बिचल्लीमा मजदुर, कोरोना भुलाउन सिमानामा निहुँ खोज्दै फासीवादी मोदी

पुँजीवादी व्यवस्था र पुँजीपतिवर्ग कति निर्दयी, क्रुर र अमानवीय हुन्छन् भन्ने उदाहरण फासीवादी मोदी सरकारले देखाइरहेको छ । कोरोना सङ्क्रमण रोकथामको नाममा मोदी सरकारले लकडाउन त घोषणा ग¥यो तर मजदुरी गरेर बाच्नुपर्ने करोडौँ कामदार जनताको जीविका कसरी चलाउने भन्नेबारे कुनै उपाय दिएन । सहर केन्द्रित पुँजीवादी नीतिको कारण भारतमा ४० करोड मजदुर घर छोडेर अर्को राज्यमा काम गर्छन् ।
लकडाउन हुनासाथ ती करोडौँ मजदुर बिचल्लीमा परे । काम बन्द भएको दिनदेखि नै रोजगारदाता पुँजीपतिहरूले ज्याला दिन छोडे । अझ कति श्रम ठेकेदारहरू भागेपछि मजदुरहरूले काम गरिसकेको दिनको ज्याला पनि पाएनन् । दिनरात रगतपसिना बगाएको सहर बिरानो बन्यो । मजदुरहरूको खानेबस्ने ठेगान भएन । भोकै मरिएला भन्ने डर भयो । कति मजदुरहरूले घरबाटै पैसा मागेर फर्किने जोहो गरे । कतिपय बेखर्ची भई हिँडे । प्रचण्ड गर्मी र टन्टलापुर घामले मजदुरहरूको पाइलालाई रोक्न सकेन । मजदुरहरू मालबाहक गाडीमा कोचिएर गन्तव्यमा लागे । बस पाइने आशामा बसपार्कमा वा रेल पाइने आशामा रेल स्टेसनमा हजारौँ प्रवासीहरूको भीड लाग्यो । मजदुरहरूको भोकप्यास अनि मानसिक तनावको बिजोग वर्णन गरी साध्य थिएन ।
लकडाउनको कारण मजदुरहरूले सास्ती भोगिरहेको दुई महिनापछि बल्ल भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार प्रवासी मजदुरहरूलाई मानवीय व्यवहार गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बस वा रेलमा यात्रा गरिरहेका मजदुरहरूसँग कुनै भाडा नलिन, रेल र बसहरूमा खाना र पानीको व्यवस्था गर्न, घर जान पर्खिरहेका मजदुरहरूलाई खाना र पानी व्यवस्था गर्न तथा घर जान चाहने प्रवासी मजदुरहरूलाई बस वा रेलबाट घर जाने प्रबन्ध तत्काल सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले यो आदेश दिने बेलासम्ममा २७ दिनमा ९१ लाख मजदुरहरू रेलबाट घर पुगिसकेको सरकारले जवाफ दिएको छ । उधुम गर्मीबीच रेल यात्राको क्रममा भोक–प्यासको कारण कति मजदुर र बच्चाहरू मरे लेखाजोखा छैन ।
अदालतले यात्री मजदुरहरूले भरपेट खान पाएका हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न त सोध्यो तर भरपेट खान नपाएर मरेका मजदुरहरूका हत्यारा को हुन् ? ती गैरजिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरूलाई के कारबाही गर्ने ? भन्ने विषयमा केही बोलेन । अदालत पनि त्यही राज्यव्यवस्थाकै अङ्ग हुन्छ । त्यसैले कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय गीतमा भनिएको छ, “तिनको अदालतबाट शासित हुन चाहन्नौँ” पँुजीवादी व्यवस्थामा अदालतले पनि मजदुरहरूलाई साँचो न्याय दिन सक्दैन र दिँदैन भन्ने कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय गीतको सन्देश हो । मजदुरहरूको रगत चुसेर धनी भएका पँुजीपतिवर्गलाई बेखर्ची मजदुरहरूप्रति जवाफदेही बनाउने कानुन पँुजीवादी व्यवस्थामा हुँदैन । न त सरकार आफैँ नै सबै कामदार जनताको जीवन रक्षाप्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले पुँजीवादी व्यवस्थामा मजदुरहरू बेसहारा हुन्छन् । कोरोना विपत्तिकालमा भारतका राजमार्गहरूमा देखिएका कारुणिक दृश्यहरू पुँजीवादी व्यवस्थाकै अनिवार्य नतिजा हो । फासीवादी मोदी सरकारकै उत्पादन हो ।
