यो सरकार कसको ?

केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार सुरूमा एमाले र एमाओवादीको गठबन्धन सरकार थियो र पछि एमाले र एमाओवादी एक ठाउँमा बसेर बनेको पार्टी नेकपा (नेकपा) को सरकार हो भनी सबैलाई बाहिरी तवरमा थाहा भएको तथ्य हो । सरकार स्वयम् आफूलाई नेपाली जनताको सरकार भनी पटक–पटक दाबी गरिरहन्छ तर सरकारको काम कारबाहीले भने वास्तवमा जनताको हितका निम्ति काम गर्ने सरकार होइन भनी पुष्टि भइरहेको छ । सत्तासीन पार्टीका नेताहरूका अभिव्यक्तिले सरकार उक्त पार्टीकै पनि सरकार हो वा होइन जनतामाझ आशङ्का जन्माएको छ । एउटा राजनीतिक पार्टी स्वयम्ले एउटा राजनीतिक दर्शन र एक सामाजिक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । निश्चित राजनीतिक सिद्धान्त र विचारधाराले राजनीतिक पार्टी निर्देशित भएको हुन्छ, त्यही सिद्धान्त र विचारधाराको आधारमा पार्टीले आफ्ना नेता–कार्यकर्ता र सरकारलाई समेत निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । विडम्बना ¤ वर्तमान सत्तासीन पार्टीको न मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र विचारधारा तय भएको छ न पार्टीले नेता–कार्यकर्ता र पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने सरकारलाई नै निर्देशन दिनसकेको छ । सरकारकै मन्त्रीहरू बरोबर सरकारले पार्टीको निर्णय र निर्देशन मान्नुपर्छ भन्ने छैन भनी अराजकता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कैयौँ मामिलामा सरकारले आफ्नै पार्टीको निर्णय र निर्देशन पालना नगरेको नजिर यही सरकारले कायम गरेको छ ।
एउटा संसदीय सरकारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एउटै धारणा हुने गर्छ । तर यहाँ त मन्त्रीहरूले एउटा निर्णय गर्छन्, प्रधानमन्त्रीले लगत्तै त्यसलाई खारेज गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा व्यक्त गर्छन् तर मन्त्रीहरू त्यसको कार्यान्वयनका लागि हम्मेसी तयार हुँदैनन् । त्यसमा न प्रधानमन्त्रीले ग्लानीबोध गर्छन् र असहमत मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्छन् न प्रधानमन्त्रीसित असहमत मन्त्रीले राजीनामा गर्ने साहस गर्छन् । सिद्धान्ततः प्रधानमन्त्रीसित धारणा नमिलेका मन्त्रीले मन्त्री पद ओगटेर बस्नु सही होइन । उदाहरणका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल आफूले प्रस्ताव गरेको किसानको भरोसा सरकार कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिएको गुनासो पोख्दै प्रेससमक्ष नै आए । तर, भुसालले आफ्नो जायज योजना नसमेट्ने बजेट निर्माण गर्ने सरकारमा म बस्दिन भनेर राजीनामा गर्ने आँट गर्न सकेनन् ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रको विनियोजित बजेटमा मन्त्रालयले नभनेका र प्रस्ताव नगरेका कुराहरू समेटिएको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति जनाए । शिक्षामन्त्रीको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको धारणा वर्तमान सरकारको शिक्षा नीति नै हुनुपर्ने हो तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यक्त नीतिले शिक्षामन्त्रीको धारणाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यसमा शिक्षामन्त्रीले न अप्ठेरो महसुस गरेको कतै देखियो न पद छोड्ने आशय नै व्यक्त गरेका छन् ।
विवादास्पद एमसीसी सम्झौता देशको सार्वभौमसत्ता र हितविपरीत छ भनी सत्तासीन दलकै वरिष्ठ नेताको संयोजकत्वमा बनेको समितिको निष्कर्ष छ । सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो भने पहिला परिमार्जन हुनुपर्ने निष्कर्ष पनि छ । कतिपय नेताहरूले झोकमै भए पनि एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरिएमा पार्टी फुट्ने चेतावनीसम्म दिइरहेका छन् । त्यही पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू एमसीसी सम्झौता जसरी भए पनि पारित हुन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ भनिरहेका छन् । यस अवस्थामा यो सरकार कसको हो र कसको हित रक्षा र स्वार्थ पूर्तिका लागि सञ्चालित छ ? जनताले प्रश्न उठाउनैपर्ने अवस्था निम्तिएको छ ।