सुविधाभोगीहरूको सुविधामा व्यापक कटौती गर्नु आवश्यक

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । त्यसमा पनि एसियामै गम्भीर आर्थिक क्षति नेपालमा हुने कुरा समाचारमा आइसक्यो । कोरोनाकै कारण आर्थिक क्षतिलाई सामान्य बनाउन इटालीजस्तो धनी देशले आफ्नो सांसदको सङ्ख्या ‘लोअर हाउस’ मा ६३० बाट ४०० र ‘सिनेट’मा ३१५ बाट २०० मा झारेको छ ।
यतिखेरै, भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडिया र सरकार हामीप्रति क्रुद्ध तथा असहिष्णु बन्दै छन् । तथ्य र प्रमाणका आधारमा भूमि हाम्रो हो । यसमा कुनै विवाद छैन । जग्गा अन्यत्र पनि मिचिएको छ । शासकीय उदासीनताले लडाइँ भारतसँग नभई अङ्ग्रेजसँग भएको हुँदा सुगौली सन्धिअघिको भूमिसमेत वास्तवमा हाम्रो हो । यस विषयमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को अवधारणा ल्याएर लामो समयदेखि आवाज उठाउने अभियन्ताहरू पनि हामीसँग छन् । तर, भारतीय मिचाहा, हेपाहा, निर्दयी र घटिया प्रवृत्तिसामु हामी निरीह छौँ ।
भारतीय कर्मचारीको तलब यहाँको भन्दा धेरै बढी छ । त्यहाँका जनतालाई सुविधा उत्तिकै छ । हामीकहाँ भारतबाट आयात गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ २०० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यमा किन्नुपर्छ, सवारी साधनको कर ३०० प्रतिशत तिर्नुपर्छ । यता ‘सिंहदरबार’का मालिकहरूलाई चैन कटाउनका लागि तिर्नुपर्ने कर छुट्टै छ । हाम्रो ८० प्रतिशत व्यापार भारतमाथि निर्भर छ अर्थात् हामीकहाँ उपभोग गरिने ८० प्रतिशत सामान भारतबाटै आयात हुन्छ । सिमाना नजिकैका नेपालीहरू सस्तो सामानका लागि नजिकैको भारतीय बजारमा निर्भर रहने गरेका छन् । छिमेकीको कर्तव्य आपतविपत्मा सहयोग गर्नु हो । तर, भारतले हामीलाई त्यस्तो बेलामा झन् दुःख दिने गरेको छ । हाम्रो देशको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि भारतले फाइदा लिंदै आएको छ । २००८ सालमा कोसी, २०१५ मा गण्डकी र २०४६ सालपछि टनकपुर गुमाउनुपरेको पीडा हामीसँग छ । २०७२ को भूकम्पपछि नाकाबन्दी लगाएर सास्ती दिएको कुरा पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ । स्थिति यस्तो हुँदा पनि सरकारहरूले देशलाई कहिल्यै पनि आत्मनिर्भरताको मार्गमा डो¥याउन सकेनन् ।
अब कोरोनाबाट पाठ सिक्नैपर्ने बेला आएको छ । सरकारले देशको नक्सा पास गरेकै भरमा आजित र निरास जनतालाई थुम्थुम्याउन सक्दैन । त्यसैले अहिलेसम्म गरेका पापको प्रायश्चितका लागि देशलाई आर्थिक उन्नतिको मार्गतर्फ लैजान, रोजगारी सिर्जना गर्न र यहाँका जनतालाई राहत दिलाउनका लागि स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको अभियान ल्याउनैपर्ने भएको छ । यो वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिएर कर घटाउनैपर्छ । पँुजीगत खर्चका लागि विदेशी ऋण र अनुदान लिने होइन, यहींका सुविधाभोगीहरूको सुविधामा व्यापक कटौती गर्नु आवश्यक छ । यो सानो र गरीब देश, त्यसमाथि पनि अहिले त झन् कोरोेनाले पनि टाट पल्टाएको ¤ यो अवस्थामा १ सय मन्त्री, ८ सय सांसद र ३६ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको लार्भा टोलीलाई कसरी पाल्न सकिन्छ ?