सांसद सुवालको मन्त्रीहरूसँग प्रश्न

काठमाडौँ, २८ जेठ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रम केपी ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयको विनियोजन विधेयकमा सांसदहरूले उठाउनुभएको विषयमा जवाफ दिनुभयो । प्रम ओलीले झन्डै एक घण्टा जवाफ दिनुभएपछि सांसदहरूले प्रम ओलीसँग स्पष्टीकरण सोध्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न
पुरानै सरकारको काम निरन्तरता हुने भए के सन् १९५० को देशघाती सन्धि यथावत रहने र राणा शासन पुनः ल्याइने हो र ? रूसमा सन् १९१७ को क्रान्तिपछि जारशाहीको पालामा भएका देशघाती सम्झौताहरू खारेज गरिएको थियो । यसकारण अमेरिकी सैन्य गठबन्धनअन्तर्गतको नेपाललाई युद्धमा धकेल्ने एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु जरूरी छ ।
भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीले नेपालले सिमाना निर्धारण गर्दा परिणामबारे सोच्नुपर्ने र तिब्बतले गरेको गल्ती सम्झनुपर्ने जस्ता धम्की किन दिए ?
सात सय वर्षदेखि तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो, रणबहादुर शाहको पालामा भएको नेपाल र चीन सम्बन्धमा तिब्बतबारे पेचिङ्गको निर्णय अन्तिम हुने उल्लेख छ । अङ्ग्रेजले तिब्बतमा आक्रमण गरेको बेला राणाशासनले आफ्नो सत्ता जोगाउन गुप्तचर र भरिया भएर अङ्गे्रजलाई सहयोग गरेको थियो । भारतले सन् १९६२ मा तिब्बत कब्जा गर्न चीनविरूद्ध सीमायुद्ध गरेको थियो । ठुलो देश भारतले २ सय वर्षसम्म बेलायती उपनिवेशमा किन बस्नुपरेको थियो, सिक्नुपर्ने होइन र ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ
प्रधानमन्त्री आएर बोल्दिनुस् भन्नुपर्ने ठाउँमा, के पार्टीले प्रतिबन्ध लगाएको हो ? के विदेशीले प्रतिबन्ध लगाएको हो ? यो प्रश्न भयो र ¤
एमसीसी सम्झौता अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता हो । अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय अन्यथा निर्णय नभएसम्म पछिल्लो सरकारले त्यसलाई पालना गर्छ । यदि त्यो उचित छैन भने त्यसलाई बदल्ने प्रयास गर्छ या बदल्छ । जबसम्म बदलिंदैन अघिल्लो सरकारले गरेको त्यो रहिरहन्छ ।
अविच्छिन्न उत्तराधिकार भनेको सही गलत सबै मान्नुपर्छ भन्ने होइन । हामी पालना पनि गरेका हुन्छौँ, प्रश्न पनि उठाएका हुन्छौँ । कतिपय कुराहरू सन् १९५० को सन्धि पालना पनि भइराख्या छ, किनभने त्यो बदर भएको छैन । तर हामीले मानेका पनि छैनौँ किनभने त्यो अपमानजनक छ ।
आदित्यनाथले त्यसरी बोल्नुभएको हो भने त्यो जायज होइन र यदि उहाँले त्यसरी नेपाललाई धम्काउन खोज्नु भएको हो भने त्यो उचित होइन । म अहिले यति भनाँै, उहाँ केन्द्रीय सरकारको निर्णायक व्यक्ति पनि नभएको र तैपनि उहाँ मुख्यमन्त्रीको हिसाबले यस्तो बोल्नुभएको हो भने त्यो नबोलिनुपथ्र्यो । त्यो बोल्नुभएको हो भने आलोच्य विषय हो । त्यो बोल्नुभएको हो र त्यसरी नेपाललाई धम्की दिनुभएको हो भने त्यो निन्दनीय विषय हो । त्यसलाई नेपालमाथिको अपहेलनाको रूपमा हामी बुझ्छौँ । नेपाल हेपिन तयार छैन, हेपिन मान्दैन भन्ने कुरा म योगीजीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु ।
