कर्णाली प्रदेशमा कृषि विश्वविद्यालय आवश्यक

कर्णाली विगतका थुप्रै शासन व्यवस्थाबाट उपेक्षित रह्यो । परिवर्तित सन्दर्भमा कर्णालीलाई राष्ट्रिय विकासको मूल धारमा समाहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
२०६० साल वैशाख २१ गतेका दिन काठमाडौँको खुलामञ्चबाट प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको प्रारम्भ भएको थियो । झन्डै ३ वर्षसम्म चालु रहेको आन्दोलन २०६३ वैशाख दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुगेको थियो । परिणामतः निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त भयो । संसद् पुनःस्थापना भयो । नयाँ संविधान निर्माणको लागि २०६४ चैत २८ गतेका दिन संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाको गठन भई २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र कार्यान्वयन भयो । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन झन्डै ८ वर्ष लाग्यो ।
२०७२ असोज ३ गतेका दिन मुलुकमा संविधान जारी भएपछि नयाँ संविधानको भावनाबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको बन्दोबस्त भयो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो अत्यन्त नौलो अभ्यास थियो । मुलुकमा ७ वटा प्रदेश छन् । तीमध्ये कर्णाली प्रदेश एक हो । कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला छन् ।
२०७४ वैशाख र मंसिरमा गरी क्रमशः स्थानीय तह र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए । प्रदेशसभाको गठनपश्चात् बनेको प्रदेश सरकारले राजनीतिक लोकप्रियतामा आधारित थुप्रै निर्णय ग¥यो । तीमध्ये एक हो कर्णाली प्रदेशलाई ‘अर्गानिक स्टेट’ बनाउने । त्यो निर्णय प्रारम्भमा सा¥है कर्णप्रिय तथा लोकप्रिय निर्णयका रूपमा चर्चामा आयो । यसरी एकातिर कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक स्टेटको घोषणा गर्ने अर्कोतिर कर्णाली प्रदेशका प्रायःजसो जिल्ला सदरमुकामहरूमा भारतको रूपैडियाबाट आयातित विषादीयुक्त तरकारीहरूले स्थानीय तरकारी बजार कब्जा गरिरहेको अवस्था छ । अहिले मुलुक बन्दाबन्दीमा छ, यो त मात्र असामान्य र अस्थायी परिस्थितिमात्र हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अर्गानिक स्टेटको संज्ञा दिँदैमा स्वतःस्फूर्त अर्गानिक स्टेट भइहाल्दैनथ्यो । त्यसको लागि व्यापक किसानहरूलाई जागरूक पार्नु पर्दथ्यो । अर्गानिक बालीनालीबारे प्रस्ट पार्दै त्यसको महत्वबोध गराउनु पर्दथ्यो । साथै, कृषि विशेषज्ञ, कृषि प्राविधिक, आवश्यक साधन–स्रोतसहितको निर्धारित योजना, माटो परीक्षणलगायतका विधिहरूको तर्जुमा अनिवार्य सर्त हुन् ।
परम्परागत खेती प्रणालीले निरन्तरता पाइरहेसम्म खाद्य सङ्कट कर्णाली जीवनको अभिन्न अङ्ग बन्नेमा दुईमत छैन । आधुनिक खेती प्रणालीलाई बढावा दिन राज्यले कृषिविज्ञ, कृषि प्राविधिकहरू पर्याप्त मात्रामा खटनपटन गर्नुपर्छ । तर, कृषि विज्ञ सून्य प्रायः छ । राज्यले सिँचाइमा पनि आवश्यकताअनुसार लगानी गर्नुपर्दछ ।
कर्णालीमा विविध प्रकारको हावापानी पाइन्छ । जसका कारण विविध प्रकारका बालीनाली, फलफूल तथा जडीबुटीहरूको पनि व्यावसायिक खेती गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ ।
कृषि विकासमा देखापरेका थुप्रै सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर कर्णाली प्रदेशलाई विविध ‘कृषि सम्भावनाको राजधानी’ बनाउने हो भने कर्णाली प्रदेशमा अविलम्ब कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनुपर्दछ । एवम् प्रकारले प्रदेशस्तरीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना पनि गरिनुपर्दछ ।
भनिन्छ – कर्णाली प्रदेश अमूल्य जडिबुटीहरूको भण्डार हो । यसलाई फुलाउन तथा फलाउन राज्यको उचित ध्यान जानुपर्छ । त्यसको लागि अलग–अलग फलफुल, तरकारी तथा जडिबुटी सङ्कलन केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्दछ । यसले रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुनेछ । अन्यथा कर्णालीको उत्पादित चिजवस्तुहरू कौडीको मोलमा विचौलियाहरूको हातमा परिरहेको अवस्था छ ।
अतः कर्णाली प्रदेशमै कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना भएको खण्डमा वास्तविक किसानका छोराछोरीले आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा कम खर्चमै अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न पाउनेछन् । कृषि क्षेत्रमा आशातीत सबै स्थानीय जनशक्ति उत्पादन हुनेछ । यसरी उत्पादित जनशक्तिले आफ्नो ठाउँ विशेषलाई मात्र होइन संसारलाई योगदान पु¥याउनेछन् । यसले अपनत्वको भावनाको समेत सिर्जना हुनेछ । यसैले सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण आवश्यक छ ।