विधिको शासन र कानुन दिवस

विधिको शासनको अर्थ ‘कानुनभन्दा माथि कुनै पनि व्यक्ति या सरकार हुँदैन’ भन्ने हुन्छ । ‘सरकार वा सरकारका कुनै पनि अधिकारीले कानुनको प्रयोग गर्दा अन्याय र पक्षपातपूर्णरूपमा गर्नसक्दैन’ भन्ने गरिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हकअन्तर्गत ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
कानुन सरकारको इच्छाधारी हतियार ¤
पँुजीवादी व्यवस्थामा कानुन न्याय र समानताका लागि नभई पँुजीपतिहरूको सञ्चालक समितिको रूपमा रहेका ‘सरकार’ को ‘इच्छाधारी मनकारी हतियार’ मात्र हुने गरेको छ ।
त्यो इच्छाधारी मनकारी हतियार पँुजीवादी सरकारको इच्छाबमोजिम चल्छ, इच्छाबमोजिम बोल्छ, इच्छाबमोजिम हेरफेर हुन्छ साथै मनपरी गर्छ ।
यसका केही पछिल्ला उदाहरणहरू यस्ता छन् – यति समूहलाई कानुन संशोधन गरी गोकर्णस्थित करिब २९०० रोपनी जग्गाबारे सम्झौताको म्याद सकिनु ६ वर्षअघि नै पुनः थप गरी २५ वर्षका लागि भाडामा दिने सरकारको निर्णय, नियमित प्रक्रियाबाट करिब १ अर्ब २४ करोड रूपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदको प्रक्रिया अचानक रद्द गरी सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कहिल्यै औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरणको खरिद बिक्रीमा अनुभव नभएको ओम्नी कम्पनीसँग स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदको सम्झौता, संसद्लाई छलेर कुनै औचित्य र कारणविना अध्यादेशसम्बन्धी सिद्धान्तविपरीत आफ्नो पद र सत्ता जोगाउन ल्याइएको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश’ र संवैधानिक मान्यताविपरीत संसद्को विपक्षी दलका नेताको उपस्थिति बेगर पनि संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नसक्ने स्वेच्छाचारिता बढ्ने सम्भावनासहितको ‘संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी, अर्को राजनीतिक दल फुटाई आफू बलियो हुन माननीय पद, सरकारी संयन्त्र तथा प्रभावको दुरूपयोग गरी रातारात बहालवाला सांसदको ‘अपहरण’ आदि ।
जनताको समस्या गौण
व्यापक जनता नोवेल कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन नदिन सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण महिनौँदेखि घरमै बन्दी छन् । सर्वसाधारण जनता रोजीरोटीको कारण दुधे बालक, स–साना बालबालिकासहित राजमार्ग नाप्दै, रातदिन हप्ताँै हिँडेर गाउँघर फर्कदै छन् । जनता खान नपाएर भोकले मर्दै छन् । स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरू स्वास्थ्य सामग्री नपाएर आक्रान्त छन् । सत्ता र शक्तिको उन्मादमा यतातिर ओली सरकारको ध्यानै छैन ।
विद्यालयमा पढेका थियौँ, ‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो’ । तर, अहिलेसम्म सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूले यसलाई नारामा मात्रै सीमित गरे । कृषिमा अनुदानको नाममा आफ्ना भाइ भारदार, आसेपासेलाई अर्बाैँ रूपैयाँ बाँडी राज्यकोषको चरम दुरूपयोग गरे ।
लकडाउन घोषणापछि मात्रै भारतबाट ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी भित्रिएको समाचार छ तर ओली सरकारले कृषकहरूको समस्यामा ध्यान नदिँदा नेपाली किसानहरूका करोडौँ रूपैयाँको तरकारी खेतमै कुहिएको छ ।
ओली सरकारको ध्यान