सभामुख अग्नी सापकोटाले सांसद सुवाललाई विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत २२ वटा मन्त्रालयमा सांसद सुवालले राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद सुवालले गएको वर्ष प्रमको जिम्मेवारीमा परेका विभागको जवाफ अर्थमन्त्रीलाई दिलाउन नहुने उठाएको थिएँ, तर भएन । यस वर्ष पनि प्रमलाई जवाफ दिन रोक्ने सुनेको हुँदा कसले रोक्यो भनी उठाएको हुँ । एक पूर्वअधिकारीले जुनसुकै सरकार आए पनि ६ जना ठुला उद्योगी र १०–१२ जना अपराधीले सरकारले चलाउने विषय यो संसद्मा पनि उठेको हो तर जवाफ आएन । पार्टीको उम्मेदवार भएर चुनाव जित्ने परिचयपत्र स्वतन्त्र राख्ने अनुभवी मन्त्रीले रोक्नुभएको तुल्सीको जङ्गलमा आगो लागेको हुँदा एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने तुल्सीको पत्र रोक्नुपर्ने भएकोले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएन ।
बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ निर्णयार्थ पेश हुँदा नेमकिपाले विपक्षमा मत दियो । नेका र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि विपक्षमा मत दिएका थिए ।
सांसद सुवालको मन्तव्य र अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण
आर्थिक विधेयकमा सांसद सुवालको मन्तव्य ः
विद्युतीय गाडीमा भन्सार महशुल बढाइने नीति संसद्मा बजेट पेश हुनुअगाडि नै चुहाइएको किन ? यो प्रश्न उठेको छ । भन्सार महशुल बढ्ने नीति चुहाइएपछि बजेट अगाडि नै २–३ सयवटा बिजुली गाडीको भन्सार छुटाइयो । यसमा अर्बौँ रूपैयाँ घोटाला भएको समाचार छ । यथार्थ के हो ? अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका विद्यालय र महाविद्यालयको पूर्वाधार जग्गा र भवन नेपाल सरकारकै सम्पत्ति हुने भएकोले यस्ता विद्यालय र महाविद्यालयलाई आयकर लगाउनु जनताको हितमा नभएको हुँदा आयकर ऐन २०५८, अनुसूची १ थपिएको खारेज गर्नु जरूरी छ । सरकारले समयमा कर नउठाउने पछि कर बक्यौतामा छुटको व्यवस्था गरिँदा अगाडि कर तिरेकाहरूसमेत हतोत्साही हुँदैन र ? दफा ३३ (५) (ग) मा नाफामूलक ठुला उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट किन दिने ? दैनिक ज्यालादारी मजदुर र गरिब किसानले दैनिक हातमुख जोड्न नसकेको र सन्तानको पढाई र उपचार गराउन नसकेका विषय मन्त्रीज्यूलाई कसरी थाहा भएन ? निजी कम्पनीलाई गाडी खरिदमा भन्सार छुट दिने विधेयकको पृष्ठ १५६ र दफा १५ (३) (ज) (अ) खारेज गर्नु आवश्यक छ । पटक–पटक मन्त्री भएकाहरूले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने विषय पटक पटक उठेकोमा तिक्तता पोख्नुभएको छ । हरेक पटक मन्त्री भएर देश र जनताको निम्ति के के काम गर्नुभयो ? मन्त्रीज्यूहरूले जनतालाई बताउनु जरूरी छ । आफू पटक–पटक मन्त्री खाने अनि एमसीसीको खारेजी पटक–पटक उठ्यो भनेर तिक्तता पोख्न मिल्दैन । एमसीसी खारेज नभएसम्म सडक र सदनमा यसको विरोध उठिरहनेछ । जनताको ठुलठुलो जुलुस आउँछ । जबसम्म एमसीसी खारेज हुँदैन यो सदनमा हामी आवाज उठाइरहन्छौँ । एमसीसीमार्फत वर्षको ५ अर्ब रूपैयाँ सहयोग प्राप्त गर्न सरकारले देशलाई युद्धमा फसाउन मिल्दैन । अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सरकार जानु हुँदैन । यसकारण एमसीसीलाई खारेज गरौँ । आयकर चुहावट हुने र भन्सार चुहावट हुने बजेट पारित नगरौं । जनताले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका विद्यालयलाई कर लगाउने नीति हटाउनुपर्दछ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको जवाफ
अर्थमन्त्रालयले कुनै सूचना चुहाएको छैन । विगतको हाम्रो इतिहास थियो, बजेट बाहिर जान्थे, करका विवरण पहिले बाहिर जान्थे । अहिले विद्युतीय गाडीको सन्दर्भमा विवरण बाहिर गएको छ भनिएको छ । जेठ ७ गतेभित्र ७५ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । बजेटमा करको छलफल १३–१४ गते यता हुँदै हुँदैन र १३–१४ गतेको रातिमात्र अङ्कहरू तय गरिन्छ । जेठ १४ गते बेलुकासम्म कार्यालयसम्ममा २ वटा गाडी भन्सार छुटेका छन् ड्राइपोर्टबाट, भैरहवाबाट नियमितरूपमा गाडी आउँछन् । जेठ ११ गते गाडी आएर १३ गते छुटेका छन् । जेठ १४ गते २ वटाभन्दा बढी गाडी छुटेका छैनन् । सयौँ गाडी छुटे भने यहाँ कसरी आयो ? बरू पेट्रोल र पेट्रोलियमसँग चल्ने गाडी १७९ वटा गाडी त्यो बीचमा छुटेका छन् । त्यो पनि करको विषयमा चुहावटै भएर छुटेका हुन् भन्नुहुन्छ भने त्यो त परिवर्तन गरिएको छैन ।
विद्युतीय गाडीहरू अघिल्लो वर्षभन्दा अहिले दोब्बरको सङ्ख्यामा आएका छन् । पुस महिनामा ११४÷११५ वटा गाडी, मंसिरमा त्यस्तै सङ्ख्यामा, साउनमा ९०÷९५ वटा गाडी आइराखेकै स्थिति हो । त्यो बीचमा जेठ १ गतेदेखि ७ गतेको बीचमा ७५ वटा गाडी आए त्यसपछि १९ वटा । समग्रमा ९ वटा गाडी आए । त्यहीबेला १७९ वटा पेट्रोलियमका गाडी पनि छुटे । अब यसलाई कुनै व्यक्तिको निष्ठासँग जोडेर, अर्थमन्त्रालयलाई व्यवसायसँग जोडेर, व्यक्तिको चरित्रसँग जोडेर हेर्दा अन्याय पनि हुँदो हो नि ।
यसको सबै विवरणहरू डिजिटल सिस्टममा छ, अर्थमन्त्रालयमा छ । म देखाइदिन्छु ।
विद्युतीय गाडीमा कर लगाएको हामीले मात्र होइन । अन्य देशमा पनि लगाएको छ ।
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमा मन्तव्य
सांसदहरूले संसद्मा प्रश्न उठाउनु मन्त्री र सरकारलाई गर्न उत्सुकता बनाउने र सचेत पार्ने काम हो । मन्त्रीहरूले सांसदहरूलाई यस्तो प्रश्न नउठाउनु भए हुन्छ भनी रोक्नु उपयुक्त होइन । राजनीति र अर्थ व्यवस्था दर्शनबाट निर्देशित हुन्छ । अर्थमन्त्रीले कुन दर्शनअनुसार यो बजेट पेश गर्नुभएको हो । सम्पत्तिको सिमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने प्रावधान बजेटमा राखिएको भए बजेट सर्वसाधारणको हुने थियो । बजेटमा कुल ५ खर्ब २४ अर्ब ऋण लिने व्यवस्था गरिएको छ  । पञ्चायतले पनि नेपालीलाई ऋण बोकाएको थियो । बहुदल पुनःस्थापना यता ३० वर्षका सरकारहरूले जनतालाई ऋण बोकाए भने यो नेकपाको सरकारले पनि थप ऋण बोकाउने बजेट पेश गरेको छ । पुराना सरकारजस्तै ऋणको बोझ थपेरै चलाउने भए नेकपाको सरकारको आवश्यकता किन ?
