बजेटमा प्राथमिकतामा नपरेको कृषि क्षेत्र

 
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते आ.व. २०७७÷७८ को बजेट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरे । रु. १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट पेश गरेकोमा कृषि क्षेत्रको लागि भनी कृषि र सिँचाइमा गरी झन्डै ६८ अर्ब (कृषिमा ४० र सिँचाइमा २८ अर्ब) विनियोजन गरिएको छ ।
कृषिमा व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरी रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशालामार्फत माटो परीक्षण, उन्नत बिउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता, स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माणजस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा समेटिएका छन् ।
शीत भण्डार निर्माण गर्नेलाई अनुदान, प्रत्येक स्थानीय तहमा नर्सरी, कृषि स्वयम्सेवक परिचालन, रसायनिक मलमा अनुदानजस्ता कार्यक्रमहरूका साथै राष्ट्रिय गौरवका रानीजमरा कुलरिया आयोजना, सुनकोसी मरिन डात्र्सन आयोजना, लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रमलगायत धेरै आयोजनाहरूले निरन्तरता पाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
कृषिमा छुट्याइएको बजेट र कार्यक्रमहरू हेर्दा–सुन्दा कर्णप्रिय र आकर्षक छन् । यथार्थमा यो बजेट पनि विगतको निरन्तरताबाहेक केही होइन र कुनै परिवर्तनको सम्भावना पनि छैन । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले यसअघि यस्तै बजेट धेरैपटक पेश गरिसके तर कृषिमा कुनै परिवर्तन भएन । कृषिमन्त्रीहरूले कृषि र सिँचाइका नाउँमा वर्षको अर्बौँ रूपैयाँ कागजी विकासमा खर्च गरे तर जनताले प्रगतिको कुनै अनुभूति गर्न पाएनन् । कृषि पेशामा लाग्नेहरू सम्मानित हुनुको सट्टा झन् – झन् अपहेलित र घृणित हुँदै छन्, युवाहरूमा कृषिप्रति कुनै आकर्षण छैन । पेशामा लागेका धेरै मानिस पनि कृषि पेशा छाडेर पलायन भएका छन् । अनि कसरी कृषिबाट देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ ?
कृषिमा यान्त्रिकीकरण नहुनु, लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुनु, सिँचाइको बन्दोबस्त नहुनु, बजारको व्यवस्था नहुनु र बजार बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा हुनुलगायत कृषि व्यावसायीकरण हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरू हुन् ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोले कृषि उत्पादन निर्यात गरेर कृषिबाटै मनग्य आम्दानी गर्न सक्नुपर्ने हो तर हरेक वर्ष कृषिमा परनिर्भर हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । १०÷१२ वर्ष अघिसम्म चामल निर्यात गर्ने देश आज चामल, गहुँ, मकै र जौ आयातको लागि मात्रै वार्षिक खर्बभन्दा बढी रकम विदेशिने अवस्थामा पुगेको छ । यसले निरन्तरता पाएको खण्डमा केही वर्षपछि खाद्यान्नमा मात्रै खर्बौँ खर्च हुने सम्भावना छ र देशको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । नेपालको तरकारी नबिकेर किसानहरू तरकारीबालीमै ट्याक्टर जोत्न बाध्य छन् । गत वर्षमात्रै प्याज आयातको लागि ५ अर्ब ६२ करोड, फर्सीको बिउ खरिदको लागि मात्रै १ करोड रूपैयाँ बाहिरियो । अन्य तरकारी र अन्नका बिउ बिजन खरिदको लागि कति अर्ब बाहिरियो सरकारसँग हिसाब होला नै ।
असारको सिजन सुरु हुन लाग्यो, किसानको लागि रसायनिक मल बजारमा उपलब्ध छैन । चीनबाट ल्याएको हाइब्रिड चिनियाँ धानको बिउ प्रतिकेजी ८००।— र १०००।— मा खरिद गर्न किसानहरू बाध्य छन् । कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने कुनै ठोस् योजना छैन । विगतको निरन्तरता विकास भन्न सकिँदैन । त्यो त पूरै असफल भइसकेको थियो र अहिले बजेटमार्फत त्यसैको पुनरावृत्ति हुँदै छ । यस्तो अवस्थामा जनताले के आशा गर्ने ?