लकडाउनमा लाखौँ मजदुर पैदलै असुरक्षित घर फर्किन थालेपछि चारैतिरको दबाबका कारण मोदी सरकार रेल सञ्चालन गर्न बाध्य भयो । हुलमुलमा यात्रा गर्नुपर्दा कतिपय गर्भवती महिलाहरू रेलमै सुत्केरी भए । २५ मेका दिन दिल्लीमा पेन्टिङको काम गर्ने पिन्टुका ४ वर्षीय छोरा इरशादको भोककै कारण मृत्यु भयो । २३ मेका दिन मुजफ्फरपुर स्टेसनको प्लेटफार्ममा आमा अरवीनाको लाशमाथिको कपडालाई आफ्नी आमाको खास्टोको सप्को सम्झेर डेढ वर्षको छोरा रहमत खेलिरहेको मार्मिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । बिहीबार र शुक्रबारका ४८ घण्टामा मात्रै रेलमै ९ जनाले प्राण त्यागेको समाचार छ ।
रेलमै मान्छे मर्न नरोकिएपछि व्यवस्थापन राम्रो गर्नुको सट्टा रेलमन्त्री पीयूष गोयलले उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुको बिरामी, क्यान्सर, रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर भई समस्या भोगिरहेका मानिसहरू, गर्भवती महिलाहरू, १० वर्षमुनिका बच्चाहरू, ६५ वर्षमाथिका वृद्धहरूलाई बाध्य नभइ यात्रा नगर्न आदेश दिए । दुई महिनादेखि दोस्रो राज्यमा अलपत्र परेका मजदुरहरूलाई आफूमाथि आश्रित आफ्ना ससाना बालबच्चा, बिरामी, गर्भवती महिला र ६५ वर्षमाथिका बाबुआमाहरूलाई विरानो प्रदेशमै छोडेर जाऊ भन्ने कस्तो निर्दयी आदेश दिन सकेका होलान् ? सोच्दै पनि भाउन्न हुन्छ । हिन्दु धर्मको खोल ओढेर जनता ठगिरहेको फासीवादी शासक र पुँजीपतिवर्गको मनमा ‘हरि’ हुन्न भन्ने नाङ्गो रूप रेलमन्त्री गोयलले देखाए । यो भयावह स्थितिमा भारतीय मजदुरहरू आक्रोशित छन् ।
ठाउँ – ठाउँमा स्वतः स्फुर्तरूपमा त्यहाँको व्यवस्थापनको विरोधमा आन्दोलित छन् । पटक – पटक प्रहरी र आक्रोशित मजदुरहरूबीच झडप भइरहेको छ । लुधियानामा त स्कुलका बस ड्रात्रहरूले बिहीबार अर्धनग्न जुलुस प्रदर्शन समेत गरेका छन् । मजदुरहरू सङ्गठितरूपमै मोदी सरकारको अर्कमन्यताको विरोधमा आवाज उठाउँदै छन् ।
कोरोनाकालमा पनि भारतका बहुमत कामदार जनताको समस्या हल गर्न मोदी सरकार असमर्थ सिद्ध भएको छ । त्यसैले मोदी सरकार आफ्नो अर्कमन्यता लुकाउन लकडाउनको सुरुदेखि नै कुचेष्टा गर्दै छ । मोदीपक्षीय सञ्चारमाध्यमहरूले त कोरोना भाइरस भनेको हिन्दुहरूमाथि आक्रमण गर्न मुस्लिमहरूले फैलाएको हतियार हो भन्नेसम्म अफवाह फैलाए । जातीय र धार्मिक घृणा फैलाएर दङ्गा भड्काउनेसम्म प्रपञ्च गरियो । मुस्लिमहरूमाथि दमनकै क्रममा आज पनि जम्मुकाश्मीरमा राज्य आतङ्क कायम गरेकै छन् । भारतीय हिन्दुवादी र अन्धराष्ट्रवादीहरूको समर्थन पाउन पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीर पनि कब्जा गर्ने उद्घोष गरियो ।
