कालापानीबाट तत्काल सेना हटाउनु वार्ताको पूर्वसर्त हुनुपर्छ

सन् १९६२ देखि नै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले कालापानीमा सैन्य क्याम्प राखेको थियोे । नेपालले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नसुनेको भारत अहिले आएर मधुरो स्वरमा ‘कूटनीतिक ढङ्गबाट समस्याको समाधान गर्न तयार रहेको’ बताउँदै छ । नेपालले कूटनीतिक ढङ्गबाटै सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने प्रयास पटक–पटक गर्दै आएको थियो । तर, दशकौँदेखिको यो प्रयासलाई नसुनिकन भारतले नेपाललाई हेप्ने काम जारी राख्यो । त्यसैको परिणामस्वरुप लिम्पियाधुरा– कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा मात्र होइन सिमानाका ८२ क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण भइसकेको छ ।
नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको आफ्नो भूभागलाई समेटर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ । संविधानको अनुसूची परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसमेत संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ । अब दुई दिनपछि बस्ने संसदको बैठकमा सम्भवतः यो प्रस्ताव सर्वसम्मतरूपमा पारित हुनेछ र नयाँ नक्सा नेपालको निशान छापमै विधिवत अङ्कित हुनेछ । सरकारको यो निर्णयलाई सबै प्रतिपक्षी दल र आम नागरिक समुदायले समर्थन गरेका छन् । हिमाल, पहाड, मधेस सबै क्षेत्रका जनता आफ्नो सिमानाको रक्षामा एकमत र एकजुट देखिएका छन् । देशभक्तिको मुद्दामा सम्पूर्ण नेपाली एकताबद्ध भएका छन् । नेपालले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको आफ्नो भूभागलाई समेटर नयाँ नक्सा जारी गरेर अगाडि बढिसकेपछि मात्र भारतको यो नरम आशय अगाडि आएको हो । सधैँ नै वार्ताको आडमा समस्यालाई ज्यूँका त्यूँ राख्ने भारतीय प्रवृत्तिलाई हेर्दा वार्ताको सफलतामा एकैबाजी विश्वास गर्न सकिन्न ।
यस स्थितिमा अब भारतले ओठे जवाफको रूपमा मात्रै वार्ताको कुरा गरेको होइन भने वार्ताको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि उसैले उठाउनुपर्छ । भारतले सुरुदेखि नै अर्घेल्याइँँ गरेर सीमा अतिक्रमण र भूमि कब्जा गरेको हुनाले अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्छ । यो अवस्थामा अब पनि भारतले कालापानीबाट आफ्ना सैनिक हटाउँदैन भने वार्ताको अर्थ हुँदैन । कालापानीबाट भारत पछाडि हट्यो भने बल्ल वार्ताको वातावरण बन्नसक्छ । कालापानीबाटै सेना फिर्ता नलाने हो भने भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको अब के अर्थ ? त्यसैले कालापानीबाट तत्काल भारतीय सेना हटाउनु वार्ताको पूर्वसर्त हुनुपर्छ
भारतले लामो समयसम्म गरेको अपमान र विभेदका कारण अब नेपाल एक कदम अगाडि बढ्न बाध्य भएको हो । लिम्पियाधुरासमेतको नक्सालाई संविधानमै समावेश गरेपछि अब नेपालले अर्कोपटक संशोधन गरेर फेरि नक्सा सच्याउन मिल्दैन भन्ने भारतले बुझ्नुपर्छ । यसको अर्थ अब नेपालको वार्ताको बटमलाइन भनेकै भारतले लिम्पियाधुरासम्मको दाबी छाड्नुपर्छ भन्ने नै हो र हुनुपर्छ । भारतले नेपालसँग भित्री मनदेखि कूटनीतिक समाधान खोजेकै हो त ? यदि हो भने उसले विश्वासको वातावरण बनाउनैपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले उसलाई पठाएको कूटनीतिक नोटअनुसार भारतले त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माणको सम्पूर्ण काम रोक्नुपर्छ । ईपीजीको प्रतिवेदन चाँडो बुझ्नुपर्छ । तर, अब यतिले मात्र पुग्दैन । भारतले अहिलेसम्म कूटनीतिक नोटको सुनुवाइ नगरेको हुनाले र नेपालले आफ्नो संविधानमै नयाँ नक्सा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको हुनाले अब वार्ताको पूर्वसर्त ईपीजी र सडक मात्र हुनसक्दैन । अब ‘कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता’ लाई नै वार्ताको पूर्वसर्त बनाउनु जरुरी छ ।
यदि भारतले कालापानीबाट आफ्ना सेना हटाउँदैन र वार्ताको वातावरण बनाउँदैन भने नेपाल चुप लागेर बस्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरिसकेका छन् कि नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता लिएरै छाड्नेछ । यदि भारतले कूटनीतिक ढङ्गले विवाद समाधान गर्न तयार हुँदैन भने त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउनु र न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नुको विकल्प छैन ।