इन्डक्सन चुलो नेपालमै किन नबनाउने ?

सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा आव ०७७÷७८ को बजेटबारे छलफल चालू छ । कोभिड–१९ महामारीको कारण बैठकमा शारीरिक दूरीमा स्थान व्यवस्थापन गरी बजेट छिट्टै पारित गर्ने कार्यसूची अघि बढाइँदै छ । बजेटको राजश्व र व्ययको अनुमानमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जेठ १८ गते एक दिनमै सम्पन्न गरियो । यस्तो छलफल अघिल्ला बजेटमा २–३ दिन हुन्थ्यो ।
जेठ १८ गतेको छलफलमा पूर्वप्रम बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, मिनेन्द्र रिजाल, पूर्वउद्योगमन्त्री राजेन्द्र महतोलगायतले बजेटबारे लामो सुझाव दिनुभयो । कोशी गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णालीलगायत देशघाती सन्धि–सम्झौता गरेकाहरूले लामो सुझाव दिनु झूटको खेतीमात्र हो । यो विषयलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जेठ १९ गतेको दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ माथिको छलफलमा प्रस्ट राख्नुभयो । सांसद सुवालको मन्तव्य यसप्रकार छ ः– “हामीले यो विनियोजन विधेयकमा दुईवटा विषयलाई ध्यान दिनु जरूरी छ । एउटा कोभिड–१९ रोकथाम र यसबाट प्रभावित जनताको व्यवस्थापन । यो व्यवस्थापनअन्तर्गत रोजगारी दिने र कृषि उत्पादन बढाउने मुख्य हुन् । साथै, कोभिड–१९ नियन्त्रणबारे अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि लिनु आवश्यक छ ।
अहिले युरोपका केही देश, अमेरिका र भारतको राजनीतिक नेतृत्व कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सफल देखिएका छैनन् भने चीनको राजनीतिक नेतृत्व सफल देखिन्छ । सरकारको बजेट विनियोजन कोभिड–१९ रोकथाम र प्रभावित जनताको व्यवस्थापन हुने गरी गर्नुपर्दछ । देशको सिमाना सुरक्षा र नियमनलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नु दोस्रो आवश्यकता हो । सिमाना असुरक्षित हुँदा तस्करहरूलाई फाइदा भयो, वन, गिट्टी, ढुङ्गा तस्करी बढ्यो । विदेशीले नेपालको चुरेकै गिटी ढुङ्गा लगेर दक्षिणी सीमा नजिक पूर्व –पश्चिम १७२३ किमी लामो सडक बाँध बनायो । यसबाट नेपालको तराईका २८ जिल्ला डुबानमा परेका छन् । सीमा सुरक्षा गर्न सीमाका जनतालाई प्रजातान्त्रिक र देशभक्तिको भावना दिने कार्यक्रम बजेटमा हुनुपर्छ ।
पर्साको ठोरी र रौतहटको गौरका जनता अहिले विदेशीले बनाएका पूर्वाधारहरू भत्काउँदै छन् र नेपालीले बनाएको पूर्वाधारसमेत प्रयोग गर्न नपाएकोमा विदेशीसँग लड्दै छन् । कोशीमा पनि पश्चिमी तटबन्धमा विदेशी आएर खनेको सरकारलाई थाहा भएन । यसरी हाम्रो राज्य संयन्त्रको लागि बजेट विनियोजनको अर्थ लागेन ।
संसद्मा नेपाली सिमाना अतिक्रमण र तराईको डुबानबारे धेरै पहिलेदेखि उठेका विषय हुन् । सिमाना सुरक्षित नभएको, नियमन गर्नुपर्ने वा काँडेतार वा पर्खाल लगाउनुपर्ने, त्यसो नहुँदा विवाद बढेको, खुला सिमाना भएर अवैध प्रवेश भइरहेको, अपराधीसमेतले सिमानामा नेपालीलाई तर्साएको, सीमा अतिक्रमण बढेको आदि विषय उठिरहेको हो । यसैलाई ध्यानमा राखी हामीले पूर्वपदाधिकारी र औद्योगिक क्षेत्रमा राखिएका सशस्त्र प्रहरीलाई सिमानामा पठाउनुपर्ने र नपुगे नेपाली सेनालाई पनि जिम्मा दिनुपर्ने, त्यसले पनि नपुगे कोभिड – १९ को कारण नेपाल फर्केका युवाहरूलाई तालिम दिएर सेना र प्रहरीमा भर्ना गर्ने गरी आवश्यक बजेट बन्दोवस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हौँ । सिमानामा विदेशीको जति चौकी छन् हाम्रो पनि त्यति नै हुनुपर्छ । विदेशीले देश खाइसकेपछि सिमानाको लागि सुरक्षा चौकी बढाउने र बजेट राख्ने हुन सक्दैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूले बजेटबारे धेरै सुझाव दिनुभयो । आफू पदमा रहँदा देशको सीमा सुरक्षा र जनताको हितमा के के काम भए त्यसबारे बोल्नु आवश्यक छ । बाँकी विषय त अन्य सांसदहरूले बोल्नु नै हुनेछ । बिप्पा सम्झौतामा जुवा खेल्ने, विमानस्थल विदेशीलाई सञ्चालन गर्न दिने महाकाली र माथिल्लो कर्णाली सम्झौता गर्ने, एमसीसीको सुरुआत गर्न सम्झौता गर्ने, पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अहिले उपदेश दिनुको अर्थ छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएको बेला केही गर्न नसकेकाहरू अहिले संसद् सदस्यमात्र भएर के गर्न सक्लान् ? मानिसलाई लाजगाजले बाँध्छ, जनावरलाई मात्र डोरीले बाँध्ने हो ।
