संरा अमेरिकाद्वारा विश्वविरुद्ध खोप युद्ध घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मे २०२० मा नयाँ खोप युद्ध थालनी गरेका छन् तर त्यो कोरोना भाइरसविरुद्ध भने होइन । यो युद्ध सारा विश्वविरुद्ध हो । संरा अमेरिका र संयुक्त अधिराज्य – (बेलायत)मात्र ती दुई देश हुन् जसले विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप र औषधी सार्वजनिक वस्तुजस्तै विश्वभर उपलब्ध गराउने विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनको घोषणाको विरोध गरे र खोप तथा औषधीलाई विशेष प्याटेन्ट अधिकारअन्तर्गत राख्नुपर्ने अडान लिए । संरा अमेरिकाले प्याटेन्ट पुल (प्याटेन्ट अधिकारलाई साझा बनाउने) आह्वानप्रति सुरुदेखि नै कडा आपत्ति जनाउँदै ‘बौद्धिक सम्पत्तिको धेरै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ’ भन्दै कोभिड–१९ विरुद्धको खोप र औषधी विश्वमा सहजरूपमा उपलब्ध गराउने प्रस्तावको विरोध गरिरहेको थियो ।
कोभिड–१९ को प्रतिकारमा नराम्ररी चुकेका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प यस वर्षको नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा छिट्टै खोप आविष्कार गरिने आश्वासनको भरमा पुनः निर्वाचित हुने सपना देख्दै छन् । सन् २०२० को ट्रम्पको नारा– अमेरिकालाई पुनः महान् बनाऔँ (Make America Great Again) ले आकार लिन सुरु गरेको छ । सुरुमा – ‘खोप हाम्रै लागि’ भन्ने नाराले अमेरिकालाई मात्र प्राप्त हुनेछ । बाँकी विश्वले खोप र औषधीका लागि लाइन लाग्नुपर्ने र प्याटेन्ट अधिकार खरिद गरेका ठूला औषधी निर्माण कम्पनीले मागेजति रकम तिर्नुपर्नेछ ।
यसको विपरीत विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा कोस्टारिकाको प्रस्तावमा समर्थन गरेर सबै देशहरू कोभिड–१९ को खोप र औषधीको प्याटेन्ट पुलिङ हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सि चिनफिङले चीनले आविष्कार गरेका खोप र सबै औषधी सार्वजनिक वस्तुको रूपमा उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो भने त्यस्तै विचार युरोपेली सङ्घका नेताहरूको पनि थियो । पहिलो र दोस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षण पार गरिसकेका १० वटा उम्मेद्वार खोपहरूमध्ये ५ वटा चीनको छ भने संरा अमेरिकाको ३ तथा बेलायत र जर्मनीको १–१ मात्र छन् ।
ट्रम्पले यदि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आफूलाई ३० दिनभित्र नसच्याए (संरा अमेरिकाले भनेअनुसार नचले) स्थायीरूपमै कोष सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । (एक हप्ता पनि नबित्दै ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट संरा अमेरिका बाहिरिएको र सङ्गठनसितको सबै सम्बन्ध अन्त भएको घोषणा गरिसकेका छन् ।) त्यसको ठीकविपरीत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सबैभन्दा उच्च निर्णायक अङ्ग विश्व स्वास्थ्य सभामा झन्डै सबै देशहरू, संरा अमेरिकाका घनिष्ठ मित्रहरू समेत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पछाडि लामबद्ध भए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको भन्दा झन्डै चारगुणा बढी बजेट भएको संरा अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (USCDC) असफल भएको विश्वसामु छर्लङ्ग हुँदै गएको छ । संरा अमेरिकाको सीडीसी फेब्रुअरी र मार्च महिनामा सार्स कोभ–२ भाइरसको सफल परीक्षण गर्न असफल भयो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्वका १२० देशलाई उपलब्ध गराएको सफल टेस्ट किटहरूको प्रयोग त्यहाँ गरिएन ।

ट्रम्पले अझै पनि आफ्नो प्रशासन र आपराधिक ढिलासुस्तीका लागि जिम्मेवार सीडीसीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अरू असफलताका साथसाथै संरा अमेरिका विश्वमै सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको देश बन्नुको कारण यही हो । अहिले संरा अमेरिकामा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या १८ लाख नाघिसकेको छ र त्यो विश्वभर सङ्क्रमितको झन्डै एकतिहाइ हो । यसको विपरीत पहिलोपटक महामारी फैलिएको देश चीनमा समयमै लकडाउनलगायत हरसम्भव उपाय अपनाएर सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८२ हजारको हाराहारीमा रोक्न सफल भयो । कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि भियतनाम र दक्षिण कोरियाजस्ता देशले गरेको प्रयास र परिणाम पनि उल्लेख्य छन् ।
