काठमाडौँ, १२ जेठ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै सङ्घीय मन्त्रालयलाई जेठ ११ गते नेपालको नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन परिपत्र ग¥यो । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलकसमेत नेपालको नयाँ नक्सा जेठ ५ गते स्वीकृत र जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको हो । तर, नयाँ नक्साको क्षेत्रफल अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । क्षेत्रफलबिनाको नयाँ नक्सा टाँगेर समिचीन हुँदैन । यसकारण नेपाल सरकारले नेपालको नयाँ नक्सानुसारको क्षेत्रफल अविलम्ब सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषय चर्चामा छ । नेकाका एक नेता एवम् पूर्वमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, “अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बोलेको भाषा नेपालले बोल्नु हुँदैन । अमेरिका शक्तिशाली देश हो । नेपाल त्यस्तो हो र ? नेपालले कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ ।”
एक्काइसौँ शताब्दीमा जस्तोसुकै शक्तिशाली देशले पनि मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्छ । के नेपालीले आफ्नो भूमि फिर्ता पाउन ७० वर्षदेखि भारतसँग कूटनीतिक प्रयास गरेका होइनन् र ? बरू भारतले एकतर्फी नेपाली भूमिमा सेना राख्दै आफ्नो नक्सामा गाभ्दै, सडक बनाउँदै अतिक्रमण गरेको हो । कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोक्न नसकेको शक्तिशाली अमेरिकाको हविगत विश्वले बुझेकै हो ।
नेपाल सरकारले नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप बदल्न नेपालको संविधान संशोधनको प्रस्ताव सङ्घीय संसद्मा दर्ता ग¥यो । ठीक यहीबेला जनता समाजवादी पार्टीले नेकासमेतलाई एक मधेस एक प्रदेश हुने गरी संविधान संशोधन एकसाथ गर्नुपर्नेमा मनाउन खोज्दै छ । नेपालको छिटो विकास र नेपालीको एकताको लागि प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल, पहाड, तराई समानरूपले हुने गरी संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ । मधेसको भूभागमात्र भएको प्रदेश–२ मा नै बढी भ्रष्टाचार भएको समाचार पनि छ ।
छैटौँ अधिवेशन सुरूसँगै अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको एमसीसी सम्झौताको चर्चा बढ्यो । नेकपाका केही नेताहरू यो सम्झौतालाई नेपालको विकासको कोशेढुङ्गा पनि बताउँदै छन् । अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको यो सम्झौतालाई कोशेढुङ्गा बताउनु र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले कोभिड–१९ बिरामीमा मुटु रोग बढाएको औलोको ओखती हाइड्रोक्सीक्लोरीक्वाइनलाई ‘अचुक’ बताउनु उही हो । यसले नेकपामा अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभाव बढ्दै गएको अनुभूत गराउँछ । तर, अमेरिका आफै कोभिड–१९ को चपेटामा परेको हुँदा यो सम्झौता भए पनि पाँच वर्षमा ५५ अर्ब रूपैयाँ प्राप्त हुनेछैन ।
नेपालको बजेट वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्समा निर्भर बनाइएको हुँदा चालू वर्षको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने भयो । यसकारण सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुने बजेट ल्याउनु आवश्यक छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *