हिमाल, पहाड र तराई समावेश हुने राज्य पुनःसंरचना आवश्यक

            काठमाडौँ, २३ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संविधान निर्माणको बेला पार्टीले संशोधन राखेको केही विषयलाई समावेश गरी नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउनुभयो ।
            विधेयकमा वंशजको नेपाली नागरिकताको लागि बाबु र आमा नेपालको वंशजको नागरिक हुनुपर्ने सरकारी सेवा, बैङ्क र वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी, प्रमुख कार्यकारी र कर्मचारी हुन संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सदस्य, राजदूत, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
            “दलित” को सट्टा “आर्थिकरूपले विपन्नवर्ग” राख्नुपर्ने, राष्ट्रिय जनावर “गाई” को सट्टा “एक सिङ्गे गैँडा” राखिएको विधेयकमा नेपालको क्षेत्रफलसहितको क्षेत्र राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
            नेपाली नागरिकको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गरिने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था हुने र नेपालीलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिइने उल्लेख भएको विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क पाउने हक राखिएको छ ।
            विधेयकमा प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल, पहाड, तराई भूभाग समावेश गरी राज्यको पुनः संरचना गरिने, नेपाली नागरिकबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने राष्ट्रपतिको अनुकूल सानो मन्त्रिमण्डल गठन र संसद् सदस्य मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
            गुठी संस्थान र नेपाल ट्रस्ट खारेज गरी यसअन्तर्गतका जग्गा र भवन संरक्षण गर्ने तथा यसको स्रोत एवम् संस्कृति सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने, निजी गुठी यथावत सञ्चालन हुने विधेयकमा छ ।
 
प्रत्येक वडामा स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टरको निम्ति छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने
        नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देश र जनताको हितमा पार्टीको तर्फबाट नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ सङ्घीय संसद्मा दर्ताबारे उल्लेख गर्दै सो विधेयक पारितको निम्ति सांसदहरूसँग आग्रह गर्नुभयो ।
            सांसद सुवालले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका प्रहरीद्वारा अफ्रिकाली–अमेरिकी जर्ज फ्लोयडको जातीय हत्याको विरोधमा अमेरिकाभरि विरोध भइरहेको उल्लेख गर्दै जातिवादी अमेरिकी सरकारको विरूद्ध आन्दोलनरत अमेरिकी जनतामा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुभयो । यो विरोधबाट नेपाल सरकारले पनि पाठ सिक्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
            विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद सुवालले देश र जनताको हितमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ सङ्घीय संसद्मा दर्ता हुने उल्लेख गर्दै पारितको निम्ति सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
            राजनीतिक दल र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा रहेको संविधानविपरीतका ‘पञ्चायती भूत’ ३ प्रतिशत मत सीमाको दफा खारेज गर्नुपर्ने, तराईका जिल्लामा आर्सेनिक पानी खानुपर्ने स्थितिको अविलम्ब अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
            भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत वागेश्वरी भङ्गेरी डाँडाको बहाल वन मासेर खेलकुद मैदान बनाउन सरकारले नै बजेट दिएकोमा विरोध भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले त्यस क्षेत्रलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी पानीको मुहान संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
            स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एक स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था गर्न सोही स्थानकै योग्य विद्यार्थीलाई एमबीबीएसको छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, कोभिड–१९ को चपेटामा परेका निर्माण मजदुरहरूलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यातायात साधनमा प्रदेशसहित खुल्ने इम्बोस्ड नम्बर लामो र सम्झन गार्‍हो हुने हुँदा साविककै नम्बर प्लेट नमुनालाई कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
            ४–५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक ऋण बोक्नुपर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा ४ उपसहर निर्माण गरिने योजना सन्तुलित विकासविपरीत भएको हुँदा त्यस्ता योजना पश्चिम नेपालमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, विपद्को बेला बस्ने ठाउँसमेत नभएको र सिंहदरबारभित्र सङ्घीय संसद् भवन निर्माण भएपछि बानेश्वरको सभाहलसमेत रिक्त हुने भएकोले विपद्को बेला बस्ने ठाउँसमेत नभएको भक्तपुर जिल्लामा ५ हजार क्षमताको आधुनिक सभाहल निर्माण गर्नुभन्दा बाग्मती प्रदेशको राजधानीमा निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका बाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा, नख्खु, हनुमन्तेलगायतलाई नापी नक्साबमोजिम संरक्षण गरी स्वच्छ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
            खुला सिमानाको सीमा स्तम्भ उखेलिएका, बगाएका सीमास्तम्भ यथास्थानमा राखी सुरक्षित नगरिएकोबारे पूर्वमन्त्री र पूर्वअधिकारीहरूसँग बयान लिई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेपालको ७१ स्थानमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी विदेशी अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिई नापी गरी सीमा स्तम्भ राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
            जमिन जोत्ने कमैया, हली, कुल्ली, गोठालोलगायत किसानलाई अविलम्ब मोहियानी हक दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले पुख्र्यौली घरजग्गा परिवारको नाममा नामसारी गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन र अन्य शुल्क छुट हुनुपर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा जनताको अर्बौँ रूपैयाँ ठगी गर्ने ठगहरूकै सम्पत्तिबाट जनताको बचत फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
            युवाहरूलाई सामन्तवाद, पुँजीवाद, साम्राज्यवाद, नवउदारवाद, फासीवादसँगै देखिएको छुवाछूत, गलत काम गरी नाफा कुम्ल्याउने वा शुभलाभमा लाग्ने, जातीय दमन गर्ने, धर्मको नाममा आतड्ढ मच्चाउने आदिको विरोधमा सचेत राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले आर्थिक समानताविनाको प्रजातन्त्र झूट हुने औँल्याउनुभयो ।
            उहाँले युवालाई अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था गरी देशको सार्वभौमिक रक्षाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र खेलकुदको नारा– “स्वास्थ्य, मित्रता, अनुशासन र सार्वभौमिकताको रक्षा” राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।