नयाँ नक्साबारे संविधान संशोधन तत्काल गरियोस्

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समस्या वार्ताबाटै समाधान गर्ने भन्दाभन्दै भारतले वार्ताको निम्ति कुनै चासो देखाएको छैन । भारत अनेक बहानामा वार्ताबाट भाग्दै छ । ‘जो चोर उसैको ठुलो स्वर’ भनेझँैं नेपालविरुद्ध भारतीय सञ्चारमाध्यम विषवमन गरिरहेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले विश्वास र भरोसाको वातावरण बनाउनुपर्ने र वार्ताका लागि पहिला आत्मविश्वासको स्थिति पैदा गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । गत कार्तिकमा नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेर सबभन्दा पहिले विश्वासको वातावरण तोड्ने काम भारतले ग¥यो । लकडाउनको समयमा सडक उद्घाटन गरेको भारतले कोरोनालाई नै वार्ता नगर्ने कारण भन्नु कुनै जायज तर्क हुनसक्दैन । ‘नदिनेले आइतबार बार्छ’ भनेझैँ भारत अनेक बहानाको खोजी गरिरहेको प्रस्ट छ । त्यसैले नेपालले विगतमा छुटेको भूभागसहितको नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल पारित गर्नुपर्छ ।
भारत नेपालका राजनीतिक दलहरूबीचको एकता भाँड्ने काम जारी राख्दै छ । नेपालले तयार पारेको नयाँ नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा संविधान संशोधन गर्न संसद्मा जेठ १४ गते प्रस्ताव पेश गर्न सरकारले कार्यसूची बनाएको थियो । त्यसो नभएपछि स्वाभाविकरूपमा अनेक आशङ्का उत्पन्न भयो । भारतीय पूर्वराजदूत एवम् पूर्वविदेश सचिव श्यामशरण केही दिनदेखि काठमाडौँंमा रहेको र उनकै दबाबको कारण नेपाली काङ्ग्रेस संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्न हच्किएको विश्लेषण पनि सार्वजनिक भयो । नेकाका विगतका क्रियाकलापको आधारमा नेकाप्रति शङ्का हुनु कुनै अनौठो होइन । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा खुलेर विरोध नगरी भारतभक्ति प्रदर्शन गर्ने काम नेकाले ग¥यो । नेकाकै सरकारले २००८ सालमा नेपालको कोसी नदी भारतको पोल्टामा सुम्प्यो, बीपी कोइरालाको सरकारले गण्डक सम्झौता गरी नारायणी नदी भारतलाई सुम्पिएको इतिहास छ । नेका र हालको नेकपाले महाकाली नदी भारतलाई बुझाए । अहिले अमेरिका र भारतको दबाबकै कारण एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन नेका कसेर लागिरहेको छ । यस्तो परिवेशमा देशको सार्वभौमिकता रक्षाको प्रश्नमा तत्काल चाल्नुपर्ने पाइलामा नेका किन पछाडि हट्यो ? भन्ने प्रश्न उठेको हो । नेकाले केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थनको निर्णय गराउने तर्क गरिरहेको छ । यद्यपि नेकालाई बैठकको निर्णयसम्मको निम्ति शङ्काको सुविधा दिन नसकिने होइन ।
जहिलेसुकै सत्ताको भोग गर्ने तर देशको सार्वभौमिकता र भूअखण्डताको प्रश्नमा हरेक पटक बखेडा सृजना गर्ने, भारतीय विस्तारवादको आशीर्वाद प्राप्त मधेसवादी दलहरू पनि नेपालको नक्साबारे संविधान संशोधनको विपक्षमा सलबलाएका छन् । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक हिसाबमा देशलाई विखण्डित गर्ने विदेशी षड्यन्त्रका पृष्ठपोषक जोसुकै होस् ती राष्ट्रघाती नै हुन्छन् ।