उपसहरको नाममा टाउकोमा मकै भुट्ने !

उपसहर निर्माणबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेमकिपा भक्तपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष न्हुछेभक्त फोजूले दिनुभएको विचार
– आ–आफ्नो जिल्ला र स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर प्रदान गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने भएकोले काठमाडौँ उपत्यकामा विकास गरिने नयाँ सहर योजना स्थानान्तरण गरी काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरको स्थानीय तहको सदरमुकामलाई नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो जनसङ्ख्या र धुलो, धुवाँ, ध्वनि, रसायन प्रदूषणको कारण विपद्को बेला भागेर बस्ने ठाउँ नभएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको विचारविपरीत यो योजना आएकोले खारेज गर्नु आवश्यक छ ।
– काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्याको कारण भूकम्प, डुबान, पहिरोलगायत महामारी व्यवस्थापन गर्न सहज नभएको र भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको बेला सुरक्षितसाथ बस्न खुला क्षेत्र अभाव छ । यो स्थितिमा काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ सहरहरू बनाउने योजना ल्याउने प्राधिकरणले भूमाफियाहरूको दलाल बनेर बिनाबमबारुद उपत्यकावासीलाई मार्ने योजना राख्नु गलत छ । पूर्व–पश्चिमका प्रदेश र जिल्लामा विकास गर्न ध्यान नदिने यो प्राधिकरणको कार्यालय र अधिकारीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर पठाउनु आवश्यक छ ।
– काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको अभाव, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, सडकजाम, नदी र वायु प्रदूषण आदि समस्या बढेको, यहाँका बासिन्दामा श्वासप्रश्वास र फोक्सोसम्बन्धी रोगसमेत बढेको हुँदा यसले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ ।
– देशभरिका जनतासँग उठाएको राजस्व रकम काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नयाँ सहरलगायत पूर्वाधार बनाउन खर्च गर्नु सामाजिक न्यायअनुकूल छैन ।
– कोभिड–१९ महामारीको घडीमा भारतलगायतका देशबाट साविकझैँ खाद्यान्न आयात नहुने भएकोले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको कृषि भूमिलाई सुरक्षित राखी कृषि उत्पादन बढाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनु आवश्यक छ ।
– चाँगुनारायण नगरपालिकाभित्र कृषि भूमि र डाँडासमेत म्हासेर जथाभावी जग्गा प्लटिङ्ग भइरहेको कार्यलाई अविलम्ब रोक्नु जरुरी छ ।
– सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अर्बौँ रुपैयाँ ऋण बोकाई सम्पन्न गर्न लागेको मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ चक्रपथभित्र मात्र वितरण गर्ने भएकोले यस नगरपालिकाभित्रका वनजङ्गल र जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्नु आवश्यक छ ।
– यस नगरपालिका क्षेत्रका घरजग्गा बाहिरकालाई बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
– ६–७ सय स्थानीय सरोकारवाला जनताले नयाँ सहर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विकास गर्न नहुने विषयबारे मिति २०७६।११।२५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समेत आग्रह गरेको यहाँ उल्लेख गर्दछु ।
– भूमाफियाहरूले गरिब जनतासँग भएको सीमित जग्गा पनि कब्जा गरी विध्वंस मच्चाउने काममा सहयोग हुने गरी आएको यो योजना खारेज गर्नैपर्दछ ।