बजेट समाजवादउन्मुख कि पुँजीवाद ?

केपी ओलीको सरकारको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आ.व. २०७७÷२०७८ का लागि सङ्घीय संसद्को बैठकमा जेठ १५ गते १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट पेश गरे । अहिले बजेट सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्मा छलफल चालू छ । नेकपा (नेकपा) को केपी ओली सरकारको यो तेस्रो पटकको बजेट प्रस्तुति हो । बजेट भाषणपश्चात् राजनैतिक दल एवम् अर्थविद्हरूले यसलाई आ–आप्mनै ढङ्गले यसका आ–आफ्ना दृष्टिकोणहरू राखेका छन् । केही अर्थविद्हरूले आ.व. २०७७÷२०७८ को बजेटलाई ज्यादै महत्वाकाङ्क्षी र कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन्भने कुनै राजनैतिक दलले यसलाई कर्मकाण्डी र परम्परावादी भएको बताएका छन् ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसको दिन जेठ १५ गते दशको बजेट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । सरकारको कमजोर खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउनकै लागि अगाडि सारिएको बजेट वक्तव्य प्रस्तुति कार्यक्रमले सरकारको खर्च प्रणालीमा खासै सुधार ल्याउन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बजेट सिध्याउनकै लागि जथाभावी सरकारी रकम खर्च गर्ने परम्पराजस्तै भएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आ.व. २०७७÷७८ को खर्चतर्फ चालू खर्चको लागि ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड, पँुजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनको लागि १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड बाँडफाँड गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५३ करोड र न्यून हुने रकम वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब जुटाइने छ । चालू आ. व. २०७६÷२०७७ को लागि राजश्वको लक्ष्य ११ खर्ब १२ अर्ब राखिएकोमा केही दिन अघिसम्म लक्ष्यको करीब ५४ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ४० अर्बमात्र सङ्कलन हुन सकेको छ । विश्वव्यापी कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको कारण बन्दाबन्दीको स्थीतिले राजस्वमा खासै प्रगति हुनसक्ने स्थिति देखिँदैन । कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने आगामी वर्षको असरलाई दृष्टिगत गर्दा आगमी आ.व.का लागि तोकिएको राजस्वको लक्ष्य रु. ८ खर्ब ८९ अर्ब ६१ करोड हासिल गर्न कठिन हुने अर्थविद्हरूले अनुमान गरेका छन् ।
लक्षित राजश्व रकमले आगामी आ.व. २०७७÷०७८ को चालू खर्चमात्र पु¥याउन पनि रु. ४१ अर्ब ३२ करोड रकम नपुग हुने देखिन्छ । खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको ६४.४० प्रतिशत चालू खर्च र पँुजीगत खर्च रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.९० प्रतिशत देखिन्छ जुन गत वर्षको पुँजीगत खर्चभन्दा कम रकम हो । पुँजीगत खर्चको रकम र वित्तीय व्यवस्थातर्फका पूरै रकम आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट जुटाउने गरी बजेट तयार गरिएको छ । अर्थविद् एवम् राजनैतिक दलहरूले दिएको संसद् पूर्वाधार विकास कोषको रकम हटाउने सुझावलाई डा. खतिवडाले बेवास्ता गरेका छन् । खर्चतर्फ धेरै कार्यक्रम÷योजना दोहोरिएको पाइन्छ । ठोस योजना र कार्यक्रमहरूमा भन्दा पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा राखिएका कार्यक्रमहरूमा बजेट रकम वृद्धि गरिएका छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रु. १ अर्ब थप गरी आगामी वर्षको लागि रु. ६ अर्ब पु¥याइएको छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब थप गरी ११ अर्ब पु¥याइएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाममा गरिएको बजेट विनियोजनको योजना÷कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने माग राजनैतिक दल र अर्थविद्ले जोडतोडले उठाइरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले त्यसको ठीकविपरीत आर्थिक दुरुपयोग हुँदै आएको त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा थप बजेट विनियोजन गरी भ्रष्टाचार÷आर्थिक अनियमिततालाई प्रोत्साहित गर्ने देशको हित प्रतिकूल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । कनिका जस्तै छरिएको बजेट रकमले देशको आर्थिक प्रगति हासिल गर्न नसकिनेमा अर्थविद्हरू एकमत छन् । तर, दुःखको कुरा बजेट निर्माणको शैली पञ्चायती शैलीभन्दा खासै फरक देखिँदैन ।
आम नेपाली जनता यतिखेर कोभिड–१९ को विश्वव्यापी सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरोस् भन्ने चाहेका छन् । तर, सरकार तत्कालीन स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारिता बढाउने कार्यक्रममा भन्दा पनि सङ्घीय अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेको छ । पङ्क्तिकार अस्पताल निर्माण गर्न हुँदैन वा चाहिँदैन भन्ने होइन तर कोभिड–१९को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन भन्ने हो ।
बजेटको बुँदा नं. १६० मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ, तर सामुदायिक विद्यालयका लागि आवश्यक हुने शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन बारे बजेटमा उल्लेख नहुनु उदेकलाग्दो छ । वर्षाैँदेखि शिक्षक दरबन्दी मिलानको प्रक्रिया अवरुद्ध छ भने आवश्यक शिक्षक÷कर्मचारी र स्रोत व्यवस्थापन नभइकन सामुदायिक विद्यालयले कसरी मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नसक्नेछ ? कक्षा ११ र १२ का लागि आवश्यक शिक्षक कुन प्रक्रियाबाट कहिलेसम्म पूरा गर्ने हो ? त्यसको कुनै योजना सरकारले बनाउन सकेको छैन ।
बजेटको बुँदा न. १७१ मा शिक्षक अपुग भएको सामुदायिक विद्यालयमा थप ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न रु. २ अर्ब २३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । स्वयम्सेवक शिक्षकको वितरण र नियुक्ति प्रक्रिया कस्तो हुने हो ?
त्यसको कार्यविधि सरकारले प्रकाशमा ल्याएको छैन । त्यसबाट पनि सरकार कसरी हचुवामा बजेट विनियोजन गर्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
बजेट कामदार श्रमिक वर्गको हितमा भन्दा भारतीय विस्तारवादको एकाधिकार पँुजीलाई बढावा दिने पुँजीवादी अर्थ नीतिअनुसार नै अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । ३ अर्बको चकलेटको करमा कमी गर्ने अर्थमन्त्रीले पुस्तक आयातमा गत आ.व. देखि लगाएको १० प्रतिशत कर हटाउने मागलाई उनले नसुनेझैँ गरेका छन् वा हटाउनुपर्ने आवश्यकता देख्दैनन् । आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणले देशको विकास गर्ने मगन्ते सोचले बजेट निर्माण गरुञ्जेल देशको आर्थिक प्रगति हुनेछैन । जबसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुनसक्दैन देशको अर्थतन्त्र र प्रगति नेपालीको लागि मृगतृष्णामात्र हुनेमा कुनै शङ्का नगरे हुन्छ ।