अन्धराष्ट्रवादीहरूको चरित्र पनि गज्जबको हुने रहेछ ¤ सरकारी बेवास्ताकै कारण पेटका आन्द्रा बटारिएर सास फुट्न लागे पनि ‘दुश्मनमाथि सरकारले आक्रमण गर्दै छ’ भन्दै सरकारकै लहैलहैमा लाग्ने ¤ हिन्दु अन्धराष्ट्रवादीहरूलाई कोरोनाको विपत्ति भुलाउन फासीवादी मोदी सरकार छिमेकी देशहरूसँग सिमानामा निहुँ खोज्दै छ ।
फासीवादी मोदीपक्षीय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले त भारत र चीनबीच युद्ध हुँदै छ भन्ने मात्र होइन, उदीयमान चीनलाई नै परास्त गरिसकेको छ भन्ने खालको हल्ला गरिरहेका छन् । भारतले नेपाली दशगजामै बाटोको नाममा तटबन्धलगायत भौतिक निर्माण गरेजस्तै चीनको सीमा क्षेत्रमा बाटो निर्माण गरी निहुँ खोजिरहेको छ । भारतले सीमा क्षेत्रमा अवाञ्छित गतिविधि बढाएको छ । पश्चिम अक्साइ चीन वा लद्दाख क्षेत्रको पेन्गोन्ग त्सो ताल र गालवान उपत्यकामा चिनियाँ दाबीभित्र भारतीय सेना घुसपैठ गर्न खोजेका छन् । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले विरोध ग¥यो । ५ मेको दिन पेन्गोन्ग त्सो तालको उत्तरी भागमा भारतीय सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेना आमनेसामने भए । धक्काधक्की र झडप भयो । झडपको बेला चिनियाँ सेना लाठी, काँडेतार र ढुङ्गा लिएर आएको अनि गुन्डाहरूजस्तै अनावश्यक उग्रता देखाएको भनी भारतीय सेनाले आरोप लगाएको छ ।
भारतीय सेनाले सलहले जस्तै चिनियाँ सेनालाई घेरा हालेको प्रचार गरे । तर, भारतीय सेनाले स्वीकार नगरे पनि स्रोतको खुलासा भन्दै भारतीय दैनिक भास्करले सोही क्रममा चिनियाँ सेनाको कब्जामा रहेका भारतीय सेना र हतियार फिर्ता भएको समाचार दिएको छ । लद्दाखमा चीनको सामुन्ने अडिरहनको लागि प्रधानमन्त्री मोदीले ‘डोक्लाम टिम’लाई नै परिचालन गरेको समाचार पनि छ । तीन वर्षअघि भुटानको उत्तरतिर डोक्लाममा ७३ दिनसम्म विवाद भए पनि भारत रित्तै फर्किएको थियो । सन् १९६२ को सीमा विवादमा पनि भारत ‘बहादुरीका साथ पछाडि हटेको’ थियो । सन् १९६२ मा पराजित महसुस गरेका भारतीय शासकहरूले बारम्बार भनिरहेका छन्, “भारत सन् ६२ को होइन । अहिले धेरै शक्तिशाली भइसकेको छ” । फासीवादी भारतीय शासकहरूको यो दम्भ भारतीय उग्रवादीहरूलाई क्षणिक उत्तेजनामा ल्याउने प्रयत्नभन्दा बढी देखिँदैन ।
भारतले नेपालका धेरै ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । यही बेला लिपुलेक कालापानीमा बाटो उद्घाटन गरेर मोदी सरकारले आफूलाई विस्तारवादी नै साबित गरेको छ ।
भारतीय विदेश नीति परिषद्का अध्यक्ष डा. वेदप्रताप वैदिकले २७ मेको एक लेखमा लिपुलेक कालापानी भारतकै जमिन भए पनि त्यसको दुईगुना जमिन कतै सिमानामा सट्टाभर्ना दिएर व्यावहारिकरूपमा विवाद मिलाउन सकिने ‘उदारता’ देखाएका छन् । विदेश नीति परिषद्का अध्यक्ष वैदिकको कपटीपूर्ण र गलत दृष्टिकोण उनकै लेखले उदाङ्गो पारेको छ ।