बजेटमा राष्ट्र ऋण अर्थात् देशभित्र २ खर्ब २५ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालीलाई बन्दुक बोकाउने र अरूसँग भिडाउने देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नकै लागि भए राष्ट्र ऋण लिनु नोक्सान नहोला । नेपाली जनताको विरोध हुँदा हुँदै ५–७ महिनाअगाडि अर्थमन्त्रीले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर किन गर्नुभयो ? अर्थमन्त्री चुनावमा उठ्नु नपर्ने भएकोले देशघाती एमसीसीमा सही गर्नुभएको हो कि ? यस्तै हो भने अर्थमन्त्री जनताको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ, भाग्न पाउनुहुन्न ।
इथियोपिया र नेपालमा सँगै प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको हो । इथियोपिया अहिले नेपालभन्दा धेरै अगाडि छ । यहाँका सरकारहरूले तीस वर्ष काम गरेको खोइ ? यो पनि जनताको प्रश्न हो । ठुला निजी कम्पनीलाई कर छुट किन ? गरिव मजदुर किसानलाई छुट के छ ? यो कर्पोरेटसँग सम्बन्धित बजेट नभएको भन्ने कसरी पत्याउने ? सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयको सम्पत्ति सरकारको भए पनि आय कर किन लगाइयो, बजेटमा त्यस्तो कर नीति किन खारेज गरिएन ?
मन्त्री खतिवडाको जवाफ ः
सरकारले गरेका हरेक निर्णयको जिम्मेवारी मन्त्रीले लिन्छ । सरकारले गरेका निर्णयबाट कोही पनि भाग्न पाउँदैन । जिम्मेवारी लिनका लागि हामी सबै तयार हुनुपर्छ ।
ऋण तथा जमानत विधेयकमा मन्तव्य
ऋण तथा जमानतमा १४ खर्ब रूपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने प्रावधान छ । अघिल्लो वर्ष १२ खर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखिए पनि त्यति नलिएको अर्थमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुभयो । आन्तरिक र बाह्य दुबै ऋण हतियार खरिद र गाडी खरिदको लागि त हुँदैन । अमेरिकी वरिष्ठ लेखक नोम चोम्स्कीले भन्नुभयो– अमेरिकामा दुई पार्टी प्रणालीे होइन कर्पोरेट नामको एक पार्टीमात्र छ ।
सरकारी पार्टीहरू चुनावमा जनतासँग सम्बन्धित विद्युतीय गाडी तीन वर्षमा पूर्ण चलाउने, रोजगारी दिने, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने आदि भन्छन् । सत्तामा पुगेपछि गरिब जनतालाई ऋण बोकाउँछन् । ऋणबाट प्राप्त खर्बौँ रूपैयाँको भारतसँग गाडी र हतियार खरिदमा कमिसनको मोलमोलाइ गर्छन् । नेपालमा तीस वर्षयता खर्बौँ ऋण लिने, भारतसँग हतियार र गाडी खरिद गर्ने हुँदै आएको छ । एमालेको २०५१ सालको सरकारका मन्त्रीहरूले कमिसन राज्यकोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । एमाले पटक–पटक सरकारमा पुग्यो । तिनका एउटै व्यक्ति पटक–पटक मन्त्री भए, खोई कमिसन कहाँ जम्मा गरियो ? नेकपाको सरकारबाट बिजुलीको गाडी महँगो बनाइयो । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गतका विद्यालय र महाविद्यालयहरूलाई आयकर लगाइयो । ठुला निजी कम्पनीलाई भ्याट छुट दिइयो । सरकारको यो आत्मघाती काम हो । अर्थमन्त्रीले यस्तो काम किन गर्नुभयो ? आफू पार्टी कार्यकर्ता नभएकोले हो कि ? जनताको बीचमा काम नगरेकोले हो कि ? कुनै दर्शनबिनाको यस्तो बजेट किन ल्याइयो ?
अर्थमन्त्री खतिवडाको जवाफ ः
अनुदान लिने कुरामा राष्ट्रघात हुने होइन । दातृनिकायको कतिपय विषयमा निजी स्वार्थ हुँदा हुन् । हामीले ती सहायताहरूलाई हाम्रो राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने हो । अरू विषयमा हामी सचेत रहनुपर्छ ।