रुस–प्रजग कोरिया प्रगाढ सम्बन्धको अर्काे कदम राष्ट्रपति पुटिन र विदेशमन्त्री चोबिच उच्चस्तरीय वार्ता
- श्रावण ४, २०८३
भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिसहित नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपालको नक्सा निशानछापमा समावेश गर्न संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने क्रममा केही सांसदहरूले महाकाली सन्धिको कुरा उठाए । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे चर्चा गर्दा महाकाली नदी र महाकाली सन्धिको प्रसङ्ग आउनु स्वाभाविक हो किनभने सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा त्यही महाकाली नदीको पूर्वमा नेपाल र पश्चिममा भारत (तत्कालीन ब्रिटिस भारत) रहने कुरा उल्लेख छ । भारतले महाकाली नदीको वास्तविक मुहान कुटियाङ्दीमाथि कब्जा जमाएर निकै वर कालीको नक्कली मुहान बनाएको छ । कालीको मुहानबारे भारत र नेपालले आ–आफ्नो दाबी गर्दै गर्दा तीन दसकअघि भएको महाकाली सन्धिले सो मुहानबारे के भनेको थियो भनी सोधी खोजी हुनु स्वाभाविक हो । महाकाली सन्धिमा ‘महाकाली नदीलाई अधिकांश क्षेत्रमा नेपाल र भारतको सिमाना’ भनी लेखिएको छ । महाकाली सन्धिमा उल्लेखित सो कुरा सुगौली सन्धिविपरीत हो । महाकाली नदी नै पश्चिम नेपालमा भारतस“गको सिमाना हो ।
महाकाली सन्धिको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिक दल र त्यत्तिबेलाका सांसदहरूले नेपालको हितविपरीत ‘महाकाली नदी अधिकांश क्षेत्रमा नेपाल र भारतको सिमाना’ भनी स्वीकारेकै कारण भारत सो क्षेत्रमा आफ्नो कब्जा फैलाउन र बलियो बनाउन उत्साहित भएको देखिन्छ । नेपालका सांसदहरूले त्यत्तिबेला पनि आजजस्तै सिमानाको विषयमा एकमत देखाएको भए भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न यसरी नाङ्गो भएर आउन सक्दैनथ्यो । भारतलाई सो क्षेत्रमा ‘मानसरोवर जाने सडक बनाउन दिनमा महाकाली सन्धिको पक्षमा उभिने राजनीतिक दल र सांसदहरू जिम्मेवार छन् । समयले आज महाकाली सन्धिको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद र राजनीतिक दलहरूतिर त्यत्तिबेला गरेको देशघातको लागि औंला तेर्साएको छ । किन कसको दबाबमा उनीहरूले त्यत्तिबेला नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीतको सो सन्धिमा हस्ताक्षर गरे ? यसको जवाफ उनीहरूले नदिई सुख छैन ।
देशघात गर्नेलाई समयले चिहानबाट उठाएर पनि कठघरामा उभ्याउने गर्छ । सन्धिमा हस्ताक्षर भएको आधा वर्षमै सन्धिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिनुपर्ने भए न तीन दसकपछि त्यो प्रतिवेदन तयार हुनसकेको छैन । महाकाली नदीमा बग्ने पानी भारतले एकपक्षीयरूपमा निर्बाध प्रयोग गरिरहेको छ । नेपालले सन्धिमा भनिएजस्तो कुनै पनि लाभ प्राप्त गर्नसकेको छैन । बरु भारत सरकारले सिमाना नदीलाई एकलौटी बनाएको छ । भारतले नेपालका नदीनाला र पानीका स्रोतमाथि आफ्नो एकलौटी बनाउन खोजेको भनाइको प्रमाण हो–महाकाली सन्धि । नेपालको हितविपरीतको यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका नेताहरू आज देशका प्रमुख कार्यकारी पदमा छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता छन् भने त्यत्तिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका एक जना नेता केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन् । उनीहरूकै मिलिभगतमा त्यो सन्धि भएको थियो । उनीहरूले त्यत्तिबेला देश हितविपरीत किन त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए, त्यसको जवाफ आज नेपाली जनताले खोजेका छन् । उनीहरूले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
देश हितविपरीत त्यतिबेला भएको सो कदमको लागि उनीहरूले जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्छ । त्यसो गरेर राजनीतिमा नैतिकता भने कुनै चिज बाँकी छ भनी नयाँ पुस्तालाई सिकाउन उनीहरू तयार हुनुपर्छ । सांसदहरूले महाकाली सन्धिबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ आज सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले दिनुपर्छ ।
Leave a Reply