विदेशी सजिलै आउने फास्ट ट्रयाक आवश्यक छैन । यसको बजेट खारेज गर्नुपर्छ । नेपाली भाषा बोल्ने सबै नेपाली र देशभक्त हुँदैनन् । अरूलाई फाइदा हुने काम देशद्रोहीले मात्र गर्छन् । साथसाथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिमानानजिक १७२३ किमी सडक भत्काउनैपर्ने रिपोर्ट दिएकोतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।”
जेठ १९ गतेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजश्व र व्ययको वार्षिक प्रतिवेदनमा सांसदहरूले जेठ १८ गते उठाउनुभएको प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभयो । लगत्तैको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद सुवालले अर्थमन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्नुभयो ः–“आफ्नै विद्युत्बाट गुड्ने, विदेशीको पेट्रोल डिजेल किन्न नपर्ने, प्रदुषण नहुने विद्युतीय गाडीमा पुँजीपतिहरूको सौख भएकोले कर छुट नहुने भनी आजको ‘कान्तिपुर’ पत्रिकामा बोल्नुहुने भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल के विदेशबाट सञ्चालित र प्रदुषणप्रेमी हुन् र ? के भन्सार महशुलबारे निर्णय संसद्ले गर्ने होइन र ? विद्युतीय गाडी र इन्डक्सन चुलोमा पूणरूपले कर छुट हुनुपर्छ । इन्डक्सन चुलो नेपालमै किन नबनाउने ?
सार्वजनिक विद्यालयको सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव सपना हो कि विपना ? के सरकारी अस्पतालको सुधारको जिम्मा निजी अस्पताललाई दिन मिल्छ ? बरु, निजी विद्यालय र निजी अस्पताल सरकारीकरण गर्नुपर्ने होइन र ?
सरकारी सम्पत्ति नै भएको सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका विद्यालयहरूमा लगाइएको आयकर खारेज किन गरिएन ? एमसीसी सम्झौता सरकारले नै खारेज किन नगरेको हो ?”
अर्थमन्त्री खतिवडाले ५० हजार डलरभन्दा बढीका विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहित गर्न र ठूलो अङ्कको विदेशी मुद्राबाट सिमित व्यक्तिले लाभ लिने स्थिति अन्त्य गर्न विद्युतीय गाडीमा भन्सार महसूल बढाएको उल्लेख गर्नुहुँदै संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे संसद्बाट छिट्टै निर्णय भए सरकारलाई सहज हुने जवाफ दिनुभयो ।
अर्थमत्रीको जवाफ सत्य होइन । पेट्रोल र डिजेलबाट गुड्ने गाडीहरू पनि १०–२० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका भित्रिरहेका छन् । नेकाको देउवा सरकारले नै केही वर्षअघि राष्ट्रपतिको लागि १६ करोड रुपैयाँको गाडी खरिद गर्ने बजेट राखेको थियो । अहिले मन्त्रीहरूले चढिरहेको गाडी पनि ५–७ करोड रुपैयाँ मूल्यका हुन् ।
अर्थमन्त्रीको थप जवाफ थियो–निजी विद्यालयले सार्वजनिक विद्यालयलाई कम्प्युटर वा अन्य पूर्वाधारको लागि सहयोग गर्ने भए लिन्नँ भन्न मिलेन ।
बजेट वक्तव्यको बुँदा १६ मा “एक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने” उल्लेख छ । सरकारले निजी उद्योगी र व्यापारीबाट स्वैच्छिक वा अनिवार्य सहयोग अपेक्षा गर्नुभन्दा उनीहरूलाई प्रगतिशील करको दायरामा ल्याउने हो । साथै, कर चुहावट रोक्ने हो ।
इन्धन र सुनको मूल्य भारतको बराबरी कायम गर्न भन्सार महशुल बढाउने र सीमा तस्करी रोक्ने सरकारको प्रस्ताव पनि आफ्नो कमजोरी जनताको थाप्लोमा राख्ने जनविरोधी काम हो ।
विदेशबाट नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको र कोभिड–१९ महामारी सङ्क्रमित जनता बसेको ठाउँमा सिंहदरबारले अनुगमन नै गर्न सकेन । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सिंहदरबारमा कामको चाङ छन् । प्रदेश सरकार कामविहीन स्थितिमा छ । सिंहदरबारले प्रदेश सरकारलाई बजेट एवम् काम दिनु जरुरी छ, प्रदेश सरकारलाई पञ्चायतको अञ्चलाधीश कार्यालयजस्तो बनाउनु हुँदैन ।
सरकारले सिमानाका जनतालाई प्रजातान्त्रिक र सांस्कृतिकस्तर उठाएर देशभक्त बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले सिमानाका जनतालाई देशभक्तिको भावनासहित सचेत नगरे विदेशीले उनीहरूलाई प्रभावमा पार्नेछन् । नेपाली जनतालाई नयाँ लेन्डुप दोर्जे आवश्यक छैन ।
विनियोजन विधेयक, २०७७ बैठकमा निर्णयार्थ पेश हुँदा नेमकिपाले विपक्षमा मत दियो ।
२०७७ जेठ १९