । सिमानामा काँडेतार लगाउनुपर्छ । वार्ता नभइरहेको बेला भिडियो सम्मेलनमार्फत सडक उद्घाटन किन गरियो ?”
नेकाका सभापति एवम् पूर्वप्रम शेरबहादुर देउवाले नेपाली भूमिबारे भारत र चीनले सम्झौता गर्न नपाउने धारणा राख्दै अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको एमसीसी सम्झौता यो सरकारले बदल्न नपाइने र संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
(यो भनाईले नेकाको देउवा पक्ष अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको गोटी भएको पुष्टि गर्छ ।)
पूर्व प्रम झलनाथ खनालले लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भएको प्रमाण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ भन्नुभयो । पूर्व प्रम पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रम भएर आफूले दिल्ली भ्रमण गरेको बेला सुगौली सन्धिबारे छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो ।
पञ्चायतकालमा गम्भीर भएर सीमाबारे नउठाएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, अहिले सरकारले यस विषयमा वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्छ ।
(तर, दाहालले भारतसँग छलफलमात्र गरे, औपचारिक पत्र पठाएर लिम्पियाुधरासम्म दाबी गरेनन् ।)
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि सीमाबारे भारतसँग सन्धि नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, पश्चिमतिर महाकाली नदी नै हो सीमा हो, पानी ढलोको विषय छैन । पूर्वतिर पानी ढलो र नदी दुवै सीमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानको लागि गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ ।”