कोभिड–१९ को महामारीमा एउटा विषय सर्वत्र छाइरहेको छ । यदि हामीले यस महामारीकै बेलामा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार टुङ्ग्याएनौँ भने हामीले एड्सको वियोगान्तजस्तै अर्को वियोगान्त व्यहोर्नेछौँ । एड्स रोगको औषधीमा प्याटेन्ट अधिकारकै कारण १९९४ देखि २००४ सम्मको दस वर्षमा लाखौँ एड्स पीडित मानिस अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । त्यतिखेर एड्सको औषधी रिट्रोभाइरलको एक वर्षका निम्ति १० हजारदेखि १५ हजार अमेरिकी डलर तिर्नुपथ्र्यो जुन विश्वका धेरै मानिसको क्षमताभित्र थिएन । अन्तमा भारतको प्याटेन्ट कानुनले मानिसहरूलाई एड्सको औषधी दिनको एक डलरभन्दा कम अर्थात् वर्षको ३५० डलरमा उपलब्ध हुने बनायो । आज विश्वका ८० प्रतिशतभन्दा बढी एड्स रोगीका लागि औषधी भारतबाट आउने गर्छ । ठूला औषधी उद्योगका लागि मानिसहरूको जीवनभन्दा नाफा महत्वपूर्ण हुन्छ र तिनीहरूले त्यसलाई कायमै राख्नेछन्, चाहे कोभिड होस् वा अरू नै होस् जबसम्म हामीले विश्वलाई बदल्न सक्नेछैनौँ ।
अधिकांश देशमा अनिवार्य अनुमतिको प्रावधान छ र त्यसले ती देशहरूलाई महामारीको अवस्थामा वा स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा प्याटेन्टको अधिकार तोड्ने अनुमति दिन्छ । तीतो र लामो सङ्घर्षपछि विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) ले नै पनि दोहा घोषणा (२००१) अनुसार स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा सदस्य राष्ट्रहरूसित कुनै पनि कम्पनीको प्याटेन्ट अधिकार भएको औषधी प्याटेन्टवालाको अनुमतिविना पनि अरू देशबाट आयात गर्न सक्ने स्वीकारेको छ ।
त्यसो भए किन देशहरूले प्याटेन्ट तोड्न सकेनन् जब कि तिनीहरूको आफ्नो कानुनी प्रावधान र टीआरआईपीएस सम्झौता (TRIPS Agreemrnt) अनुसार तिनीहरूलाई उक्त अधिकार प्राप्त छ । त्यसको एउटै उत्तर हो – संरा अमेरिकाले तिनीहरूविरुद्ध लगाउन सक्ने प्रतिबन्धहरू वा आर्थिक नाकाबन्दीको डर । हरेक वर्ष संरा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले ‘विशेष ३०१ रिपोर्ट’ जारी गर्छ र प्याटेन्ट भएका वस्तुमा अनिवार्य अनुमति लगाउन खोज्ने र प्याटेन्ट अधिकार तोड्न खोज्ने देशविरुद्ध प्रतिबन्धको धम्की दिने गर्छ । भारतजस्तो पुँजीवादी देश नै पनि वर्षौँ वर्षसम्म प्रतिबन्धको त्यस सूचिमा परिरहेको छ । प्रतिबिरामी वार्षिक ६५ हजार अमेरिकी डलरमा बेचिँदै आएको बायर कम्पनीको औषधी नेक्साभार (Nexavar) को प्याटेन्ट २०१२ मा भारतले तोड्ने साहस गरेको थियो । बायर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्जिन डेक्करले – “यो चोरी हो, यो औषधी हामीले भारतीयहरूका निम्ति विकास गरेका होइनौँ….. यो औषधी हामीले यासको मूल्य तिर्नसक्ने पश्चिमा बिरामीहरूका निम्ति मात्र विकास गरेका हौँ” भनी चिच्याइरहेको सुनेकै हौँ ।
एउटा रोगको उपचारका निम्ति ६५ हजार अमेरिकी डलर तिर्नसक्ने बिरामी पश्चिमा देशमा कति छन् त ? भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै रह्यो । तर, उक्त औषधीको मूल्य त्यति उच्च राख्नुको अर्थ भारत र दक्षिण एसियामा केही अति धनाढ्यबाहेक अरू सबैका निम्ति मृत्युदण्ड सुनाउनुजत्तिकै थियो । हुन त त्यतिबेला भारतले अरू पनि कैयौँ औषधीका प्याटेन्ट अधिकार तोडेर अनिवार्य अनुमतिको प्रणालीमा लाने सोचिरहेको थियो तर अमेरिकी धम्की पाएपछि भारत सरकारले उक्त कदम चाल्ने आँट गर्न सकेन ।
अहिले प्याटेन्ट पुलिङको प्रस्तावको नेतृत्व गरिरहेका अनिवार्य अनुमतिको शक्ति भएका देशहरूले भोलि प्याटेन्ट तोड्ने डर पनि यहाँ रहेको छ । उक्त तर्कमा केही सत्यता पनि छ, अधिकांश रोगहरूले धनी देशहरूलाई असर पार्दैनन्, विशाल औषधी निर्माताहरूले या त महामारीको बेलामा आफ्नो प्याटेन्ट अधिकार प्याटेन्ट पुलहरूमा दिनुपर्ने हुन्छ वा नयाँ औषधी विकासका लागि चन्दा पँुजी दिनुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ को माहमारी सामना गरिरहेको बेला ७३ औँ विश्व स्वास्थ्य सभामा प्याटेन्ट पुलिङको विचार अगाडि आउनु अस्वाभाविक होइन । संरा अमेरिका र त्यसको बफादार पक्षधर बेलायतबाहेक सबैले उक्त प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् । संरा अमेरिका विश्व स्वास्थ्य सभाको अन्तिम निर्णयमा असहमति जनाउने एउटैमात्र देश बन्यो । (अहिले संरा अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्यता समेत त्याग गरेको घोषणा गरेको छ । –सं.)