बजेटमा रसायनिक मलको लागि रु. ११ अर्ब अनुदान दिने उल्लेख छ । तीन चार वर्षको अनुदानको रकम कृषि मल कारखाना स्थापनामा लगाए २÷३ वर्षमा मल कारखाना तयार हुनेछ । स्वदेशमै रसायनिक मल उत्पादन भएमा किसानले समयमा गुणस्तरीय मल पाउनेछन् । विदेशमा निर्यात गरेर प्रशस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिनेछ र मलमा परनिर्भरताको अन्त्य भई कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ । तर, मलमा कमिसन खान पल्केकाहरूले कहिल्यै यस विषयमा ध्यान दिने छैनन् । स्मरणीय होस् २०६८ साल चैत १ गते संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वदेशमै मलकारखाना स्थापनाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यो अवधिमा धेरै सरकारहरू परिवर्तन भए तर संसदीय समितिको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
जनताले शुद्ध दूध खान पाएका छैनन् । गाई पालक किसान भने दूध बिक्री नभएर हप्ताको एकदिन ‘मिल्क होलिडे’ को नाउँमा सडकमा दूध पोखाउनुपर्ने अवस्थामा छन् । तर, सरकार बजारको खोजी गर्नेतिर लाग्दैन । छिमेकी देश बङ्गलादेशले वार्षिक ४२ अर्बको दूध आयात गर्छ । नेपालमा बढी भएको दूध बङ्गलादेश  निर्यात गर्नेतिर किन सोच्दैन ? चीज उत्पादन गर्नसकेको खण्डमा त्यसबाट पनि प्रशस्त विदेशी रकम आम्दानी गर्न सकिन्छ । बङ्गलादेशले वार्षिक ३५ करोडको चीज आयात गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
सरकारमा जाने दलहरूले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनेतिर कहिल्यै सोचेनन् । सङ्कट आइपर्दामात्रै कृषिलाई सम्झने गर्छन् हाम्रा कृषिमन्त्रीहरू ¤ २०७२ सालको नाकाबन्दीमा एकपटक आत्मनिर्भरताका खुबै गफ दिए, त्यसपछि अहिले बन्दाबन्दीका समयमा वा कोरोना महामारीको समयमा त्यस्तै गफ दिँदै छन् ¤ जबसम्म कृषिलाई देशले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध विकास अगाडि बढाउँदैन तबसम्म कृषिमा आत्मनिर्भरता ‘मनको लड्डु’ बाहेक केही हुँदैन ।
देशभक्त नेपाली सबैलाई थाहा छ, भारतले नेपाललाई कुनै पनि कुरामा आत्मनिर्भर हुन दिनेछैन । भारतको उत्पादन बिक्रीको लागि बजारको आवश्यकता छ । ऊ नेपाललाई आफ्नो एकलौटी बजार बनाउन चाहन्छ । त्यसैले त जुम्ला, कालीकोट, बाजुराका नेपाली स्याउ बारीमै कुहिन्छन्, नेपालीहरू महँगोमा काश्मीरको स्याउ किन्न बाध्य छन् । पहाडका युवाहरूलाई स्याउ, कागती, नासपातीजस्ता फलफुल खेतीमा आकर्षित गर्नसके वार्षिक कति अर्ब रूपैयाँ फलफुल बेचेर राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन सकिन्छ ? यसबारे हाम्रा मन्त्रीहरूले सोचेका खोइ ?
पहाडी क्षेत्रहरूमा सहजरूपमा पशुपालन व्यवसाय गर्नसकिन्छ । त्यसबाट नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै ऊन र ऊनी कपडा निर्यात गरेर पनि प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ । वार्षिक लाखौँ विदेशिन बाध्य युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारीको अवसर दिन सम्भव छ, गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा देश र जनतामा केन्द्रित सोच र नेतृत्वमा इच्छा शक्तिको मात्रै आवश्यकता छ ।
यो वर्ष झनै कृषिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ । पढाइ र रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका लाखौँ युवा नेपाल फर्कने तर्खरमा छन् । सरकारले पनि प्राथमिकताको आधारमा नेपाल फर्काउने घोषणा गरिसकेको छ । ती युवाहरू नेपालमा आएपछि खाने पेटमात्रै बढ्ने होइन, रोजगारी पनि दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले यसबारे बेलैमा सोच्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
हाम्रो तराईका कयौँ भूमि बाँझो छ । गण्डकी, कोशी, कर्णाली, मेची, महाकालीजस्ता हिमनदीहरूबाट सबै पानी भारतमा बगिरहेका छन् । त्यसबाट बाँध बनाएर तराईका सबै भूमि हराभरा बनाउन सकिन्छ । केही योजनाहरू निर्माण भएको वर्षौँ भइसक्यो । कति योजनाहरू ठेकेदारको लापरबाहीले प्रयोगमा नआउँदै भत्किन थालेका छन् । त्यस्ता भ्रष्ट ठेकेदारहरूलाई कुनै कारबाही भएको छैन ।
अहिले घनश्याम भूषाल कृषिमन्त्री छन् । मन्त्री हुनुअघि पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्नेमध्येका एक भूसालले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रालयमा केही गरेर देखाउने धेरैको अपेक्षा पनि छ । तर, यो व्यवस्थामा जोसुकै मन्त्री भए पनि कुनै पनि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिँदैन । केही सुधार गर्ने हो भने पनि पहिले निम्न विषयहरूमा मन्त्रीले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ः
– भ्रष्ट प्रशासकहरूलाई एक – एक गरी कारबाही गर्नुपर्ने,
– नेपालमै रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने,
– जमिन जोत्नेलाई नै जमिनको मालिक बनाउने,
– सबै खालका खाद्यान्न र तरकारी बालीको हाइब्रिड बिउ उत्पादन गर्ने,
– कृषिलाई क्रमशः यान्त्रिकीकरण गर्दै लाने,
– तरकारी र फलफुल आयातलाई पूर्ण निषेध गर्ने,
– मासु, अन्डा, दूध र दूधजन्य वस्तु आयातमा रोक लगाउने,
–कृषि विश्वविद्यालयमार्फत उत्पादित जनशक्तिलाई देशको विभिन्न भागमा खटाई प्राविधिक तालिमहरू नियमित सञ्चालन गर्ने ।
प्रशासकहरूको प्रतिवेदनको भरमा नपरी आफैले समय – समयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने ।
यस्ता कार्यहरूले नेपालमा कृषिको व्यावसायिक विकास र यसलाई आत्मनिर्भर बनाउनमा मद्दत मिल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।