बजेटले सोच्नुपर्ने विषय

देश आज कोभिड – १९ को महामारीबाट आक्रान्त हुँदै छ भने त्यही मौका छोपेर छिमेकी र मित्रराष्ट्र भारतले नेपालको उत्तर पश्चिममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतीय नक्सामा गाभी लिपुलेकमा तिब्बत जाने आफ्नो सडक निर्माण ग¥यो । रोगहरू त आउनेजाने गर्छन् तर सीमाको बन्दोबस्त लडाइँ वा रगतले कोर्ने विषय हो, यो कहिलेकाहीँ हुने घटना हो । कति विवाद भएका सीमा क्षेत्रमा वार्ताद्वारा वा कूटनैतिक उपायबाट पनि समाधान हुने गर्छ ।
अहिले भारतले एकतर्फी मिचेको क्षेत्र स्वतन्त्र भारतसँग लडाइँले वा रगतले कोरेको नभई बेलायती साम्राज्यवादसँग नेपाली जनताले रगत बगाएर जोगाएको क्षेत्र हो । बेलायती साम्राज्यवादले भारत छोडेर जाँदा नेपालमा अङ्ग्रेजका पिट्ठू राणाहरूको हुकुमी शासन थियो भने नेपाली जनताको राजनीति भर्खर बामे सर्दै थियो । नत्र नेपाली जनताले भन्ने थिए ‘बेलायती साम्राज्यवादले नेपालसँग लुटेको भूमि स्वतन्त्र भारतले फिर्ता दिनुपर्छ ।’ तर, त्यसबेला भारतीय स्वतन्त्रतापछि नेपाल स्वतः स्वतन्त्र हुने कल्पना गरी नेपालका भर्खर उठेका राजनैतिक दल प्रजापरिषद्, नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा आदि भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा समाहीत भएका थिए ।
भारतको उत्तर पूर्वका नागा जनताले भनेका थिए, “हामी बेलायती साम्राज्यवादसँग सङ्घर्षरत थियौँ र अस्थायी पराजित भएका थियौँ, भारतबाट होइन । भारत स्वतन्त्र भएपछि हामी पनि स्वतः स्वतन्त्र हुनुपर्ने थियो । “तर, भारतले बेलायती साम्राज्यवादसँग सम्झौता गरी बेलायती साम्राज्यवादबाट आक्रान्त सबै राष्ट्रहरूलाई समेत आफ्नो राज्यमा गाभ्यो, यो अन्याय थियो ।
यसकारण, नेपाली जनताको एउटा पक्ष बेलायती साम्राज्यवादसँग हामीले गुमाएका सबै सीमा र नेपालको भूभाग फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने भावना राख्छन् । सुगौली सन्धिमा बेलायती साम्राज्यवादसँग सम्झौता भएका कति ठाउँमा भारतले अतिक्रमण र किचलो गर्दै छ ।
बजेटले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको देखिएन । समाचापत्रहरू लेख्छन्, ‘विदेशबाट नेपालीलाई उद्धार गर्न दिनमा १० उडान’, ‘क्वारेन्टिन नै आइसोलेसन, कतै भुर्इँमा, कतै गोठमा ।’ (कान्तिपुर, १९ जेठ २०७७), ‘नाकाहरूमा थामिनसक्नु भीड, कैलालीको गौरीफन्टा, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र मोरङको जोगबनी नाकाबाट मात्रै आइतबार ६ हजार ५ सत्न्दा बढी आएका छन् । नेपालीलाई प्रशासनले भित्याउन थालेसँगै नाकाहरूमा भारतीयको पनि भीड लाग्न थालेको छ ।’
‘विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार थाल्दै सरकार, अलपत्र २५ हजारलाई नेपाल ल्याइँदै छ ।’ (राजधानी, १७ जेठ २०७७), ‘भारतमा सङ्क्रमित बढेको बढ्यै’ । (कान्तिपुर, १९ जेठ २०७७) ।
यस्तो बेला बजेटले सीमा नाकाहरूमा अस्पताल नपुग भए अस्पताल, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको बन्दोबस्त गर्न बजेट बढाउनुपर्ने हो, अहिलेको तयारी सन्तोषजनक छैन । फेरि म्यानपावर कम्पनीहरूले फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा मजदुर सबैलाई सरकारले नै ल्याउँदा ‘चोरलाई चौतारी’ हुँदै छ ।
‘भारतद्वारा ७१ स्थानमा ६०६ वर्ग किमि भूमि अतिक्रमणमा ः सीमाविद्’ (राजधानी– १७ जेठ २०७७), कहाँ कति अतिक्रमण गरिएको छ भन्ने सूची समेत प्रकाशित छ । देशको चर्काे समस्या आज पनि यही हो । वीरगञ्ज– ठोरीको समाचार छ – ‘पुल नेपालको, नियन्त्रण भारतको’ (राजधानी, १८ जेठ २०७७) । त्यसै पत्रिकामा भारतले झेली कुरा गर्छ –‘सीमा विवाद वार्ताबाटै हल हुन्छ ।’ २०२४ सालसम्म तिरो तिरेका थिए लिम्पियाधुरावासीले, रसिदमा जिल्ला, नगर वा गाउँ पञ्चायत, वडा नम्बर, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, नामसारीको विवरण स्पष्ट उल्लेख छ । (कान्तिपुर, १९ जे २०७७)
यस्तो स्थितिमा बाहिरबाट आएका युवाहरूलाई आ–आफ्नो प्रदेश र स्थानीय निकायमार्फत रोजगारी दिलाउनु पर्दछ । शारीरिक र मानसिकरूपले योग्य युवाहरूलाई सशस्त्र प्रहरी र सेनामा समेत सीमा रक्षाको निम्नि नयाँ भर्ती गर्न सकिन्छ अन्यथा युवा सदस्यका लागि नयाँ राजनैतिक व्यवस्थामात्रै एउटा बाटो रहनेछ !