प्याटेन्ट पुलिङको जहाँसम्म प्रश्न छ, ठूलो पुँजीको दान प्राप्तिबाहेक जब कुनै अरू उपाय बाँकी रहँदैन तबमात्र प्याटेन्ट पुलिङलाई स्वागत गरिन्छ । यहाँ के कुरा पनि लुकाइएको छ भने प्रायः सबैजसो स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा दान वा चन्दा सधैँं नै रहन्छ, त्यसैले विश्व व्यापार सङ्गठनका सदस्य देशहरू र जनतालाई टीआरपीएस सम्झौताअनुसार सधैँ नै प्याटेन्ट पुलिङ वा प्याटेन्ट तोड्ने वैधानिक अधिकार प्राप्त हुँदैन ।
‘प्याटेन्ट अधिकार हटाउनु हत्या हो’ भनी चिच्याउने संरा अमेरिकाको आफ्नो हितमाथि आघात पुगेको अवस्थामा भने यही धारणा रहेको छैन । सन् २००१ मा संरा अमेरिकामा एन्थ्राक्सको त्रास छायो । तत्कालीन अमेरिकी स्वास्थ्य सचिवले औषधी निर्माता कम्पनी– बायरविरुद्ध चेतावनी जारी गरेर प्याटेन्ट प्राप्त गरी एन्थ्राक्सको उपचारमा प्रयोग हुने औषधी सिप्रोफ्लोक्सासिन अरू उद्योगहरूलाई पनि उत्पादन गर्न दिए । बायर कम्पनी झुक्यो र त्यसले संरा अमेरिकी सरकारले तोकेकै मूल्यमा आवश्यक औषधी आपूर्ति गर्ने सम्झौता पनि ग¥यो । बायर कम्पनीले त्यहाँ कुनै मोलमोलाइ पनि गर्न सकेन । तर, त्यही बायर कम्पनीले क्यान्सरजस्तो घातक रोगको उपचारका निम्ति भारतले प्याटेन्ट तोडेपछि चोरको दोष लगायो ।
कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथाम गर्नेबारे यकीन विधि अहिलेसम्म थाहा नभएकोले कोभिड–१९ को खोप र औषधी पूर्णतयाः विकास भएपछि हरेक वर्ष खोप अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ । सार्स–कोभ–२ (नोबेल कोरोना भाइरस) विरुद्धको खोप ठेउलाविरुद्धको खोपजस्तै जीवनभरको लागि रोग प्रतिरोध क्षमता विकास गर्नसक्ने किसिमको हुने सम्भावना निकै कम छ । एडस रोग सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या तुलनात्मकरूपमा सानो हुन्छ र निश्चित असावधानीबाट मात्र सङ्क्रमण हुने गर्छ तर कोभिड–१९ को सन्दर्भमा त्यस्तो होइन । कोभिड–१९ रोग हरेक मानिसलाई सर्नसक्ने खतरा छ । संरा अमेरिका र मुख्य युरोपेली देशहरूले अभ्यास गरिरहेको स्वास्थ्य प्रणालीमा केही विशिष्ट वा क्षमता भएका मानिसहरूको मात्र उपचार गर्ने प्रणालीले रोगको सङ्क्रमण व्यापक बन्ने र कहिल्यै नथामिने अवस्था देखापरेको छ । त्यसैले चलाख पुँजीवादी देशका सरकारहरूसमेत कोभिड–१९ को खोप र औषधीमा अनिवार्य प्याटेन्ट पुलिङको पक्षमा उभिन आएका छन् । अनिवार्य प्याटेन्ट पुलिङको अर्थ प्याटेन्टवाला कम्पनीहरू वा प्रतिस्ठानहरूले कममात्र नाफा राखेको दरमा खोप तथा औषधीहरू सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु हो । यस्तो हस्तान्तरणको सर्त तथा अवस्थाहरू निश्चित क्षेत्र वा अवस्थाअनुसार हुनसक्छ, जुन अहिले नै निर्धारण भएको छैन । त्यसैले अनिवार्य प्याटेन्ट पुलले खोप तथा औषधीहरू विश्व उपभोग्य वस्तुका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने घोषणा नगरेको भनी आलोचना पनि बढिरहेको छ ।
