अब खुट्टा नकमाऔँ !

गत वर्ष नोभेम्बर २, २०१९ मा भारतले काश्मिरको विशेषाधिकार हनन गरेर सो क्षेत्रसहितको भारतीय नक्सा प्रकाशन गरेसँगै नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसहितको भूभाग अतिक्रमण गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो । त्यसको विरोधमा नेपालका विभिन्न देशभक्त दल, बुद्धिजीवी, पत्रकार, अधिवक्तालगायत नेपाली जनताले सशक्त आवाज बुलन्द गरेपछि नेपाल सरकारले नोभेम्बर २० मा आपत्तिसहितको कूटनीतिक नोट भारतीय सरकारलाई पठायो । उक्त नोटको प्रत्युत्तरमा भारत सरकारले डिसेम्बर २४ मा उपयुक्त समयमा अहिले उब्जिएको विषयमाथि सचिवस्तरीय वार्ता हुने जवाफ दियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले दुई पटक सचिवस्तरीय वार्ताका लागि तिथि प्रस्ताव गरेर कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतले कुनै वास्ता गरेको छैन । यसरी भारतले नेपाल र नेपालीलाई विगतदेखि हेपिँदै र थिच्चिंदै आएको छ ।
सरकारले मातृभूमि नेपालको विस्तार र रक्षाको क्रममा नालापानीमा अङ्गे्रजविरुद्ध लडेका वीर बलभद्र, कुमाउ, गढवाल, सटलज क्षेत्रमा लडेका भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, भीमसेन थापाजस्ता वीर योद्धाहरूलाई बिर्सेर सत्तास्वार्थको लागि भारतको पाउ मोल्ने काम ग¥यो । दुई बाँदरको एउटा रोटीलाई आधा आधा बाँड्ने कुरा नमिलेर बाठो बिरालोले बराबरी बाँडिदिने निहुँमा सिँगै रोटी खाइदिएको कथाजस्तै वर्तमान सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलहरूले शान्तिवार्ताको नाउँमा दिल्लीमा गएर भारतको सहयोगमा १२ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । त्यसबेला भारतले ती शान्ति सम्झौतामा ल्याप्चे लगाउने दलहरूलाई भारतले कुनै पनि कदममाथि औँला ठड्याउन नपाउने मौखिक सहमति गराएको विज्ञहरू बताउँछन् । ती दलका नेताहरूलाई भारतले तिमीहरूलाई मैले मिलाइदिएको हुँ, बकबक नगर, सबै पोल खोलिदिन्छु भन्दै धम्क्याउँदै आएको समाचार हामी सुन्छौँ ।
भारतीय अतिक्रमणबारे संसद्, सडकमा कुरा उठ्दै आएको हो, फेरि उठ्यो अनि सेलायो । यसो हुनुको कारण हाम्रो मानसिकतामा रहेको कमजोरी, कूटनीतिक नेतृत्वको असक्षमता, राजनीतिक अस्थिरता र बाह्यशक्तिको दबाब र प्रभाव हो । भारतको आशीर्वाद र सहयोग नभई बाँच्न सक्दैनौँ कि भन्ने कमजोर मानसिकता हामीमाझ छ । तथ्य प्रमाणकै आधारमा हाम्रो भूमिको अवस्थितिबारे बोलेमा कतै भारत रिसाउँछ कि भन्ने हामी सोच्छौँ ।
विसं २०५३ असोज ४ गते महाकाली सन्धि भएको आज २४ वर्ष भयो । त्यस सन्धिले नेपालले पानी आधाआधा पाउँछ, वर्षको डेढ खर्ब आम्दानी हुन्छ, पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्ने व्यक्ति आजका प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले ताली र वाहवाही पाए । खोइ आज पानी आधाआधा पाएको ? खोइ वर्षको डेढ खर्ब आम्दानी भएको ? बरु, त्यसबेला यो सन्धि गरेबापत उनीहरूले अरबौँ रूपैयाँ भारतबाट बक्सिस पाएको कुरा विज्ञहरू बताउँछन् ।
गत मंसिरमा भारतले नेपालको कालापानीसमेतको नक्सा प्रकाशित गर्दा नेपाली जनता त्यसको विरोधमा उत्रेका थिए । त्यसको विरोधस्वरूप कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा प्रकाशन गर्न जनताले दबाब दिएपछि त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा जारी गर्ने कुन ठूलो कुरा हो र हामी अतिक्रमित भूमि नै फर्काउन लागिरहेका छौँ भनी जवाफ दिएका थिए । कालापानी, लिम्पियाधुराको मात्र के कुरा गर्ने सायद अब हामी टिस्टादेखि काँगडासम्मको हाम्रो भूमि नै फर्काउन लागिरहेका छौँ भनेर ठट्टा गर्न पनि बेर छैन । अब ठट्टा गर्ने बेला होइन, अनि ताली पाउने र टेबुल ठोक्ने भाषण दिने बेला होइन । अब गम्भीर भएर कूटनीतिक माध्यमबाट सकारात्मक परिणाममुखी पाइला चाल्दै अगाडि बढ्ने समय हो ।
