खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर किन हुन सकेन ?

विसं २०७६ फागुन महिनादेखि २०७७ वैशाख मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा विश्वव्यापी कोरोना (कोभिड–१९) को महामारीले मानव क्षतिमात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रको संरचनामा नै प्रभाव भई रोजगारी र आय आर्जनमा भारी गिरावट आउने आकलन गर्न सकिन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख एवं रेमिट्यान्सको भरमा सरकार सञ्चालन हुने राष्ट्रमा त झन् आर्थिक सङ्कटको चुनौती र असरहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो महामारीले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धले जस्तै संसारको आर्थिक र राजनीतिक रूपरेखामा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना बलियो छ । पुँजीवादी शासन व्यवस्था भएका संरा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र अन्य युरोपियन मुलुकमा पुँजी र पूर्वाधार भएर पनि कोभिड–१९ नियन्त्रण बाहिर रहनाले संरा अमेरिकाजस्तो साम्राज्यवादको युग अन्त्य हुने सङ्केत देखापरेको छ । अब नेपालले भोलि आउने ठुलो आर्थिक सङ्कटको सामना कसरी गर्ने भन्नेबारे चिन्तनमनन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । साथै सम्भावना र प्राथमिकताका आधारमा केही विकल्पहरू छान्न सक्नुपर्ने भएको छ ।
हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्ने एउटा महत्वपूर्ण विकल्प कृषि हो । विसं २०३० सालभन्दा पहिले नेपालको अर्थतन्त्रको मूलस्रोत कृषि नै थियो । त्यतिबेला नेपाल खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर थियो । पछि उत्पादनमा केही र्‍हास हुँदै परनिर्भरतातर्फ धकेलिन पुग्यो । मानिसहरू जनसङ्ख्या वृद्धिको कारण खाद्यान्न र तरकारीमा परनिर्भरतिर ढल्केको तर्क राख्छन् । यो बिलकुल गलत देखिन्छ । जनसङ्ख्या बढेअनुसार उत्पादन पनि बढाउन सकिने कुरा चीन, जापान, इजरायलजस्ता देशका उदाहरणबाट पाठ सिक्न सकिन्छ ।
देशको धरातलीय स्वरूप, हावापानी, नदी, खोला, जनशक्ति आदिको अवस्थाअनुसार कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आफूलाई छुट्याएर विदेशमा समेत निर्यात गर्नसक्ने औकात नभएको होइन । स्थानअनुसारको कृषि बाली लगाएर आयात घटाई निर्यात बढाएर देशको अर्थतन्त्र मजबुत गर्नसक्ने हेक्का नेपालीमा छन् । तर, यसलाई बेवास्ता गरी मुलुक धान्न रेमिट्यान्सको लागि युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाइरहेका छ । योभन्दा दुर्भाग्य अरू के रहला ? अहिले हामी बर्षेनि अर्बौँ रूपैयाँ बराबरको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आदि आयात गरेर परनिर्भरतामा बाँच्न बाध्य छौँ ।
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ९० लाख जनता कृषि पेशामा आबद्ध छन् । कुल खेतीयोग्य जमिनको ३१ लाख ९५ हजार १७३ हेक्टर अर्थात् ६ करोड १८ लाख २० हजार रोपनी जमिनमध्ये २ करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो राखी बाँकी ३ करोड ५८ लाख २० हजार रोपनी जमिन खेतीपाती सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कुल खेतीहर क्षेत्रफलमध्ये ५०.२ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ५२ हजार ४९६ हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । जसमध्ये तराईमा ६९.१ प्रतिशत, पहाडी इलाकामा २६.८ प्रतिशत र उच्च पहाडी क्षेत्रमा ४.१ प्रतिशत हेक्टरमा धान खेती हुने गर्दछ । २०७३÷०७४ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ५२ लाख ३० हजार ३९६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । तर, नेपाली जनतालाई वार्षिक लगभग ६० लाख मे.टन धानको आवश्यकता पर्छ । अब नपुग १५÷२० लाख मेट्रिक टन धान चामल उत्पादन गर्न बाँझो जमिनको उपयोग र यान्त्रिक कृषि प्रणालीमा अलिकति जोड दिएको खण्डमा धान चामलमा नेपाल अवश्य पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्नेछ ।