अरू चलाख पुँजीवादी सरकारहरूका विपरीत ट्रम्प प्रशासनको कोभिड–१९ को खोपप्रतिको प्रतिक्रिया मूर्खतापूर्ण र धृष्टतापूर्ण रहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प आफ्नो असीमित रकमले सबैलाई जितेर कोभिड–१९ को पहिलो खोप तयार गर्ने देश संरा अमेरिका नै बन्ने वा सफल भएको कम्पनीलाई किन्न सक्नेमा विश्वस्त छन् । यदि उनको यो रणनीति सफल भएमा उनले आफ्नो कोभिड–१९ विरुद्धको खोपलाई विश्व शक्ति रहिरहनका लागि ज्यावलका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यतिखेर कुन देशले खोप पाउने वा नपाउने वा कति पाउने भनी र कसले नपाउने भनी निर्णय गर्ने देश संरा अमेरिका नै हुनेछ ।
नियमहरूले धनीहरूको पक्षपोषण गर्ने भए पनि नियममा आधारित विश्व व्यवस्थामा ट्रम्प विश्वास गर्दैनन् । उनले कैयौँ अस्त्र नियन्त्रणसम्बन्धी सम्झौताबाट संरा अमेरिकालाई बाहिर निकालिसकेका छन् भने विश्व व्यापार सङ्गठनलाई पक्षघात पारिसकेका छन् । उनी विश्वको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको र सैन्य शक्तिमा सबैभन्दा शक्तिशाली देश संरा अमेरिकालाई नै सबै देशहरूमाथि तानाशाही चलाउने अनुलङ्घनीय अधिकार भएको मान्छन् । उनीहरूले बमबारी र हमलाको धम्की, अवैध एकपक्षीय प्रतिबन्ध र नाकाबन्दीसँगै खोपहरूमाथिको नियन्त्रणलाई उनीहरूको पछिल्लो रणनीतिक हतियारको रूपमा कल्पना गर्न थालेका छन् ।
ट्रम्पको समस्या भनेको उनी संरा अमेरिकालाई दशकौँ अगाडिको जस्तो एकमात्र विश्वव्यापी प्रभुत्वको रूपमा लिन्छन् । संरा अमेरिकाले आफूलाई फुलेको ठूलो बेलुन साबित गरिसकेको छ र महामारीको प्रतिरोधमा उसको कदम साङ्केतिक मात्र छ । उसले समयमै आफ्ना जनतालाई भाइरस परीक्षण गर्ने किट उपलब्ध गराउन सकेन र सङ्क्रमण फैलिनबाट जोगाउन आवश्यक उपाय समयमै लागू गर्न सकेन जबकि अरू कैयौँ देशले लागू गरे ।
चीन र युरोपेली सङ्घले आफूहरूले विकास गरेका कोभिड–१९ विरुद्धका खोप र औषधी सार्वजनिक वस्तु मान्ने सहमति गरिसकेका छन् । त्यसको अर्थ औषधी वा खोप एकपटक पूर्ण विकास भइसकेपछि भविष्यमा आवश्यकता परेको र वैज्ञानिक पूर्वाधार भएको कुनै पनि देशले निःशुल्करूपमा प्याटेन्ट उपयोग गरी खोप वा औषधी वा दुवै आफैले स्थानीय तवरमा पनि उत्पादन गर्न सक्छन् । यसले निश्चितरूपमा भारतजस्तो विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको र जेनेरिक औषधी एवम् खोप विकास गर्ने क्षमता भएको देशलाई निकै लाभदायक हुनेछ । भारत वा अरू कुनै देशलाई पनि त्यसरी स्थानीय स्तरमा कोभिड–१९ विरुद्ध खोप र औषधी तयार गर्नमा अवरोध भनेको आफ्नो प्रभुत्व चाहने संरा अमेरिकाको प्याटेन्ट नतोड्ने धम्की हुनेछ । त्यस्तो धम्कीको पर्वाह नगरी अगाडि बढ्न सकेमा कुनै पनि देशमा कोभिड–१९ महामारीको रूपमा बाँकी रहने छैन ।
U.S. declares a vaccine war on the World)
–MRonline.org
अनुवाद ः प्रकाश