गत वैशाख २६ गते शुक्रबार भारतको उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढबाट नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने करीब ८० किलोमिटर सडकको भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेका थिए, भिडियो कन्फरेन्समार्फत दायाँबायाँ सैनिक जर्नेलहरू राखेर । उक्त सडकको केही भाग (करिब १९ किलोमिटर) आफ्नो भूमि भएर गएकोले त्यसको नेपालबाट विरोध भएको थियो । यसरी नेपाली भूमि मिचेकोमा नेपाली जनताको व्यापक विरोध भयो । विरोधपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई वैशाख २९ गते आफ्नो मन्त्रालयमा बोलाएर कूटनीतिक नोट पठाएका थिए । यता प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएको आफूलाई सूचना प्राप्त नभएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि सडक उद्घाटनको भिडियो कन्फरेन्स भएको खबर सञ्चारमाध्यममा आएपछि आफूले थाहा पाएको बताएका थिए । सरकारको आफ्नै प्रशासनिक एकाइहरू छन्, सुरक्षा निकायहरू छन् अनि गुप्तचर सूत्रहरू छन् । के ती निकायहरूले समयमै सम्बन्धित निकायमा सूचना नदिएका होलान् ? यदि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिएको संवेदनशील सूचना समयमा नदिने कुनै निकाय छ भने त्यसलाई समयमै तुरून्त कारबाही गर्नुपर्छ । यदि सम्बन्धित निकायले समयमै सूचना दिंदादिंदै त्यसलाई बेवास्ता गरिएको हो भने सरकारले वा सम्बन्धित मन्त्रीले क्षमायाचनासहित तुरून्त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ ।
हामीले पत्रपत्रिकामा नेपालको विभिन्न ठाउँमा भारतले भूमि अतिक्रमण गरेको खबर सुरक्षा निकाय वा सम्बन्धित निकायले केन्द्रमा, मन्त्रालयमा समयमै पठाएको समाचार सुन्छौँ । सीमानाका सुरक्षाकर्मी र प्रशासकहरूका अनुसार समय–समयमा रिपोर्ट दिंदा पनि सम्बन्धित निकायबाट हामीलाई केही आदेश आउँदैन । हामी लाचार भएर बस्नुपर्छ । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको सूचना समयमै माथिल्लो निकायमा दिएका छौँ, त्यसको कुनै आदेश नआएको भनेका छन् । त्यस्तै जेठ ६ गते मङ्गलबारको कान्तिपुर पत्रिकामा दार्चुलाका पूर्व जिल्ला प्रशासन प्रमुख (२०३६–२०३८) द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले आफूहरूले २०७४ कार्तिकमा भ्रमण गर्दा कालापानीमा सडक बनिरहेको देखेपछि जिल्ला सदरमुकाम आएर सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई जानकारी गराएको बताए । उनले सम्बन्धित मन्त्री, सांसद र अन्य फोरममा समेत जानकारी दिएको बताएका थिए । त्यसबेलाका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे र परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीलाई कालापानीमा भइरहेको गतिविधिबारे जानकारी दिए पनि सरकारको नेतृत्व गरेर बस्नेहरू यो विषय समाधान नै गर्न चाहँदैनन् ।
भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर कालापानीमा सडक बनाएर रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि भारतीय राजदूतलाई बोलाई कूटनीतिक नोट दिएर सरकारले आपत्ति जनाउँदा भारतले सडक आफ्नै भूमिमा बनाएको जवाफ दिएको थियो । यसरी भारतले विगतदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै गरेको तर नेपालले भने विज्ञप्ति र कूटनीतिक नोटले टार्दै आएको देखिन्छ । देशभक्त नेपाली जनताको धेरै विरोध भएपछि सरकारले लिम्पियाधुराबाट ४० किलोमिटर वर, लिपुलेकबाट २३ किलोमिटर वर र भारतले सडक बनाएको ठाउँ कालापानीबाट १२ किलोमिटर वर पहिलेकै स्थान छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा २५ जनाको Bop -Border Observation Post) को स्थापना गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जेठ ४ गते आइतबार पेश गरेको प्रस्तावित नक्सा जेठ ५ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्यो जेठ ६ गते मन्त्री अर्यालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासंहितको नेपालको नक्सा अनावरण गरेकी थिइन् । यो नेपालको गौरवपूर्ण काम हो । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा यो नेपालकै भूभाग हो । भारतले बलमिचाइ गरेर हडपिरहेको मात्र हो । अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नको लागि अब खुट्टा नकमाऔँ । सबै राजनैतिक दल, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कानुन व्यवसायीलगायत सबै देशभक्त नेपाली जनता सरकारको साथमा छन् । प्रधानमन्त्रीले ताली पड्काउने ठट्यौली भाषण नगरौँ, गम्भीर भएर अगाडि बढौँ । अतिक्रमित भूमि फिर्ता पाउनको लागि प्रशस्त तथ्य र प्रमाणका साथ कूटनीतिक पहल र वार्तालाई प्राथमिकता दिंदै अगाडि बढ्नुपर्छ । तब उसले हामीलाई हेप्नेछैन । हाम्रो अगाडि भारत नझुकी सुखै छैन ।