मुलुकमा आव २०६८÷०६९ सम्ममा ११ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँको मात्र धान चामल आयात गरेकोले २०७४÷०७५ मा पुग्दा १ खर्ब ६० अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ बराबरको कृषिजन्यवस्तु आयात गरेको देखिन्छ । जसमध्ये ५१ अर्ब ८० करोड रूपैयाँको खाद्यान्नमात्र आयात भएको देखाएको छ । त्यसमा पनि ३२ अर्ब ५० करोड ५० लाख रूपैयाँको धान चामलमात्र आयात भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कृषिजन्यवस्तु विशेषगरी खाद्यान्न आयातमा वृद्धि हुँदै गर्दा मुलुकको परनिर्भता चुलिदै गएको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा हामी छाती फुकाएर भन्छौँ, कृषिप्रधान हाम्रो मुलुक अब कृषिमा आयातमुखी मुलुक भन्ने बेला आइसकेको छ । जुन मात्रामा हामीले कृषि उपज आयात गरिरहेका छौँ, त्यति उत्पादन मात्रा वृद्धि गर्ने हो भने कृषिले नेपालको अर्थतन्त्र धेरै माथि उठाउने देखिन्छ । अहिले मुलुकको आयात र रेमिट्यान्स प्रतिस्थापन गर्ने एकमात्र विकल्प कृषि नै हो भन्न सकिन्छ ।
आजको आवश्यकता भनेको वैदेशिक रोजगारमा रही कृषि क्षेत्रमा अनुभव र विशेषता हासिल गरेर फर्केका र विदेशमा नगई जीवन यापन गरिरहेका जागरिला युवा वर्गलाई उन्नत तथा व्यवसायिकमुखी कृषिमा आकर्षित गर्नु हो । ती युवाहरूमा भएका ज्ञान, सीप र दक्षतालाई उजागर गर्न आवश्यकताअनुसार सहुलियतपूर्ण ऋण योगदान प्रदान गरी यान्त्रीकरणद्वारा कृषि उत्पादनतर्फ आकर्षित गराएर आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउन उत्तम मार्ग प्रशस्त भएको देखिन्छ । अहिले विश्वमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा रहेका ५० लाखभन्दा बढी प्रवासी नेपाली कामदारमध्ये अधिकांशले रोजगार गुमाई विदेश फर्किन सक्ने अनुमान लगाइएको छ । यसले गर्दा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधान्तर स्थितिमा नकारात्मक असर परी अर्थतन्त्रमा डरलाग्दो सङ्कट छ । यसले गर्दा अब युवाहरूलाई स्वदेशमै उत्पादनमुखी कार्यमा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुने भएको छ । यसले मुलुकको दिगो आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालको तराई फाँट, चुरे, भावर, बेँसी, उपत्यका, खोँच, टार, लेक तथा नदी खोलाका बगर पहाड आदिमा समेत प्रशस्त धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल र गेडागुडी उत्पादन हुनसक्ने भौगोलिक वातावरण रहेको छ । यस्तै पहाड, डाँडा, बेँसी र लेकमा विभिन्न प्रकारका रसिला, पोसिला फलफूल उत्पादन हुनसक्ने भौगोलिक वातावरण छ । लेक, बेँसी, दून, पहाड–पर्वत, जङ्गलमा रसिला घाँस हुने भएकोले विभिन्न जातका पशुपालन गरेर दूध तथा मासुमा समेत आत्मनिर्भर बन्नसक्ने वातावरण नभएको होइन । बाँझो रहेका पाखा खोरियाहरूमा कपास खेती, वन र वनस्पतिको विविधता भएका स्थानहरूमा मौरीपालन, रेशम कीराको खेती, विभिन्न नदी, ताल, तलैया पोखरीमा माछापालन र तराईको फाँटमा सनपाटजस्ता उत्पादन व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिएर किसानको मिहिनेतलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै प्रोत्साहित गरेमा नेपाल पनि खाद्यान्न, तरकारी, दूध, मासु र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने बलियो सम्भावना छ ।
छिमेकी मुलुक भारतसँग वार्षिक ५ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँको व्यापार हुनेमा आयात ४ खर्ब ८६ अर्ब रूपैयाँको हुने र निर्यात ३९ अर्ब रूपैयाँको हुनेरहेछ । यसबाट के देखाउँछ भने भारतसँगको मात्र व्यापार घाटा ४ खर्ब नाघेको छ । यस्तो अवस्था र परिस्थिति भएमा अबको ५÷६ वर्षपछि नेपालको अर्थतन्त्रको हालत कस्तो अवस्थामा पुग्ने होला ? एकपल्ट सबैले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यस दृष्टिकोणले हामीले कृषि उत्पादन वृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ ।
गत वर्ष सरकारले कृषिको लागि २६ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । खाद्यान्न उत्पादन बढाउन बर्सेनि अर्बौँ रूपैयाँ बढाउँदै गए पनि बालुवामा पानी हालेको सरह भइरहेको छ । तर, खाद्यान्नको उत्पादनमा अपेक्षितरूपले वृद्धि गर्न नसक्दा बर्सेनि अर्बौँ रूपैयाँको धान–चामललगायत अन्य कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपरेको छ । आखिरमा के भएको हो यो ?
