संविधान संशोधन र नेपाली भूमिको रक्षा

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित सरकारले जारी गरेको नेपालको नक्सालाई लिएर कानुन मन्त्रीले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको मौका छोपी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस, समाजवादी र राजपाका सांसदहरूले पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नै पुरानै मुद्दाको लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । तर, उनीहरूको सो प्रस्तावले सबै दलबीच एकमत हुनुपर्ने सिमानाको मुद्दालाई कमजोर बनाएको छ ।

नेपालको मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने प्रस्तावमा सबै नेपाली राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्छ । आ–आफ्ना पासो थपेर भारतसँग नेपाली भूमि फिर्ता लिने प्रस्तावलाई कमजोर बनाउन खोज्ने दलहरू देशघाती दलहरू हुन् । तिनलाई नेपाली जनताले राम्ररी चिन्नेछन् । संविधानमाथि बहस राजनीतिको नियमित प्रक्रिया हो ।

नेपालले जेठ ५ गते नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतलाई झस्काएको छ । सरकारले जारी गरेको नक्साले भारतीय शासक वर्ग नै विभाजित बनेको छ । इतिहास र कूटनीतिको सुझबुझ भएका भारतका उच्च अधिकारी र बुद्धिजीवीहरूले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारत सरकारले बनाएका भौतिक पूर्वाधारको विषयलाई लिएर मोदी सरकार र सत्तारूढ भाजपाको आलोचना गरेका छन् । नेपालसँगको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धले भारतलाई नोक्सान हुने उनीहरूले विचार अघि सारेका छन् । तथापि बेलायती उपनिवेशवादी चिन्तनशैलीबाट मुक्त नभएका अधिकांश भारतीय शासक वर्गका प्रतिनिधिहरूले नेपालको कदमलाई सहज स्वीकार्न सकेका छैनन् । उनीहरू नेपालले आफ्नो भूमि दाबी गर्नुलाई नै पनि ‘चीनको उक्साहट’ र ‘चाइना कार्ड’ को रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनीहरूको यो बुझाइ पूर्णतः झूट हो । नेपालले आफ्नो भूमिलाई आफ्नो भन्न कुनै पनि देशको उक्साहटको आवश्यकता छैन ।
नेपाल सरकारले लामो समयदेखि भारतले हडप्दै आएको नेपाली भूमिसहितको नक्सा जारी गर्दा नेपाली जनताले एकजुट भएर समर्थन गरे । देशभक्त नेपाली जनताले नक्सा जारी गर्ने कदमलाई भारतले लामो समयदेखि गर्दै आएको थिचोमिचोको विरोध गर्ने र मिचिएको सबै नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने आरम्भिक प्रस्थानबिन्दुको रूपमा लिए । देशभक्त नेपाली जनताको यो अभूतपूर्व एकताले भारतीय शासक वर्गलाई नराम्ररी त्रसित बनायो । फलतः आज भारतीय शासक वर्ग आज नेपाली राजनीतिमा विभाजन ल्याएर नेपाली भूमि फिर्ता लिने प्रयासलाई बीचमै तुहाउने जालझेल सुरू गरेका छन् ।
नेपालको हालै जारी भएको नक्सालाई संवैधानिकरूपमा संस्थागत गर्नुअघि सारेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कमजोर र विषयान्तर गर्न भारतीय शासक वर्गको आशीर्वाद प्राप्त ती दलहरूले बखेडा सिर्जना गरिरहेका छन् । नेपालको नक्सा संविधानको हिस्सा बनाउने प्रस्ताव भारत विफल बनाउन चाहिरहेको छ । भारत सरकार सिमानाको विषयमा फेरि पनि वार्ता र संवादको नाममा छलछाम गर्न खोजिरहेको छ । नेपाली शासक वर्ग र कर्मचारीतन्त्रको नाडी छामिसकेका र बुझेका भारतीय शासक वर्ग वार्ता र संवादको नाममा तिनलाई आफ्नो वशमा पारेर आफ्नै पल्ला भारी बनाउन जालसाझी गरिरहेका छन् । यसैको प्रकट अभिव्यक्ति नै संविधान संशोधन प्रस्तावको शिलशिला हो ।
नेपालको मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने प्रस्तावमा सबै नेपाली राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्छ । आ–आफ्ना पासो थपेर भारतसँग नेपाली भूमि फिर्ता लिने प्रस्तावलाई कमजोर बनाउन खोज्ने दलहरू देशघाती दलहरू हुन् । तिनलाई नेपाली जनताले राम्ररी चिन्नेछन् । संविधानमाथि बहस राजनीतिको नियमित प्रक्रिया हो । तर, देशको मिचिएको भूमि फिर्ता लिने यो ऐतिहासिक अवसरमा कसैले अत्तो नथपोस् । भारतीय शासक वर्गले चालेको ‘फुट गर र राज गर’ को नीतिलाई सबैले बुझून् ।