नेपाल सरकारले अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मोदी सरकार रिसाइरहेको छ । युद्ध ठुलो देश भएर जितिंदैन, युद्ध धेरै सेना र हतियार भएर पनि जितिंदैन । युद्ध देशभक्तिपूर्ण लडाकु भावनाबाट जितिन्छ । युद्ध स्वाभिमान र आत्मगौरवपूर्ण भावनाले जितिन्छ । युद्ध कसैको प्राथमिकता हँुदैन । सबैको प्राथमिकता भनेको शान्ति नै हुन्छ र हुनुपर्छ ।
नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले जेठ ७ गते नेपालको नयाँ नक्सा भारतलाई स्वीकार्य नहुने बताए । भारतले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरासम्मको भूमि अतिक्रमण गरी गत नोभेम्बर २ मा नयाँ नक्सा जारी गर्दा के नेपालसँग सोधेको छ ? मे ८ मा नेपालको भूभागमा १९ किलोमिटर सडक बनाउँदा र उद्घाटन गर्दा नेपालको सहमति लिएको छ ? भारतले पटक–पटक अमानवीय नाकाबन्दी गर्दा के नेपालसँग सहमति लिएको थियो ? अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत नेपालको तराई भूमि डुब्ने गरी बाँधहरू बनाउँदा नेपालसँग स्वीकृति लिएको थियो ? के असल छिमेकी, असल मित्रको चरित्र यही हो ? आफूले अरूको भूमि अतिक्रमण गरेर नक्सा जारी गर्दा, सडक बनाउँदा मान्य हुने, ठीक हुने अनि नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमिसहित राखेर नक्सा जारी गर्दा एकपक्षीय हुने ? संसारको सबभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक कहलिएको देशको व्यवहार यही हो ?
सबै देशको सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ । सीमा अतिक्रमण भारतको हेपाहा र दादागिरी प्रवृत्तिबाहेक अरू होइन । नेपाल सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन पाइला चाल्दै जानुपर्छ । त्यसपछि हाम्रो अभियान गुमिएको नेपालको भूमि पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काँगडासम्मको भूभाग प्राप्त गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ ।
नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालको निशान चिह्नमा संशोधन गर्न सरकारले संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । त्यससँगै जारी संशोधित नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल कति हो, त्यसको पनि उल्लेख गर्नुपर्दछ । हाल प्रचलित नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मि.हो । यसको ठाउँमा प्रमका प्रेस सल्लाहकारका अनुसार अब नेपालको क्षेत्रफल १,४७,५६१ वर्ग कि.मि. हुने हो कि ? नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवम् सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताएझैँ १,४७,५५३ वर्ग कि.मि. हुने हो कि ? नापी विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले बताएझैँ १,४७,९५० वर्ग कि.मि. हुने हो वा अन्य कुनै भूगोलविद्, सीमाविद्ले बताएको क्षेत्रफल कुन सही हो ? ऐतिहासिक, वैज्ञानिक सत्य, तथ्य, प्रमाणको आधारमा विज्ञहरूको टोलीले छिनोफानो गरी संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
नेपालको निशान चिह्न नेपाल सरकारले आफ्ना प्रशासनिक एकाइहरूमा लागू गर्न संविधानमा संशोधन गर्नको लागि सरकारले संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यसलाई भाँजो हाल्न सकिन्छ कि भनेर भारतका पूर्वराजदूत श्यामशरणले दलका नेता, सांसदहरूसँग गोप्य मन्त्रणा गरिरहेको खबर छ । यदि यो साँचो हो भने नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतालाई धरापमा पार्ने श्यामशरणलाई तुरून्त फिर्ता गर्नुपर्छ । अब खुट्टा नकमाऔँ, अगाडि बढौँ । देशको स्वाभिमानी र आत्मगौरव बढाउने समय पनि यही हो ।