गलवनमा फासीवाद र प्रजातन्त्रबीच लडाइँ

काठमाडौँ, ४ असार । “अक्साई चीनको गलवान उपत्यकामा असार १ गते सोमबार राती १÷२ बजे भएको चीन र भारत सीमा विवादको सैद्धान्तिक समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । भारतीय सैन्य कमान्डरसहितको भारतीय सेनाले दुई पटक सिमाना नाघ्यो । चिनियाँ सेनामाथि उत्तेजनात्मक हमला ग¥यो । सन् २०२१ सम्म चीन विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति र भारत विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति हँुदै छन् । युरोपमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भए, अब साम्राज्यवादीहरू तेस्रो युद्ध एसियामा गर्न चीनविरूद्ध भारतलाई उक्साउँदै छन् ।
अमेरिका र भारत प्रजातान्त्रिक देश भनिन्छ । तर, अमेरिकामा अश्वेत, हिस्पेनीयाली, आदिवासी, भारतीय, चिनियाँ, एसियालीलाई विभेद गरिन्छ । भारतमा मुसलमान, दलित, आदिवासी, सिमान्तकृत जाति भनी हेला गरिन्छ । अहिले विशाखापटनममा अमेरिकी जलसेना राखिएको छ भने दक्षिण एसियाली देशलाई अमेरिकाले एमसीसीमार्फत मुठीमा पार्न खोज्दै छ । अमेरिकी रक्षा विभागको भिजनमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) लाई सैन्य गठबन्धन नै बताएका थिए भने त्यस भिजनमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशलाई एमसीसीमार्फत सहयोग भइरहेको स्पष्ट उल्लेख छ । एमसीसीमार्फत अमेरिकाले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई पनि आफ्नो मुठीमा राख्ने र सैन्य गठबन्धनमा लैजाने भएकोले एमसीसी खारेज गर्नु आवश्यक छ ।”
उक्त भनाइ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले सङ्घीय संसद्को विशेष समयमा बिहीबार राख्नुभएको हो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “गलवान उपत्यकामा भएको भिडन्त चीन र भारतबीचको होइन, फासीवाद र प्रजातन्त्रबीचको हो । चीन समाजवाद र प्रजातन्त्र भएको मुलुक हो । यो भिडन्त प्रजातन्त्रविरूद्ध हमला हो, मजदुर किसान र कामदारवर्गविरूद्धको हमला हो । धर्म र अन्धराष्ट्रवादको नाममा फासीवाद आक्रामक हुन्छ । गलवानमा ‘लाइन अफ एक्च्युएल कन्ट्रोल’ नाघेर भारतीय सेना कमान्डरसहित चीनको भूभागमा पुगेका हुन् । यसले आक्रामक को हो ? स्पष्ट गर्छ ।”
भारतले सिक्किम खाएको, श्रीलङ्गामा गृहयुद्ध गराएको, पूर्वीपाकिस्तान टुक्रा गरी बङ्गलादेश बनाएको घटनाबारे चर्चा गर्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “बर्मासँग पनि भारतको मतभेद छ । नेपालको संविधान निर्माणमा रोक लगाउने भारत नै हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी भारतले नै कब्जा गरेको हो, सुस्ता भारतले नै कब्जा गरेको हो । अहिले गलवानमा भारत ज्युँदो मान्छेको फेला परेको हो ।”
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “सन् १९६२ मा भारतले चीनको तिब्बत कब्जा गर्न आक्रमण गरेको थियो । त्यसबेला भारतीय युद्धबन्दीलाई चीनले राम्रो व्यवहार गरेको थियो । तर, चीनले ‘ब्रेनवास’ ग¥यो भनेर प्रचार गरियो र पछि ती भारतीय सेनालाई हटाइयो । रणबहादुर शाहकै पालामा नेपाल–तिब्बत सन्धिमा तिब्बतबारे पेचिङ्कको निर्णय अन्तिम हुने उल्लेख छ । चीनले भारतलाई भारतीय फ्रन्ट लाइन ट्रुप्सलाई नियन्त्रण गरी ठीक ठाउँमा फर्केर सहमतिमा आउन आह्वान गरेको छ । समाधानको बाटो यही हो । राणा र पञ्चायतले जस्तै नेकपाको सरकारको खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको अखिल नेपाल फूटबल सङ्घले हुकुमी शैलीमा असार २ गते गौतम सुजखु नेतृत्वको निर्वाचित भक्तपुर फूटबल सङ्घ विघटन गरेको उपयुक्त होइन । सो निर्णय फिर्ता गरी पुरानै सङ्घलाई यथावत काम गर्न दिनु आवश्यक छ ।”
सांसद सुवालले बिहीबार संसद्को शून्य समयमा भाग लिँदै भन्नुभयो, “क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको पीसीआर परीक्षण भएन । भीडमा राखियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार राखिएन । त्यसैले समुदायमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण फैलिएको छ । लकडाउन हुँदा २–४ जनामात्र सङ्क्रमित थिए । अहिले खुला गरिएसँगै हजारौँ हजार पुग्यो । दिनको ५–७ सय सङ्क्रमित बढ्दै छन् । यसरी नै बढ्दै आए सरकारले नियन्त्रण गर्नसक्नेछैन । यतातिर सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । क्वारेन्टिन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ । सिमानामै पीसीआर परीक्षण गर्ने र क्वारेन्टिनको बन्दोबस्त गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । स्थानीय तहको क्षमताले भ्याउँदैन ।”