केही समयअघि लकडाउनको कारण घरमा चुल्हो नबलेपछि एक जना मजदुर ग्यास किन्न भनी सहर चहार्छन् । ग्यास नभेटिएपछि परिवार सुख्खा चामल खान बाध्य हुन्छ । एकदिन एउटा ग्यास पसलको ढोका बन्द भएको तर झ्याल खुलेको देखेर ग्यासको लागि भौतारिएका मानिस गोदामभित्र कसैलाई नदेखेपछि झ्यालबाट भित्र पस्छन् । नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्न नसक्ने मजदुर पक्राउ पर्छन्, उनलाई ३ वटा ग्यास सिलिन्डर चोरी गर्न लागेको भनी ‘नकबजनी चोरी’ मुद्दामा ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता हुन्छ । अभियोग लागेको मानिस हाल थुनामै छ ।
त्यस्तै, केही समयअगाडि मकवानपुर, हेटौँडामा १५ सय रूपैयाँ घूस खाएको आरोपमा एक कर्मचारीलाई प्रहरीले अख्तियार दुरूपयोग तथा अनुसन्धान आयोग काठमाडौँ ल्याउँछ । उनलाई थुनामा राखी विशेष अदालत काठमाडांैँमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइन्छ ।
तर, भाटभटेनी सुपर स्टोरका मालिकजस्ता व्यापारीहरूले बर्सेनि करोडौँ रूपैयाँ कर छली तथा भ्रष्टाचार गर्छन् । मुद्दा चलेको वा त्यसका सञ्चालक थुनामा परेको सुन्दैनौँ । वाइडबडी खरिद सेक्युरिटि प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, कम्प्युटर सामग्री खरिद, स्वास्थ्य सामग्री खरिद आदि प्रकरणका मुद्दा अहिलेसम्म अदालत पुगेको छैन ।
नेपाल कानुनबमोजिम विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैन । तर, चौधरी गु्रपले भारत, युएई, सिङ्गापुरमा लगानी गरेको छ । उसले मुद्दा चलाउन हाकाहाकी चुनौति दिन्छ । तर, हालसम्मका सरकार तथा सरकारमा गएका दलहरू मौन छन् ।
व्यवहारमा ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था लागू भएको खोइ त ? धनीलाई चैन गरिबलाई ऐन भनेको यही हो ¤
कानुन निश्चय पनि न्याय र समानताका लागि हो । न्याय प्राविधिक विषय होइन, जोड घटाउको हिसाब पनि होइन । न्यायले पीडितको घाउमा मलहम लगाई पिडा कम भएको महसुस गराउन सक्नुपर्छ । पिडकले पनि पश्चाताप गरेको महसुस हुनैपर्छ ।
जनताका मौलिक हकहरूको लागि आवश्यक कानुनहरू ढिला, निस्प्रभावी तथा मौलिक अधिकारको मान्यताविपरीत बनाइएका छन् । जस्तो, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यउपचार नाममात्रको भएको देखिन्छ ।
यसरी पँुजीवादी व्यवस्थामा सरकारको निर्णय, कानुन र नीति निर्माण ‘न्याय र समानताका लागि’ ‘व्यापक जनताको हित र देशको सार्वभौमिकता रक्षाका लागि’ नहुने कुरा झन् – झन् प्रस्ट हुँदै छन् ।
हालै लिपुलेकबाट भारत सरकारले सडक खनी उद्घाटन गरेको समाचार आयो तर ओली सरकार मौन छ । परराष्ट्रमन्त्रीलाई यसबारे थाहा छैन भन्ने समाचार प्रकाशित भएको छ । एमसीसी पास गर्नेवालाहरूको पनि चर्चा चलेकै छ ।
हरेक महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति पाउन योग्यता र क्षमता गौण हुने गरेको छ । पैसा, चाप्लुसी, पक्षपात र नातावाद – कृपावाद अनि भागबन्डा हावी छ । सत्तासीन दलको भन्दा फरक राजनीतिक आस्थामाथि दमन र भेदभाव भइरहेको छ ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदको लागि दौडधूप सुरु भएको चर्चा छ । कानुन दिवसको अवसरमा वैशाख २६ गते दिनभर ‘विद्धानविदुषी’हरूको अनेकौँ शुभकामना आयो – “पदको लालसामा बोरामा पैसा र अपहरणका मतियार बन्न नपरोस्”, “कानुन गरिबलाई ऐन र धनीलाई चैन नहोस्”, “सबैमा विधिको शासनको अनुभूति हुन सकोस्”, “सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनता अन्याय, अत्याचार, अनियमितता, भ्रष्टाचार, शोषण र शोषकहरूविरुद्ध एकबद्ध र सङ्घर्षशील हुन सकोस्” आदि ।