प्रजग कोरियाको ग्रामीण प्रश्नको समाधानको अनुभवबारे

कृषिमा आत्मनिर्भरता र आर्थिक विकासको प्रश्न धेरै पुरानो हो । विश्वमा कोभिड – १९ को महामारीसँगै सुरु भएको आर्थिक मन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र पनि नराम्ररी प्रभावित हुने देखिएपछि यो प्रश्न फेरि उठ्न थालेको छ । युगौँदेखि कृषिप्रधान कहलिँदै आएको नेपालको कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणको विषय पुनःउत्थान गरिँदै छ । तर, सत्य के हो भने अहिलेसम्मका शासकहरूले कृषिमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने प्रयास कहिल्यै गरेनन् । उल्टै देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर बनाए । अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्यो र विप्रेषणले त्यसको ठाउँ लियो ।
अर्थशास्त्रका विज्ञ, कृषि विशेषज्ञ र अन्य बुद्धिजीवीहरू पनि कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरता नै नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारशिला बताउँदै छन् । तर, सरकार केवल आत्मनिर्भर कृषिको हल्ला पिट्दै छ । सरकारको नारा र हल्लाले बहुसङ्ख्यक किसानलाई छुन पनि सकेको स्थिति छैन, कुनै तयारी छैन । यो अवस्थामा कृषिमा आत्मनिर्भरता आकाशको फल जत्तिकै हो । नेपालले प्रजग कोरियाको इतिहासबाट सिक्न सके श्रेयष्कर हुन्थ्यो । आजभन्दा ४२ वर्षअगाडि नेता किम इल सङका विचारलाई समेटेर प्रकाशित पुस्तक ‘हाम्रो देशको ग्रामीण प्रश्नको समाधानका केही अनुभवबारे’ ले नेपाली समाजलाई मार्गनिर्देश गरेको अनुभव हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा जति पनि समस्याहरू छन् ती सँग जुझ्न प्रजग कोरियाको अनुभव शिक्षाप्रद हुनेछ ।
क्रान्तिपछि समाजवादी व्यवस्था निर्माणका हरेक शृङ्खला र खुड्किला आपैmमा अर्को क्रान्ति थियो । निर्माणको अवधिमा कोरियाली मजदुर पार्टी र सरकारले भूमिसुधारबारे विचार अघि सा¥यो । साम्राज्यवादविरोधी, जापानी उपनिवेशवादविरोधी र सामन्तवादविरोधी सङ्घर्ष टुङ्गिएपछि कोरियाली ग्रामीण समाजको प्रमुख समस्या भनेकै भूमि समस्या थियो । समाज औपनिवेशिक मानसिकता र सामन्ती संस्कृतिबाट पूर्णतः मुक्त नभइसकेको त्यो समयमा सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध खत्तम गर्न मुस्किल थियो । मुठ्ठीभर जमिनदारको हातमा केन्द्रित जमिन खोस्ने कार्य अझ मुस्किल थियो । त्यसकारण, सम्पूर्ण किसानलाई जमिनदार र सामन्तविरुद्ध एकतामा गोलबन्द बनाई सङ्घर्षको मैदानमा उतार्न जरुरी थियो । त्यो अवस्थामा भूमिलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनु अर्थात् भूमिको सामाजिकीकरण गर्नुभन्दा किसानलाई जमिन व्यवस्थित ढङ्गले वितरण गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण थियो । त्यसकारण, भूमिसुधारको नीति अवलम्बन गरी ‘जमिन जोत्नेलाई’ अर्थात् किसानलाई भूमिको मालिक बनाउने विचार अगाडि बढाइयो । त्यो नीति तात्कालीन समयको जनमुखी तथा क्रान्तिकारी नीति सिद्ध भयो । राज्यबाट रसायनिक मल, बिउविजन उपलब्ध गराउने, गह्रुङ्गोे कर मिनाहा गरी किसानका निम्ति जिन्सी कर प्रणालीको अभ्यास थालियो । त्यसबाट कृषि उत्पादकत्व तुलनात्मकरूपमा वृद्धि भयो । भूमिसुधारले कृषि विकाससँगै उद्योगलाई कच्चापदार्थ र जनतालाई खाद्य उत्पादन यथेष्ट मात्रामा उपलब्ध गराउन सफल भयो । भूमिसुधारको नीतिले नै सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध अन्त्य सम्भव भयो । पुस्तकका यी ऐतिहासिक पृष्ठहरूले भक्तपुरको किसान आन्दोलनको स्मरण गराउँछ । तात्कालीन भूमिसुधारको नीति किसानको हितमा उपयोग गर्ने नेमकिपाको नीति दूरदर्शी सिद्ध भयो । पुस्तकले त्यो समयमा नेमकिपाले गरेको सङ्घर्षको झल्को दिन्छ ।
भुमिसुधारपछि कोरिया कृषि सहकारी आन्दोलनतर्फ अग्रसर रह्यो । कृषि सहकारीकरणबारे कोरियाको अनुभव अनुकरणीय छ । देशको आर्थिक उन्नयन र जनताको सुखद जीवनका निम्ति निजी खेतीबाट सामूहिक खेतीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो । कृषि विकासको लागि कृषिको यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण जरुरी थियो । कृषि सहकारीकरण समाजवाद निर्माणको अविछिन्न आधारसमेत बन्यो । त्यसकारण, कृषि सहकारी आन्दोलनले गति पायो । सर्वत्र कृषि सहकारीहरू खोलिए । सहकारीमार्फत निजी भूमिलाई पुनः सङ्गठित बनाउने नीति लिइयो । त्यतिबेला आधुनिक कृषि उपकरणहरू बनिसकेको थिएन । यद्यपि, परम्परागत कृषि औजारकै भरमा कृषि सहकारी आन्दोलन अगाडि बढ्यो । किसानलाई स्वेच्छाले जमिन सहकारीमा सङ्गठित गराउन प्रोत्साहित गरियो । किसानहरूको सहकारीलाई राज्यले आवश्यक बन्दोवस्त ग¥यो । अर्को भाषामा भन्ने हो भने ती सहकारीहरू राज्यको अभिभावकत्वमा सञ्चालन गरिन्थे । सहकारी पनि ३ प्रकारका थिए । परस्पर श्रम सहयोग दलले मात्र खेतीको काम संयुक्तरूपले गथ्र्यो । दोस्रो प्रकारको कृषि सहकारीमा जमिन एकीकृत बनाई उत्पादन गरिन्थ्यो र आप्mनो जग्गा परिमाणअनुसार उब्जनी किसानले प्राप्त गथ्र्यो । तेस्रो प्रकारको कृषि सहकारीअन्तर्गत जमिन तथा उत्पादनका अरू सबै साधनहरू साझा स्वामित्वमा राखियो र वितरण पनि सोही अनुरूप गरियो । पहिलो प्रकारको सहकारी समाजवादको टुसा थियो, दोस्रो अर्धसमाजवादी र तेस्रो सहकारी समाजवादको एउटा आधारशिला बन्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा प्राविधिक क्रान्ति अर्को महत्वपूर्ण पक्ष थियो । प्राविधिक क्रान्तिअन्तर्गत कृषिमा सिँचाइलाई सबैभन्दा बढी महत्व दिइयो । छोटो समयमै सिँचाइ परियोजना र नहर निर्माण कार्य सम्पन्न गरी ‘सिँचाइको देश’ बन्न सफल रह्यो । कृषिमा सिँचाइ र विद्युतीकरणलाई सँगै लगियो । ठूलठूला विद्युत् परियोजनादेखि साना तथा मझौला विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरू खडा गरियो । यान्त्रिकीकरण अर्को महत्वपूर्ण सफलता रह्यो । जसले किसानलाई कष्टपूर्ण शारीरिक श्रमबाट आराम दिलायो । परम्परागत कृषि औजारको ठाउँमा नयाँ आधुनिक औजारको प्रयोगबाट थोरै श्रम र धेरै उत्पादन हुन थाल्यो । आधुनिक कृषि औजार र यन्त्रहरू निर्माण गर्न थालियो । कृषिमा रसायनिकीकरण अर्को उल्लेख्य पाटो हो । माटोको गुण जाँच्ने, रसायनिक मल उत्पादन गर्ने र किट्नासक औषधी उत्पादन गर्ने अर्थात् समग्रमा रसायनशास्त्रलाई कृषि उत्पादन केन्द्रित बनाउने काम गरियो ।
किम इल सङका अनुसार ग्रामीण समस्या समाधानमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा सांस्कृतिक क्रान्ति पूरा गर्नु थियो । कोरियाली किसान पढेलेखेका थिएनन् । सबैभन्दा पहिले निरक्षरता हटाउने अभियान थालियो । किसान र किसानका छोराछोरीलाई शिक्षित बनाउन, किसानकै छोराछोरीलाई कृषि इन्जिनियर बनाउने, प्राविधिज्ञ, विशेषज्ञ बनाउनुका साथै विचार पनि प्रदान गर्ने सिद्धान्तअनुरूप अगाडि बढ्यो । सांस्कृतिक क्रान्तिको उद्देश्य समाजलाई बुद्धिजीविकरण गर्नु, सफाइ आन्दोलन सफल बनाउनु, स्वास्थ्य स्थिति सुदृढ गर्नु, उचित खानपानको संस्कृतिको विकास गर्नु, अध्ययन संस्कृतिको विकास गर्नु पनि हो ।
यी सम्पूर्ण चरणहरूमा कृषिलाई उद्योगसँग जोडियो, व्यापारसँग जोड्ने कार्य पनि गरियो । किसान र मजदुरबीचको भेद, सहर र गाउँबीचको अन्तर कम हुँदै गयो । साथै, यी सम्पूर्ण चरणमा किसानहरूको सङ्गठन भने बलियो बनाइँदै थियो । किसान र मजदुरहरूमा क्रान्तिकारी भावना बलियो बनाउने काम सँगसँगै हुँदै थियो । यसरी ३० वर्षभन्दा बढी समयसम्म कोरियाली मजदुर पार्टीले वैज्ञानिक कृषि व्यवस्था निर्माण, विचारधारात्मक, प्राविधिक र सांस्कृतिक क्रान्तिमा समय व्यतित ग¥यो । आजपनि त्यो क्रान्तिको उपलब्धि जोगाउने सङ्घर्ष जारी नै छ ।
नेपालले ग्रामीण समस्या, कृषि समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन ढिलाइ गर्नु देशलाई अझ लामो समय आर्थिक परनिर्भता तिरै धकेल्नु जत्तिकै हुनेछ । त्यसकारण, आजको परिवेशमै सही, कृषिमा आत्मनिर्भरताको निम्ति प्राविधिक विकासका लागि पाइला चाल्ने समय आएको छ । कृषि उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरण कार्यमा राज्यले प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । स्थानीय तहमार्फत बहुसङ्ख्यक किसान केन्द्रित र कृषि सहकारीमार्फत किसानको सेवा गर्ने कार्यनीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ । यस पुस्तकमा व्यक्त कोरीयाली अनुभवबाट नेपालले शिक्षा हासिल गर्न सके उत्तम हुनेछ ।