पाँचौँ योजनादेखि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आएको हो । कृषि क्षेत्रको उत्थानविना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन भनी हरेक तह र समुदायका योजनाविद्, नेतृत्व तहका पदाधिकारी र मन्त्रीहरूले भन्दै आएका हुन् । कृषिको विकास र प्रवद्र्धनको लागि कृषि विकास मन्त्रालय, विभाग, अनुसन्धान परिषद्लगायत अनेकौँ अड्डाहरू खडा भएका छन् । स्रोत साधनको छेलोखेलो भइरहेको छ तथापि कृषि क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । गाउँ–गाउँमा कृषि प्राविधिकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । तर, ती प्राविधिकहरू खेतबारीमा पाइला टेकेका हुँदैनन् । तिनीहरू वास्तविक कृषकहरूप्रति उत्तरदायी छैनन् । कृषि सेवा प्रवाही सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र वास्तविक किसानहरूबीच समन्वयको अभाव छ । नेपालमा २०१९ सालमा लागू गरिएको भूमिसुधारले वास्तविक किसानहरूलाई भू–स्वामित्वबाट बञ्चित गर्‍यो । भूमिसम्बन्धी हदबन्दी लागू गर्नै सकिएन । ठूलठूला तह र समुदायका नेता, कार्यकर्ता, चाकडीबाज, आउरेबाउरे र समर्थकहरूको नाममा जग्गाजमिन सीमित हुन पुगे । बँधुवा, कमैया सुकुमवासीलाई मोही मान्न तयार भएन । यस्तो खोटपूर्ण भूमिसुधार व्यवस्थालाई हालको लोकतन्त्रात्मक सङ्घीय सरकारले अँगालिरहनाले पनि कृषिको विकास हुन नसकेर परनिर्भर हुँदै गइरहेको हो ।
खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत हुँदै जानु, सिँचाइमा यान्त्रिकीकरण गर्न नसक्नु, मौजुदा कुलो, नहर, कुवा, पोखरी, इनार आदि सुक्दै जानु, मौसममा परिवर्तन आउनु, समयमा मल आपूर्ति गर्न नसक्नु, भ्यालु एडिसन सहकारी खेती, अर्गानिक खेती, चक्लाबन्दी आदि टड्कारो सवालहरूको कारणले पनि खाद्यान्न परनिर्भरतातर्फ धकेलिएको हो ।
गत वर्षको बजेटमा कृषिलाई ब्लकजोन, सुपर जोनको अवधारण अगाडि सारिएको छ । त्यो सुन्दर अवधारणा भएर पनि कागजी खोस्टा बनेको छ । अहिलेसम्म नेपालबाट कृषिजन्यवस्तु केही मात्रामा निर्यात गर्न सकिरहेको छ । कोरावस्तुको एग्रो प्रोसेसि·को प्रबन्ध गरेर भ्यालुएडिसन गर्दा अधिक लाभ हुने धारणाको विकास हुनसकेको छैन अनि कसरी हुन्छ कृषिमा आत्मनिर्भर ? कृषि क्षेत्र हराभरा पार्ने लाखौँ युवा जनशक्तिको विदेश पलायनले कृषियोग्य जमिन बाँझो हुन पुगेर कृषि उत्पादनमा कमी भएकोलाई कसैले नकार्न सक्दैन । वैध वा अवैध जुनसुकै तरिकाले युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाई रेमिट्यान्स खाने सरकारी नीति खोटपूर्ण छ । म्यानपावर कम्पनीलाई खारेजी गरेर स्वदेशमै रोजगारको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । महिला, प्रौढ र बालबालिकाले मात्र कृषि सञ्चालन गर्नुपर्दा अवश्य पनि राम्रो प्रतिफल आउन सक्दैनन् भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नुपर्छ ।
लागत मूल्यभन्दा कम प्रतिफलको कोही पनि लगानीकर्ता कृषिमा आकर्षक बन्न सक्दैनन् । अहिले किसानहरूले गरेको लगानी र मिहेनतको प्रतिफल विचौलियाहरूले पाउने गरेका छन् । सरकारले व्यवस्थित बजारको तर्जुमा गर्ने बन्दोबस्त नगरेको हुँदा कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको प्रतिफल कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने मात्र नभएर उपभोक्ताहरू दोहरो मारमा परेर कृषि उपज महँगोमा खरिद गर्नुपरेका छन् ।
आफ्नै देशमा रासायनिक मल र कीटनाशक औषधि उत्पादन कारखाना, कृषि यन्त्रशाला, कृषिऔजार कारखाना, परिश्रम तथा लागत मूल्यमा अनिश्चितता पैदा हुने गरेको छ । यसको परिणामस्वरूप कृषकहरू आफ्नो पेशाप्रति विकर्षण बढ्दै गएर तालुले बाली लगाउने गरेको छ । यसले गर्दा पनि देशमा कृषि उत्पादन घट्दै गएर परनिर्भरतातर्फ धकेलेको हो ।
