नेपाललाई दुई छिमेकी मुलुकमध्ये तीन दिशाबाट भारतले घेरेको छ । विश्वमा सीमा जोडिएका मुलुकहरूबीच कैयौँ ठाउँमा सानाठूला विवाद, मतभेद वा असमझदारीहरू हुने गरेका थुप्रै घटना छन् । थुप्रै यस्ता विवादहरू दुईदेशीय वा त्रिदेशीय छलफल एवम् वार्ताको माध्यमबाट सजिलै समाधान भएका छन् भने कतिपय विषय समय र परिस्थितिका कारण जेलिएका र जटिल बन्दै गएका छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतले नेपालका धेरै जिल्लामा सीमा मिच्ने गरेको घटना शताब्दीभन्दा पुरानो हो, आजको होइन । विगत लामो समयदेखि नेपालका जङ्गे पिलरहरू यताउता सार्ने र दशगजामा  अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतका क्रियाकलापहरू हुँदै आइरहेका छन् । भारतको यस किसिमको हेपाहा र हस्तक्षेपकारी कदमको विरोधमा नेपालका शासक दलका नेताहरूको ‘मौन कूटनीति’ र यदाकदा ‘मौसमी राष्ट्रवाद’ देखाउने प्रवृत्ति पनि दोहोरिंदै छन् । यस देशका शासक दलका नेताहरू पदका लागि आफ्नो स्वाभिमान बेच्न र अनेक सौदाबाजी गर्न तम्तयार भएका विगतका अनगिन्ती उदाहरणहरू छन् । यसको परिणामस्वरूप नेपालमा भारतीय विस्तारवादी प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ ।

गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा !

कालापानी, लिपुलेकमात्र होइन लिम्पियाधुरासम्मको करीब ३७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको भूभागबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखी दशकौँ अगाडिदेखि सडक र सदनमा ध्वनी गुञ्जेको यथार्थ आजसम्मका शासक दलका नेताहरूका लागि नौलो पक्कै होइन । तर, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ‘थोरै’ देशभक्त सांसदहरूले देखाएको देशभक्तिको नारा सत्ता राजनीतिका मतियारहरूले सुन्नै नचाहेको दृश्य पनि सञ्चारमाध्यमका पर्दाहरूमा विगतमा देखिएका थिए । जसको कारण आज आफ्नै भूभाग पनि आफ्नो हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । राष्ट्र, राष्ट्रियता, भूभाग र सार्वभौमसत्ताजस्ता देश र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा आजसम्म गठन भएका सरकारहरूले कम जानकारी राख्ने गरेको तथ्य जगजाहेर भएकै विषय हो । भारतीय विस्तारवादसामु लम्पसार पर्ने शासकीय चरित्र विद्यमान रहनुले जनताले आज विस्तारवादको ठाडो हस्तक्षेपको सामना गर्नुपरेको हो ।

विगत केही वर्षदेखि नेपालका विभिन्न भूभागमा भारतीय पक्षले एकतर्फी सडक निर्माण गरेको थियो । मानसरोवर पुग्ने उक्त सडकको उद्घाटनको क्रममा भारतका सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभानेले दिएको अभिव्यक्तिसँगै सीमा विवादले उचाइ लिएको हो ।

जब सेनाप्रमुख नरभानेले उक्त क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो भूमि भनी अरू कसैको उक्साहटमा विवाद सृजना गरेको विवादास्पद र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे, तब नेपालको संसद्मा भारतीय सेना प्रमुखको अभिव्यक्तिविरुद्ध चर्को आवाज उठ्यो । वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ७८ किलोमिटर लामो बाटो उद्घाटन गरेको समाचार समेत सम्प्रेषण भयो । यसको विरोधमा नेपालमा जुलुसहरू भए । सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम भयो ।

तर विडम्बना !नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिपुलेकमा सडक खन्दै छ भन्ने कुरा जानकारीमा नआएको र भारतको नियत ठीक नभएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर नेपालको कूटनीतिको कमजोर चित्र प्रस्तुत गर्न पुगे । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको कार्यकारी प्रमुखले दशकौँ अघि थालेको काम सम्पन्न गर्दा पनि जानकारी नभएको अभिव्यक्ति दिनु गैर–जिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएन र ? नेपालको उच्च पद सम्हालेर बसेका ओलीलाई त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन के पदले दिन्छ र ?

वार्ताबाट किन भाग्ने ?

आजको बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विवाद समाधानका लागि थुप्रै तौर तरिकाहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घले तर्जुमा गरेको छ । विवाद समाधानका लागि अपनाइएका कुनै पनि वैकल्पिक उपायले काम गरेन भने युद्धलाई अन्तिम बिन्दु मानेको छ । तर युद्ध नै विवाद समाधानको उपाय होइन । संसारमा हतियारभन्दा घातक र खतरनाक विषालु तत्वको पनि विकास भइसकेको छ । युद्धले मानव संहारमात्र होइन ठूलो धनराशीको अपव्ययसमेत हुने कुरा पनि कसैले नकार्न सक्दैन ।

नेपाल र भारत दुवै घनिष्ठ छिमेकी मुलुक हुन् । दुई देशबीच पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिकलगायत विविध पक्षहरू आदानप्रदान हुन्छन् । नेपालको उत्तरतिर रहेको चीनसँग पनि नेपालको पुरानो दौत्य सम्बन्ध छ, दुवै देशका अख्तियारीप्राप्त प्रतिनिधिहरूको बीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हुने छलफल र वार्ताबाट हालसम्म त्यस्तो ठूलो विवाद छैन । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वको विदेश नीतिलाई आत्मसात गरेको छ । यसले नेपालको छविलाई विश्वमा उजिल्याउने काम भएको छ । जुन अत्यन्त सकारात्मक छ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गालेको नेपालका लागि सम–निकटताको दृष्टिकोणले दुबै छिमेकी मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम छ । तर, यतिखेर भारतीय पक्षले नेपालको प्रस्तावअनुसार वार्ता गर्न नचाहनुको कारण भारतीय पक्षले सार्वजनिक गरेको छैन । स्मरणरहोस्, नेपालको तर्फबाट विगतमा पनि पटक – पटक वार्ताको लागि आह्वान भएको थियो तर भारतीय शासक वर्गको बेवास्ताले वार्ता हुनसकेन । हालसालै कालापानी क्षेत्रमा बाटो निर्माण गर्दा गर्दै नेपालको तर्फबाट भारतीय पक्षलाई वार्ताको प्रस्ताव गएको तर अमान्य भएको समाचार बाहिरिएको छ ।

विवादलाई शान्तिपूर्ण तवरबाट समाधान गर्न नेपालले दुईपटकसम्म वार्ताको लागि ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको र दुबै पटक भारतले कुनै जवाफ नपठाएको बरु नेपाली भूमिमा निरन्तर बाटो निर्माणको कामलाई भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति भन्न कर लाग्दछ ।

करिब ४ सय वर्ग कि.मि. भूभागमा मात्र होइन, नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा समेत सयौँ हेक्टर नेपाली भूभागमाथि आज पनि भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरिरहेको छ । यी सम्पूर्णजसो विवादित क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि भारत वार्ताको टेबलमा बस्न किन तयार छैन  ? सोचनीय विषय छ ।

तीर्थयात्रा वा अर्ध सैनिक बलको लागि ?

सो स्थान वा बाटो भएर विगत लामो समयदेखि धार्मिक यात्रा गर्ने अधिकांश भक्तालु भारतीय भएको हुँदा भूभाग पनि निर्विवादरूपमा आफ्नो हुनुपर्ने भारतको दाबी हो । सो कालापानी क्षेत्रमा दशकौँदेखि भारतीय सेना रहेको हुनाले भूमि आफ्नो दाबी गरिएको हो । त्यसो त भारतका कतिपय धार्मिक स्थलहरूमा नेपाली भक्तालुहरू जाने भएकै कारण भारतीय भूमि नेपालले कहिले पनि दाबी गरेको छैन । देशको भूभागमा टेकेर कोही कहीँ जानसक्दछ । सोही आधारमा भूभागमाथि आँखा लगाउनु केटाकेटीपनभन्दा बढी अरू के होला !

आफ्नो अलग्ग बाटो नभएको अवस्थामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि होस् वा धार्मिक प्रयोजनका लागि बाटोको उपयोग गर्न कसैलाई कुनै कानुनले छेकेको छैन । त्यसमा पनि भारत र नेपाल दुबै मुलुकमा आ – आफ्नो धर्म मान्ने धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या अन्य मुलुकमा भन्दा बढी छ । तर पवित्र उद्देश्यको लागि उपभोग गरिने बाटो भविष्यमा कुनै अर्ध सैनिक बल खडा गर्ने प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु दुबैको हितमा हुनेछैन ।

नेपाल सार्वभौम मुलुक हो । इतिहासमा कहिल्यै कसैको उपनिवेशमा नबनेको र कसैको कहिल्यै दास नभएको मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ । अहिलेसम्म उपलब्ध प्रमाणका आधारमा ती भूभागहरू नेपाल क्षेत्रफलभित्रका भूभागहरू हुन् । बिनाप्रमाण कुनै विषयलाई विवादास्पद बनाउनु बुद्धिमत्ता होइन । मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि आन्तरिक एवम् बाह्य परिस्थिति अनुकूल हुनु अनिवार्य छ, चाहे भारत होस् या नेपाल । आन्तरिक वा बाह्य विवाद कायम भएसम्म दुबै देशको समस्या समाधान नहुने र समस्यामा मात्रै अल्झिरहने हो भने विकास सम्भव हुँदैन । विवाद गर्नै नपर्ने विषयलाई विवादास्पद बनाएर आफ्नो बनाउने दुस्वप्न आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा मूर्खता हो, हेपाहा प्रवृत्ति हो । यसले मुलुकहरू बीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने भएको हुँदा सरकार प्रमुखहरूले यस विषयमा छलफलको लागि वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । सानो र स्वतन्त्र देशको अगाडि विशाल भारतले छाती चौडा बनाएर समस्या हल गर्ने बाटो रोज्नुपर्दछ । ठूलो देशले ठूलै मन देखाउने पो हो कि ?

सुन्दर राजचल image
सुन्दर राजचल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *