देशघाती नागरिकता विधेयकमा सहमति गर्न नहुने

काठमाडौँ, ३ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देशलाई सिक्किमको स्थितिमा पु¥याउने गरी नागरिकता ऐन संशोधन गर्न नहुने उल्लेख गर्दैै देशघाती महाकाली सन्धि गरेकाहरूलाई टुँडिखेलमा झुण्ड्याउनुपर्ने जस्ता अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूबाटै उठाएको विषयतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
बुधबार भएको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता ऐन, २०६३ पहिलो संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफलमा सांसद सुवालले सुगौली सन्धिमा काली वा महाकाली नदी सिङ्गै नेपालको भएको तर, महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीलाई ‘बाउण्डरी रिभर’ तथा ‘मेजर स्ट्रेटचस्’ भनी उल्लेख गर्नेहरूविरूद्ध जनता आन्दोलित भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको १५ वर्षपछिमात्र नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ ।”
अङ्गीकृत नेपाली नागरिकलाई निर्वाचित वा मनोनीत वा प्रशासकीय क्षेत्रमा संलग्न गराउन नहुने धारणा राख्दै सांसद सुवालले आमा र बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र नेपालको वंशजको नागरिकता दिने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले प्रक्रिया वा सहमतिको नाममा सत्ता पक्ष वा प्रमुख प्रतिपक्षबीच देशघाती नागरिकता विधेयकमा मेलमिलाप गर्नुहुन्न भन्नुभयो ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलगायत सत्तापक्षका सांसदहरू नागरिकता संशोधन विधेयक असार २ गते नै पारित गर्ने तरखरमा थिए भने सांसद सुवाल र नेकाका केही सांसदहरूले समितिमा पूर्ण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएपछि असार ३ गतेको बैठकबाट पारित गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकता विधेयक सहमतिमै पारित गर्ने बताउनुभएपछि बैठक पुनः स्थगित भयो ।
केही सांसदहरूले विदेशी ज्वाइँलाई अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिन नहुने विषयतर्फ जोड दिनुभयो ।
समितिको असार १ गतेको बैठकमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको समन्वयसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा गरिए पनि असार ३ गते समितिका सभापति श्रेष्ठले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयसम्बन्धी विधेयकमा सङ्घीय सांसदहरूको योजना तर्जुमा भूमिकासम्बन्धी एउटा प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो ।
उक्त प्रस्तावलाई प्रम तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कानुन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेका थिए ।