कृषिको आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएर कृषि मन्त्रालय, विभाग, कृषिज्ञान केन्द्र, स्थानीय स्तरका कृषि कार्यालय, कृषि विकास बैँङ्क आदि स्थापना गरिएका छन् । तर, ती कुनै पनि कृषि कार्यालय, विभाग, मन्त्रालयसँगै नेपालमा खास किसान कति छन्, कुन–कुन जिल्लामा के कस्ता बाली कुन सिजनमा कति उत्पादन गर्ने गर्दछन् भन्नेबारे सत्यतथ्यको लेखाजोखा नै छैन । सरकारले किसानलाई भनेर अनुदार दिएको छ तर पहुँचवालाको चलखेलका कारण वास्तविक किसानले ती अनुदान पाउन सकेका छैनन् । त्यसकारण कृषिसम्बन्धी विभिन्न अड्डाहरू स्थापना गरेरमात्र सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन मिल्दैन । कृषिसम्बन्धी स्पष्ट नीति, नियम, योजना तर्जुमा गरेर कडाइका साथ कार्यान्वयनतर्फ विशेष जोड दिनुपर्छ ।
समृद्ध नेपाल बनाउन नेतृत्व वर्गको सोचाइ, प्रवृत्ति र कार्यशैलीमा सारभूत परिवर्तन नभई हुँदैन । फोस्रो आश्वासन र प्रतिबद्धताले मात्र केही हुनेवाला छैन । मुलुकमा परिवर्तनको नारा दिने नेताहरूले सर्वप्रथम आफ्नो सोचाइ, प्रवृत्ति र कार्यशैलीमा परिवर्तन नल्याई भएन । समाजसेवी र राजनीतिको नाममा माथिल्लोदेखि तल्लो स्तरसम्मका नेताहरूले पाएका सुविधा, कमिसन, राज्य कोषको दुरूपयोग र जसरी पनि मिलाएर खाने खञ्चुवा बानीलाई त्याग्नुपर्‍यो । सबैको ध्यान कृषिमा केन्द्रित हुनुपर्ने भयो । दूरदर्शी, दृढ, आत्मविश्वासी, जिम्मेवार र संयमित नेतृत्वको आवश्यकता भयो ।
कृषि क्षेत्रको खोज र अनुसन्धानलाई प्रशय दिनुपर्ने, कृषिभूमि एकीकरण र चक्लाबन्दी गरेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने, प्लटिङ्ग गरी कृषिभूमि नष्ट गर्ने कार्यलाई निरुत्साही गर्नुपर्ने, स्रोत साधनको यथेष्ट उपयोगलाई ध्यान दिनुपर्ने, रैथाने बीउलाई हाइब्रीड बीउमा परिणत गरेर त्यसको प्रयोगलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । माटोको उर्वराशक्ति र्‍हास हुन नदिन कम्पोस्ट मलको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, खुला जमिन संरक्षणमा ल्याई कृषि भूमिको जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्ने, यसको पूर्वाधार विकासमा अनुदान उपलब्ध गराई लगानी उत्प्रेरित गराउनुपर्छ । यस्तै कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याई उद्योगसँग जोडेर लैजानुपर्ने र युवा जनशक्ति पलायनलाई रोक्नुपर्ने आदि कृषिमा सुधारात्मक बुँदाहरू हुन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा अबका दिनमा कृषि क्रान्ति ल्याउन देशभित्रै व्यापक रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने गरी आगामी बजेट कृषिलाई सर्वोपरिमा राखेर ल्याउनुपर्छ । सरकारले कृषिलाई सर्वोपरिमा राखेर ल्याउनुपर्छ । सरकारले कृषिजन्य वस्तुको मूल्य निर्धारण वा किनबेचको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । कृषक बीमा तथा भूमि बैङ्कको व्यवस्थाजस्ता नयाँ–नयाँ नीति कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।
सनपाट खेती, उखु, कपास, रेशम, मौरीपालन, बाख्रापालन माछापालनजस्ता व्यवसायिक खेतीलाई पनि प्रोत्साहन दिएर किसानको मिहेनतलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । तरकारी खेती, फलफूल, पुष्पखेती र दुग्धव्यवसायलाई पनि प्रोत्साहन दिएर व्यवसायीकरण गर्न सकेमा देशले छिट्टै नै आत्मनिर्भर र आर्थिक समृद्धिको मार्ग पहिल्याउनेछ ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि भूमिको सदुपयोग गरी कृषिको व्यवसायिक उत्पादन बढाउन भूमि बैङ्कको स्थापना गर्ने जनाइएको छ ।
चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी करार तथा व्यवसायिक खेती र सामूहिक खेती गर्ने समुदायको समन्वयमा एकै प्रकारको बाली लगाउन उत्प्रेरित गरिने बताइएको छ । स्थानीय तह–मार्फत बाँझो रहेको सार्वजनिक जग्गामा करार खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ ।
बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी कृषकको बचत सुनिश्चित गरिने, कृषियोग्य भूमिको नियमित माटो परीक्षण गरी माटो परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार गरिने, कृषकलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर, हावापानी अनुकूल खेती गर्न एवं उचित मात्रामा मल, बीउ र विषादीको प्रयोग गर्न, प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने, हाइब्रीड जातका बाली, वस्तुको विकास गर्न विशेष ध्यान दिइने, गुणस्तरीय पशु, स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने, प्राविधिक कृषकको खेती, बारी, गोठ पुगी कृषि तथा पशुपन्छी पालनसम्बन्धी प्राविधिक सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनेलगायत विषय कार्यक्रमले समेटेको छ ।
यस्तै अब कृषकले लागतका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्धक गरिने, वास्तविक कृषकलाई सहजरूपमा अनुदान उपलब्ध हुने गरी एकै तह वा निकायबाट अनुदानको व्यवस्था गरिने विषयको उत्थान गरिएको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनः संरचना गरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमको रूपमा देशभर विस्तार गरिने, परियोजनामार्फत स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै ठुलो परिमाण एकै स्थानमा एउटै बालीको खेती गरी कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरिने विषयलाई उजागर गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा “स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ” अभियान सञ्चालन गरिने, कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी प्रशोधित खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने नीति लिइने अर्गानिक कृषि वस्तुको प्रमाणीकरण र ब्रान्ड प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गरिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै कपास, रेसम, ऊन, धागो, रेसाको उत्पादन, प्रशोधन र प्रयोगको शृङ्खला विकास गरी व्यवसायिक उत्पादन र बजार व्यवस्थाको लागि सहजीकरण गरिनेमा जोड दिइयो ।
रासायनिक मल, उन्नत बीउको आपूर्ति तथा वितरण र सिँचाइ क्षेत्रको विस्तार, धान, गहुँ, मकै, तरकारी, आलुलगायतका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइएको छ ।
कृषि विकास गरी कृषिमा परनिर्भरता हटाउन कृषिसम्बन्धी यस्ता नीति तथा कार्यक्रम धेरै वर्ष पहिलेदेखि गएको छ । कार्यान्वयनतर्फ फितलो र नीति तथा कार्यक्रममै सीमित रहनाले कृषिको विकास र कृषि क्रान्ति ओझेलमा पर्दै आएका छन् । चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न र जहिले पनि सत्तामा टाँसिरहने कुर्सीमोह रहेसम्म जस्तोसुकै राम्रो वा आकर्षक नीति कार्यक्रम ल्याए पनि कृषिमा कुनै हालतमा आत्मनिर्भर हुने छैन । नेतृत्व वर्गको सोचाइ, प्रवृत्ति र कार्यशैलीमा सारभूत परिवर्तन नभएसम्म र कार्यान्वयनतर्फ दिलचस्पी नदिएसम्म केही हुने वाला छैन । यसले गर्दा जनताले सास्ती र दुःख भोग्नुपर्ने बाध्यता भई नै रहनेछन् । अतः अहिलेको यो नीति तथा कार्यक्रममा जतिसुकै आकर्षक बुँदाहरू समावेश गरे तापनि सफल कार्यान्वयन होला भन्नेबारे ढुक्क हुने बेला छैन । नीति र कार्यक्रम राम्रो र जनप्रिय ल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसकेको तीतो यथार्थ अनुभव हामीसँग छ । विगतका शासक प्रशासकहरूको स्वार्थी प्रवृत्तिका कारण आमजनता आजित छन् । त्यसैले, अबको सरकारले आफ्नो शासकीय प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन गर्दै क्षमता र कौशलको विकास गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ ।