पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूले बजेटबारे आफू पदमा रहँदा गरेका कामबारे बोल्नुपर्ने

काठमाडौँ जेठ १९ । सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आव ०७७÷७८ को बजेटबारे छलफल चालू छ । कोभिड–१९ महामारीको कारण बैठक शारीरिक दुरीमा स्थान व्यवस्थापन गरी बजेट छिट्टै पारित गर्ने कार्यसूची अघि बढाइँदै छ । बजेटको राजस्व र व्ययको अनुमानमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जेठ १८ गते एक दिनमै सम्पन्न गरियो । यस्तो छलफल अघिल्ला बजेटमा २–३ दिन हुन्थ्यो ।
जेठ १८ गतेको छलफलमा पूर्वप्रम बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, मिनेन्द्र रिजाल, पूर्वउद्योगमन्त्री राजेन्द्र महतोलगायतले बजेटबारे लामो सुझाव दिनुभयो । कोसी गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णालीलगायत देशघाती सन्धि–सम्झौता गरेकाहरूले लामो सुझाव दिनु झूटको खेतीमात्र हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जेठ १९ गतेको दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ माथिको छलफलमा सांसद सुवालले भन्नुभयो, “पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूले बजेटबारे धेरै सुझाव दिनुभयो । आफू पदमा रहँदा देशको सीमा सुरक्षा र जनताको हितमा के–के काम भए त्यसबारे बोल्नु आवश्यक छ । बाँकी विषय त अन्य सांसदहरूले बोल्नुहुनेछ । बिप्पा सम्झौतामा जुवा खेल्ने, विमानस्थल विदेशीलाई सञ्चालन गर्न दिने महाकाली र माथिल्लो कर्णाली सम्झौता गर्ने, एमसीसीको सुरुआत गर्न सम्झौता गर्ने, पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अहिले उपदेश दिनुको अर्थ छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएको बेला केही गर्न नसकेकाहरू अहिले संसद सदस्यमात्र भएर के गर्नसक्लान् ? मानिसलाई लाजगाजले बाँध्छ, जनावरलाई डोरीले बाँध्ने हो ।”
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व र व्ययको वार्षिक प्रतिवेदनमा सांसदहरूले जेठ १८ गते उठाउनुभएको प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभयो । लगत्तैको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद सुवालले अर्थमन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्नुभयो, “आफ्नै विद्युत्बाट गुड्ने, विदेशीको पेट्रोल डिजेल किन्न नपर्ने, प्रदूषण नहुने विद्युतीय गाडीलाई पुँजीपतिहरूको सौख भएकोले कर छुट नहुने भनी आजको कान्तिपुर पत्रिकामा बोल्नुहुने भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल के विदेशबाट सञ्चालित र प्रदूषणप्रेमी हुन् ? के भन्सार महसुलबारे निर्णय संसदले गर्ने होइन र ? विद्युतीय गाडी र इन्डक्सन चुलोमा पूर्णरूपले कर छुट हुनुपर्छ । इन्डक्सन चुलो नेपालमै किन नबनाउने ?”
सार्वजनिक विद्यालयको सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव सपना हो कि विपना ? के सरकारी अस्पतालको सुधारको जिम्मा निजी अस्पताललाई दिन मिल्छ ? निजी विद्यालय र निजी अस्पताल सरकारीकरण गर्नुपर्ने होइन र ?
सरकारी सम्पत्ति नै भएको सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका विद्यालयहरूमा लगाइएको आयकर खारेज किन गरिएन ?
एमसीसी सम्झौता सरकारले नै खारेज किन नगरेको हो ?
अर्थमन्त्री खतिवडाले ५० हजार डलरभन्दा बढीका विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहित गर्न र ठुलो अङ्कको विदेशी मुद्राबाट सीमित व्यक्तिले लाभ लिने स्थिति अन्त्य गर्न विद्युतीय गाडीमा भन्सार महसुल बढाएको उल्लेख गर्दै संसदमा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे संसदबाट छिट्टै निर्णय भए सरकारलाई सहज हुने जवाफ दिनुभयो ।
अर्थमन्त्रीको जवाफ सत्य होइन । पेट्रोल र डिजेलबाट गुड्ने गाडीहरू पनि १०–२० करोड रुपैयाभन्दा बढी मूल्यका भित्रिरहेका छन् । नेकाको देउवा सरकारले नै केही वर्षअघि राष्ट्रपतिको लागि १६ करोड रुपैयाँको गाडी खरिद गर्ने बजेट राखेको थियो । अहिले मन्त्रीहरूले चढिरहेको गाडी पनि ५–७ करोड रुपैयाँ मूल्यका हुन् ।
अर्थमन्त्रीको थप जवाफ थियो, निजी विद्यालयले सार्वजनिक विद्यालयलाई कम्प्युटर वा अन्य पूर्वाधारको लागि सहयोग गर्ने भए लिन्न भन्न मिलेन ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा १६ मा “एक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने” उल्लेख छ । सरकारले निजी उद्योगी र व्यापारीबाट स्वैच्छिक वा अनिवार्य सहयोग अपेक्षा गर्नुभन्दा उनीहरूलाई प्रगतिशील करको दायरामा ल्याउने हो । साथै कर चुहावट रोक्ने हो ।
इन्धन र सुनको मूल्य भारतको बराबरी कायम गर्न भन्सार महशुल बढाउने र सीमा तस्करी रोक्ने सरकारको प्रस्ताव पनि आफ्नो कमजोरी जनताको थाप्लोमा राख्ने जनविरोधी काम हो । विनियोजन विधेयक, २०७७ बैठकमा निर्णयार्थ पेश हुँदा नेमकिपाले विपक्षमा मत दियो ।